भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणमा संघीय सरकारको साथ, ६ सदस्यीय कार्यदल गठन 

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनामा समेटेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणमा संघीय सरकारले साथ दिने भएको छ । संघीय सरकारको सहलगानीमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने चरणमा रहेको सुरुङमार्गको विधागत अध्ययनका लागि बागमती सरकारलाई साथ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो । 

९ भदौमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलबीच भएको छलफल तथा निर्णयअनुसार ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव, नेपाली सेनाका प्रतिनिधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको पूर्वाधारविज्ञ सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार कार्यदलले सुरुङमार्ग निर्माण र सञ्चालनका लागि प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी पक्षमा तोकिएको कार्य क्षेत्रगत सर्तबमोजिम एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रादेशिक समन्वय शाखाले ३० भदौमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेशलाई जानकारी दिएको छ । 

टेन्डर आह्वानमा ढिलाइ
हेटौँडा–काठमाडौंको दूरीलाई कम गर्न भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको बागमती प्रदेश सरकारले टेन्डर आह्वानमा ढिलाइ गरेको छ । वैशाखमा निर्माण टेन्डर आह्वान गर्ने दाबी गरेको बागमती सरकारले अझै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहका अनुसार अब तीन महिनाभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । 

सुपरिवेक्षण परामर्शदाता छनाेटका लागि आशयपत्र जारी गरे पनि विविध प्रक्रिया बाँकी भएकोले टेन्डर आह्वानमा अझै ढिलाइ हुने सिंहले बताए । एक महिनाको म्यादसहित आशयपत्र जारी गरेको पहिलो म्याद सकिएपछि मन्त्रालयले १५ दिन म्याद थप्दै पुनः सूचना जारी गरेको छ । 

३ दशमलव ५ किलोमिटर लामाे सुरुङमार्गका लागि प्रदेश सरकारले १३ अर्ब प्रारम्भिक लागत अनुमान गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिएको सुरुङमार्गकाे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ ।