अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा अख्तियारमा परेका एक हजार ८० अनियमितताका उजुरीमध्ये स्थानीय तहको मात्रै तीन सय ७९ वटा छन् । 

अख्तियार कार्यालय सुर्खेतका अनुसार स्थानीय तह शिक्षाका एक सय ९५, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक सय ६, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका (वन र वातावरण मात्र) ६३, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका (पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति) ६३, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ३८, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ३०, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका (स्वास्थ्य मात्र) २८, खानेपानी मन्त्रालयका २८, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका २०, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका १८, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका १८, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका १७, प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका (कृषि तथा पशुपक्षी विकासबाहेक) १५, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका (खानेपानी र सहरी विकास मात्र) १३, सहरी विकास मन्त्रालयका ११, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका (सिँचाइ मात्र) नौ, गृह मन्त्रालयका आठ, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका (भौतिक पूर्वाधार र यातायात मात्र) सात, प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका (कृषि तथा पशुपक्षी विकास मात्र) पाँच, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका पाँच, संवैधानिक अंगका (अख्तियारबाहेक) पाँच, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका चार, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका(शिक्षा मात्र) चार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तीन, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका (शिक्षा र स्वास्थ्यबाहेक) दुई, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका दुई, अर्थ मन्त्रालयका एक, प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका एक र  युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय एक उजुरी परेका छन् । अख्तियार कार्यालयमा परेको एक हजार ८० उजुरीमध्ये ६ सय १३ वटा फर्स्याेट भएको र चार सय ४७ उजुरीको सुनुवाइ हुन बाँकी रहेको कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमा ५६.७६ प्रतिशत उजुरी फर्स्याेट भएका छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेका उजुरी पनि प्रक्रियामा छन् ।’

सुर्खेतबाट सबैभन्दा बढी उजुरी  
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी सुर्खेत जिल्लाका रहेका छन् भने सबैभन्दा कम डोल्पाका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सुर्खेतका एक सय ३८ वटा र डोल्पाका ४९ वटा उजुरी अख्तियार कार्यालयमा परेका छन् । 

यस्तै दैलेखका एक सय ८६, जाजरकोटका एक सय ४४, कालिकोटका एक सय दुई, जुम्लाका ८४, सल्यानका ८०, रुकुम पश्चिमका ७८, हुम्लाका ६६ र मुगुका ५३ उजुरी परेको कार्यालय प्रमुख रिसालले बताए ।