Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक ६ बिहीबार
  • Thursday, 22 October, 2020
ad
नवराज मैनाली काठमाडौं
२०७७ असोज ३ शनिबार १७:५९:००
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

तक्माको तमासा : बढ्दै छ विभूषणको संख्या, घट्दै छ ओज

तीन महिनामै नियमावली संशोधन गरेर जथाभावी विभूषण वितरण, फ्रन्टलाइनका राष्‍ट्रसेवकलाई उपेक्षा

नवराज मैनाली, काठमाडौं
२०७७ असोज ३ शनिबार १७:५९:००

गत वर्ष ६ सय ३३ जनालाई विभूषण दिने निर्णय भएपछि सरकार आलोचित बन्यो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले विभूषणलाई ओजपूर्ण बनाउने बताउँदै त्यससम्बन्धी ऐन र नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढायो । ठूलो संख्यामा वितरण गर्दा यसको महत्व घटेको निष्‍कर्षसहित गत साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी एक वर्षमा बढीमा दुई सयजनालाई मात्र दिने निर्णय गर्‍यो ।

सरकारले तीन महिनाअघिको आफ्नै निर्णय संशोधन गर्दै यसपटक पाँच सय ९४ जनालाई विभूषण दिने निर्णय गरेको छ । संविधान दिवसको अवसरमा शनिबार सार्वजनिक गरिएको विभूषण सूचीमा धेरैजसो कर्मचारी र सत्तानिकट व्यक्तिको हालिमुहाली छ ।

सरकारका वरिष्‍ठ उपप्रधानमन्त्री अध्यक्षताको विभूषण सिफारिस समितिले विभूषित हुने व्यक्ति छान्छ । गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल समिति अध्यक्ष थिए । यसपटक पनि विभूषण वितरणमा विगतजस्तै विकृति देखिएको छ । विगतमा करिब तीन सय विभूषण वितरण हुनेमा पछिल्लो दुई वर्षमा करिब ६ सयलाई दिन थालिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भने आवश्यकताका आधारमा विभूषण नियमावली संशोधन गरिएको बताउँछन् । ‘कतिपय दिनैपर्ने व्यक्ति छुट्ने भएपछि दुई सयको मापदण्ड हटाइएको हो,’ उनी भन्छन् ।

गृहकै एक अर्का अधिकारी भने दबाबकै भरमा यसरी नियमावली संशोधन भएको र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्यसमा कुनै अडान लिन नसकेको बताउँछन् । ‘यसरी जथाभावी दिनु थियो भने पहिला किन नियमावली संशोधन गरेर संख्या तोकियो ?’ ती अधिकारी प्रश्न गर्छन् ।

पूर्वअख्तियार प्रमुखलाई जनसेवाश्री (प्रथम)
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सत्ताको छाया बनाएको आरोप लागेका पूर्वप्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेलाई (जनसेवाश्री प्रथम) दिइएको छ । जब कि अन्य कुनै पनि संवैधानिक आयोगका प्रमुखलाई सो मानपद्वी दिइएको छैन ।

ठूला विभूषण दिइएन, डा. सन्दुकलाई सबैभन्दा ठूलो सम्मान 
यस वर्ष नेपालरत्न, राष्‍ट्रगौरव तथा राष्‍ट्रदीपजस्ता उच्च विभूषण कसैलाई दिइएको छैन । सुप्रसिद्ध जनसेवाश्री (दोस्रो) पाउनेमा चारजना छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपक कार्की, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापालाई उक्त विभूषण दिइएको हो ।

सुकीर्तिमय राष्‍ट्रदीप तृतीय भने सातजनालाई दिइएको छ, जसमा अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशी, वनस्पतिविद् डा. तीर्थबहादुर श्रेष्‍ठ, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेशप्रसाद अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका एआइजीद्वय पुष्‍पराम केसी र रामशरण पौडेल तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्‍ठ छन् ।

फ्रन्टलाइनका राष्‍ट्रसेवक उपेक्षित
यस वर्ष कोभिड-१९ व्यवस्थापन तथा उपचारमा संलग्नलाई प्राथमिकतामा राखेर विभूषण दिने बताउँदै दुई सयको मापदण्ड संशोधन गरिएको थियो। त्यसको फाइदा भने कर्मचारीलगायत अन्यले लिएका छन् ।

