आगामी वर्ष अस्थिरता र अन्योल थपिन्छ : प्रधानसेनापति

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले मुलुकमा अस्थिरता र अन्योलबीच आगामी वर्ष राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती थपिने आकलन गरेका छन् । कार्यकालको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा बुधबार देशभरका सकल दर्जालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापति थापाले स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय क्षमतामा दबाब थपिने जनाउँदै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि आगामी वर्षसम्म परिस्थिति तरल रहने बताए । 

उनले सम्भावित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे चर्चा गर्दै अस्थिरता र अन्योल निम्तिन सक्ने बताए । ‘महामारी जति फैलिन्छ, हाम्रा स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय क्षमताहरूमाथि त्यति नै दबाब थपिँदै जान्छ । यसबाट स्वास्थ्य समस्या मात्र थपिँदैन, सामाजिक–आर्थिक गतिविधि संकुचित हुन्छन्, विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको बेरोजगारीको समस्याले अस्थिरता र अन्योल निम्त्याउन सक्छ,’ प्रधानसेनापति थापाको विश्लेषण छ, ‘फलतः बढ्दो जनआकांक्षाबीच सुरक्षा चुनौती थपिने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।’

उनले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहको नाम नलिई परिस्थितिको लाभ उठाउँदै केही समूह प्रायोजित रूपमा वा व्यक्तिगत स्वार्थमा बम–बारुदको बाटोमा अघि बढ्ने सम्भावना पनि रहेको बताए । उनले भने, ‘यसप्रकारका विभिन्न प्रयोगको सिलसिला र मनोगत स्वार्थको कारणले मात्र होइन, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि हाम्रो राष्ट्रिय जीवन आगामी केही वर्ष तरल रहनेछ ।’ नागरिक, सेना र सरकारको त्रिकोणीय सम्बन्ध आगामी दिनमा थप महत्वपूर्ण हुँदै जाने उनको भनाइ थियो । 

उनले सेनाको लड्ने क्षमता विकासका लागि कमान्ड प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको बताए । हाल आठ पृतना रहेकोमा यसलाई समन्वय गर्न उपत्यकासहित चार कमान्ड स्थापना भएको छ । पूर्वी, मध्य, पश्चिम र उपत्यका गरी चार कमान्ड हेडक्वार्टर गठन भएको उनले बताए । 

औषधि खरिद प्रकरण दूरगामी पाठ

कोभिड महामारीको अवधिमा विवादित औषधि खरिद प्रकरणले नेपाली सेनालाई दूरगामी पाठ सिकाएको उनको भनाइ थियो । तर, उनले यसमा भएका कमजोरीबारे केही उल्लेख गरेका छैनन् । बरु यसबीचमा सरकार र सेनाबीच असामञ्जस्यता ल्याउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । ‘कोभिड महामारीको सन्दर्भमा जे–जस्ता टीका–टिप्पणी भए पनि त्यसले हामीलाई दूरगामी पाठ सिकाएको छ । तर, खरिद व्यवस्थापनका लागि अहोरात्र खटिई जिम्मेवारीपूर्ण ढंगबाट उत्तरदायित्व वहन गर्ने औषधि खरिद समितिका अध्यक्ष, सदस्य एवं आमन्त्रित सदस्यहरू र सम्बद्ध नेपाल सरकारका निकायहरूलाई मैले आभार व्यक्त गरिनँ भने अन्याय एवं अनादर हुनेछ,’ प्रधानसेनापति थापाले भने । 

सेनामा भर्तीको आकर्षण बढेन

प्रधानसेनापति थापाले तलब थोरै भएका कारण सेनामा युवाको भर्तीको आकर्षण नबढेको बताएका छन् । सेनाको कल्याणकारी सुविधासमेत थप्दा पनि विदेशी सेनामा जान वा अन्य पेसामा जानबाट रोकेर सेनामा भर्ती गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रा युवाका सपना छन्, परिवारप्रतिको उत्तरदायित्व र सामाजिक एवं आर्थिक हैसियत उकास्ने गरी मातृभूमिको सेवाका लागि पर्याप्त आकर्षण प्रदान गर्न सकिएको छैन । नेपाल सरकारको आर्थिक हैसियतअनुसार उपलब्ध तलबले प्रत्येक तहलाई जीवन धान्न र पारिवारिक दायित्व निर्वाह गर्न पक्कै कठिन छ,’ प्रधानसेनापति थापाले भने, ‘कल्याणकारी कोषले जेनतेन प्रदान गरेको निःशुल्क मेडिकल सेवा, शिक्षामा सीमितै भए पनि प्रदान गरेको अवसर आदिले मात्र विदेशी सेनामा वा अन्य पेसामा जानबाट रोक्न किमार्थ पर्याप्त छैन । हामी यहीँनेर आकर्षण बढाउन पछि परेका छौँ ।’ 

दुई वर्षमा के–के भयो ? 

प्रधानसेनापति थापाको कार्यकालको दुई वर्ष पूरा भएको छ भने अब एक वर्ष बाँकी छ । उनले कार्यकाल आगामी वर्ष २४ भदौमा सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि अर्थात् २३ जेठमै उत्तराधिकारीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया थाल्ने घोषणासमेत गरेका छन् । 

सकल दर्जालाई सम्बोधनका क्रममा उनले दुई वर्षमा आफ्नो अगुवाइ र विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा ४३ वटा कार्यविधि र ६० वटा निर्देशिका लागू भएको र ९३ वटा निर्देशिका लागू हुने क्रममा रहेको बताए । सेनाका सबै तीन सय ८३ युनिटमा आफ्ना नीति सफल रूपमा कार्यान्वयन भएकोसमेत प्रधानसेनापतिले जिकिर गरे । उनले दुई वर्षमा तय भएका सात लक्ष्य र एक सय ६६ कार्यमध्ये ६८ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको दाबी गरे । 

प्रधानसेनापतिका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा प्रतिरक्षा नीतिका आधारमा राष्ट्रिय सैनिक रणनीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति तयार भएर रक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृतिको चरणमा छ । सेनाको आधुनिकीकरण गर्ने दीर्घकालीन सोचसहितको नेपाल आर्मी भिजन, २०३० को मस्यौदा तयार भएको छ । सरोकारवाला मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल र समन्वय गरेर रक्षामा स्वीकृतिका लागि पठाउने सेनाको तयारी छ । 

त्यस्तै, नेपाली सेनाले सीमासम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ५ साउनमा स्वीकृत गरेसँगै सेनाले सहायकरथी सहदेव खड्काको नेतृत्वमा निर्देशनालयको टिम तयार गरेको छ । राष्ट्रको सीमा सुरक्षा मजबुत बनाउन निर्देशनालय गठन गरेको प्रधानसेनापति थापाले बताए । भविष्यमा सीमासम्बन्धी दस्ताबेज निर्देशनालयले एकीकृत गर्नेछ । 

चार वर्षअघि तयार भएको सैनिक मूलग्रन्थ (मिलिटरी डक्ट्रिन)लाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीतिका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन भएको छ ।