युवामा राजनीतिक समझ र साहस छैन

यो समाचार सही हो भने यसमा व्यापक बहस हुनुपर्छ । पत्रिकामा छापिएको समाचारअनुसार उत्तर प्रदेशको कार्मिक विभागले समूह ‘ख’ वा ‘ग’को नियुक्ति अब पाँच वर्षका लागि करारमा गर्दै छ । पाँच वर्षभित्र जो जागिरमै कायम रहनेछन्, उनीहरूलाई मात्र स्थायी गरिनेछ । यसबीच करारका कर्मचारीलाई स्थायीको सेवा–सुविधा दिइनेछैन । यो प्रस्तावले करोडौँ युवाको सपनामा एक ड्रम पानी खन्याइदिनेछ, जसले सरकारी नियुक्तिलाई स्थायी जागिरका रूपमा बुझ्थे ।

निजी कम्पनीले पनि तीन महिनाको सेवापछि स्थायी गरिदिने गर्छन्, तर सरकारले पाँच वर्ष करारमा राख्नेछ । व्यापक बहस गर्ने हो भने तयारी गर्नुस् । खोजी गर्नुस् त, कुन–कुन राज्यमा यो व्यवस्था लागू गरिएको छ र लागू गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ । गुजरातमा नरेन्द्र मोदीले यो प्रणाली लागू गरेका थिए । ‘फिक्स पे सिस्टम’ भनिन्छ, यसलाई । फिक्स पे सिस्टममा मानिस कैयौँ वर्षसम्म काम गर्छन्, प्रहरीदेखि शिक्षकसम्म ।

उनीहरूको तलबमान बढेन, न ती स्थायी भए । समाचारहरूका अनुसार त्यहाँ चार लाख कर्मचारी फिक्स पे सिस्टमअन्तर्गत नियुक्त गरिएका थिए । १४ वर्षसम्म तलबमानमा कुनै वृद्धि नहुँदा पनि उनीहरूले काम गरिरहे । असाध्यै न्यूनतम वृद्धि भएको हुन सक्छ, तर स्थायीको अनुपातमा हुन सकेन । त्यसपछि यसका खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालयमा एउटा जनहित याचिका दायर भयो ।

सन् २०१२ मा गुजरात उच्च न्यायालयले फिक्स पे सिस्टमलाई गैरकानुनी घोषित गरिदियो । न्यायालयले उनीहरूलाई स्थायीबराबरको तलबमान दिन र सेवा अवधि सुरु गरेदेखि नै त्यो सेवा–सुविधा जोडेर तलब दिन आदेश गर्यो । कर्मचारीहरूले पाए कि पाएनन् भन्न सक्दिनँ । चार लाख कर्मचारी, जसले कैयौँ वर्ष न्यून तलबमानमा काम गरे, उनीहरूको राजनीतिक सर्वेक्षण हुन सक्छ । त्यसबाट थाहा हुन सक्छ कि आर्थिक शोषणको राजनीतिक विकल्पसँग कुनै सम्बन्ध छैन । आर्थिक शोषणबाट राजनीतिक निष्ठा फेरिँदैन । राजनीतिक निष्ठा त अरू नै कुनै कुराबाट निर्माण हुन्छ ।

गुजरात सरकारले चार लाख कर्मचारीलाई फिक्स पे सिस्टममा जागिर दिएर आठ हजार करोड जोगायो, यति हुँदाहुँदै पनि बिजेपीले त्यहाँ राजनीतिक रूपमा कुनै पनि नोक्सानी व्यहोर्नु परेन
 

गुजरात सरकारले उच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दियो र मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्यो । नरेन्द्र मोदी मुख्यमन्त्री थिए । सर्वोच्च न्यायालयले के भन्यो भने यदि तपाईंले यिनीहरूलाई समान तलबमान दिन सक्नुहुन्न भने आफैँलाई दिवालिया घोषित गर्नुस् । ७ डिसेम्बर २०१६ को फैसलाअनुसार कर्मचारीलाई तलब दिने हो भने सरकारले आठ हजार करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । गुजरातमा चार लाख कर्मचारी फिक्स पे सिस्टमअन्तर्गत नियुक्त गरिएका छन् । सर्वोच्च न्यायालयले गुजरात सरकारको यो सबै नीतिको धज्जी उडायो । गुजरात सरकारले आठ हजार करोड दियो कि दिएन, मलाई थाहा छैन । सर्वोच्च न्यायालयको आदेशको पालना गर्यो कि गरेन, त्यो पनि थाहा छैन । आइटी सेलले यो कुरा दुई मिनेटमा पत्ता लगाउन सक्छ । ऊसँग सोध्नुहोला ।

गुजरात सरकारले चार लाख कर्मचारीलाई फिक्स पे सिस्टममा जागिर दिएर आठ हजार करोड जोगायो । तपाईंले भन्नुहोला, यो निकै नराम्रो प्रणाली रहेछ । म पनि भन्छु । तर, यति हुँदाहुँदै पनि बिजेपीले त्यहाँ राजनीतिक रूपमा कुनै पनि नोक्सानी व्यहोर्नु परेन । युवाहरूमा उसको लोकप्रियता कायम छ, आजसम्म पनि । त्यसैले कसैले पनि भ्रम नपाल्नुहोला कि उत्तर प्रदेश सरकारले यो प्रस्ताव ल्यायो भने उसको लोकप्रियता कम हुन्छ भनेर, बरु बढ्नेछ ।

चार लाख मानिसलाई जब विनाकुनै सामाजिक सुरक्षाको पूरा तलब नदिई कैयौँ वर्ष काममा लगाउन सकिन्छ र पनि राजनीतिक नोक्सानी व्यहोर्नु पर्दैन भने योगी सरकारले किन चिन्ता लिने ? झन् त्यहाँ त मन्दिर बन्दै छ । धारा ३७० का विषयमा कसैलाई तीन लाइन कुरा थाहा छैन होला, तर त्यो हट्दा मानिस खुसी छन् । त्यस्ता अरू कदम पनि छन्, जसले गर्दा युवा र समाज खुसी छन् । कुनै शंका छ भने आजै निर्वाचन गराएर हेरे हुन्छ । थाहा भई हाल्नेछ, नभए विहारको निर्वाचन कुरे हुन्छ । विहारमा पनि यस्तैखाले व्यवस्था छ ।

शिक्षकलाई स्थायी गरिएको छैन । आफूहरू तीनदेखि चार लाख छौँ भन्नेहरूबीच एउटा सर्वेक्षण गराएर हेरे हुन्छ, ती सबैको सत्तारुढ दलप्रतिको समर्थन देखेर चकित हुनुहुन्छ ।
यस मुद्दालाई लिएर बहस गर्नुस्, तर ध्यान दिनुहोला हिजोआज पनि लाखौँ युवा विभिन्न राज्यमा करारमा काम गरिरहेका छन् । केही वर्षपछि उनीहरूको जागिर सिद्धिन्छ । केही वर्षसम्म उनीहरू मुद्दा लड्छन्, तर तपाईंलाई के लाग्छ, उनीहरू रोजगारीको कुनै पनि प्रणालीका विषयमा बहस गर्न तयार छन् ? रोजगारीलाई उनीहरूले राजनीतिक मुद्दा बनाउँछन् ? करारको जागिर नै भविष्य हो । यसलाई मानिसले स्वीकार गरिसकेका छन् । यसको विकल्पसँग लड्ने राजनीतिक समझ र साहस युवामा छैन ।
(रवीश कुमार एनडिटिभीसँग आबद्ध पत्रकार हुन्)
मिडिया भिजिलबाट