विगतको तुलनामा ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीलाई विभूषण दिइएको छ, तर त्यसमा पनि निष्‍पक्षता नभएको गुनासो आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

गृहकै हालिमुहाली
विभूषणमा विगतमा जस्तै गृह मन्त्रालयकै हालिमुहाली देखिएको छ। गृहका सहसचिव पुष्‍कर सापकोटा, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेश केसी, अर्घाखाँचीका प्रजिअ विष्‍णु पौडेल, गुल्मीका प्रजिअ भरत शर्मा, कालिकोटका चन्द्रप्रसाद गैरे, लमजुङका कृष्‍णप्रसाद शर्मा, तेह्रथुमका विश्वराज न्यौपाने र ओखलढुंगाका प्रजिअ कृष्‍ण पौडेल जनसेवाश्री (तृतीय) पाउने सूचीमा छन् ।

गृहका उपसचिवहरू भूपेन्द्र सापकोटा, निर्मला न्यौपाने, लीलाकुमारी केसी, ईश्वरीप्रसाद ढकाल, परमानन्द घिमिरे, अधिकृतहरू दीपक पौडेल, लोकमान श्रेष्‍ठ, विमल पौडेल, राधाकुमारी श्रेष्‍ठ, डा. दयाराम श्रेष्‍ठ, रञ्जना राई मानपद्वी पाउने सूचीमा छन् ।

कतिसम्म भने गृहबाट केही महिनाअघि अवकाश पाएका सहसचिव कुमार खड्कालाई समेत विभूषण दिने निर्णय भएको छ । जब कि सामान्यतया अवकाशप्राप्त कर्मचारीले विभूषण पाउँदैनन् । खड्का कञ्चनपुरको प्रजिअ हुँदा किशोरी निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण भएको थियो । सोही घटनामा उनलाई कारबाहीस्वरूप त्यहाँबाट हटाइएको थियो ।

अस्वीकार गर्ने पनि बढ्दै
विभूषण छनोटमा विवादित व्यक्तिहरू पर्न थालेपछि कतिपयले सरकारले दिने घोषणा गरे पनि अस्वीकार गर्दै आएका छन्। निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वराजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र वरिष्‍ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकारले घोषणा गरेको विभूषण लिएका छैनन् ।

कलाकारहरू मदनकृष्‍ण श्रेष्‍ठ, हरिवंश आचार्य, गायक पशुपति शर्मा, लेखक झलक सुवेदी, पत्रकार शिव गाउँले, क्रिकेटर पारस खड्का, सन्दीप लामिछानेलगायतको तक्मा मन्त्रालयमै अलपत्र रहेको एक कर्मचारीले बताए ।

‘संविधानसभा पदकसहित करिब तीन सयजनाको तक्मा अलपत्र छ,’ मन्त्रालयको विभूषण शाखाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यसलाई रद्द गर्ने कानुन बनिसकेको छ । त्यहीअनुसार निर्णय होला ।’ 

एक वर्षमा आठ करोड खर्च 
संख्या बढ्दै जाँदा विभूषणको महत्व घट्दै गएको छ भने राज्यमाथि आर्थिक भार भने बढ्दै गएको छ । गत वर्ष ६ सय ३३ जनालाई विभूषण दिने निर्णय हुँदा तक्मा बनाउन करिब आठ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । १ वैशाखमा विभूषित गरिने चलन भए पनि कोभिड-१९ महामारीका कारण गत वर्षकै तक्मा वितरण हुन सकेको छैन ।

यस वर्ष पनि ६ सयकै हाराहारीमा संख्या रहेकाले खर्च करिब १० करोड पुग्न सक्ने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । तक्मामा सुन प्रयोग हुने र यो वर्ष सुनको मूल्य उच्च भएकाले खर्च बढ्ने गृहका ती अधिकारीको भनाइ छ ।

यस वर्ष सबैभन्दा धेरै सुप्रबल जनसेवाश्री (तृतीय) दुई सय ४२ जनालाई दिने निर्णय भएको छ, जुन एउटै बनाउन करिब डेढ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जनसेवाश्री प्रथमको पाँच लाख र दोस्रोको करिब तीन लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।