Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २० मंगलबार
  • Tuesday, 04 August, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ असार १८ बिहीबार १०:५६:००
समाचार

शुल्कका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र  निजी विद्यालय सञ्चालकबीच वार्ता

कुनै सहमति जुटेन,  बिहीबार फेरि छलफल

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ असार १८ बिहीबार १०:५६:००

शिक्षा मन्त्रालय र निजी विद्यालय सञ्चालकबीचमा शुल्कका विषयमा छलफल भएको छ । बुधबार शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा र प्याब्सन तथा राष्ट्रिय प्याब्सनका पदाधिकारीबीच छलफल भएकोे थियो । तर, कुनै सहमति जुटेन । 

शिक्षण शुल्क लिन नपाए अनलाइन कक्षालगायतका शैक्षिक गतिविधि ठप्प पार्ने प्याब्सन र एनप्याब्सनले अल्टिमेटम दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको थियो । प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुंगानाले बुधबारको वार्तामा सहमति नजुटेको र बिहीबार फेरि छलफल जारी रहने बताए । शिक्षा मन्त्रालयले लकडाउनको समयमा कुनै पनि शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ ।

तर, निजी शैक्षिक संस्थाले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेको भन्दै शिक्षण शुल्क मात्रै लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । १९ असारसम्म शिक्षा मन्त्रालयले निकास नदिएमा २२ असारबाट अनलाइन कक्षासमेत बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

कुनै निजी विद्यालयले गलत गरेमा संगठनले त्यसको पक्षपोषण नगर्ने ढुंगानाले बताए । एकाध निजीले गलत गरे भनेर सबैलाई मुछ्न नहुने उनको भनाइ छ । भर्चुअल कक्षा लिइरहेको समयमा शिक्षण शुल्कबाहेकको शुल्क नलिने निजी विद्यालय सञ्चालकका संगठनले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।

अहिले आफ्ना विद्यार्थी को हुन्, पुराना विद्यार्थी आउँछन् कि आउँदैनन् भन्नेसमेत यकिन नभएकाले अभिलेखीकरण गर्न पाउनुपर्ने आफूहरूले सरकारसँग राखेको ढुंगानाले बताए । एकाध विद्यालयबाहेक निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् ।