विद्यार्थी भर्ना शीर्षकमा वर्षैपिच्छे शुल्क लिने संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने भएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना क्रम चलिरहेकै वेला महानगरले निजी विद्यालयलाई भर्ना शुल्क नलिन चेतावनीस्वरूप बिहीबार पत्राचार गरेको हो ।
यदि कुनै विद्यालयले भर्ना शुल्कका नाममा रकम लिएको फेला पारे महानगरले सम्बन्धित विद्यालयबाट उक्त रकम असुल गरी विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्ने जनाएको छ । महानगरको शिक्षा विभागले महानगरभित्रका पाँच सय १२ संस्थागत विद्यालयलाई वर्षैपिच्छे भर्ना शुल्क नलिन भन्दै पत्राचार गरेको हो । भर्ना वा भर्नाको सट्टा अन्य शीर्षक राखेरसमेत शुल्क असुल्न नपाइने निर्देशन दिएको छ ।
सरस्वती पोखरेल, कार्यवाहक प्रमुख, शिक्षा विभाग काठमाडौं महानगरपालिका
निजी विद्यालयले एकपटक भर्ना गर्दा शुल्क लिन पाउँछन् । तर, विद्यार्थी कक्षा चढ्दै जाँदा हरेक वर्ष भर्ना शुल्क उठाउन पाइँदैन । यदि कुनै विद्यालयले भर्ना शुल्कका नाममा रकम लिएको फेला परे महानगरले सम्बन्धित विद्यालयबाट उक्त रकम असुल गरी विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नेछ ।
तर, निजी विद्यालयले फरक–फरक शीर्षक दिएर शुल्क लिँदै आएका छन् । अधिकांश विद्यालयले ‘एन्युअल फी’ शीर्षकमा शुल्क उठाउने गरेको अभिभावकको भनाइ छ । त्यसो गर्दा सरकारी कारबाहीबाट बचिने भएकाले शुल्क उठाउने फरक जुक्ति निकालेको उनीहरूको गुनासो छ । तर, नियमित र अत्यावश्यकबाहेकको शुल्क लिन नपाइने महानगरपालिका शिक्षा विभागका कार्यवाहक प्रमुख सरस्वती पोखरेलले बताइन् । उनका अनुसार निजी मात्रै होइन, सामुदायिक विद्यालयले पनि भर्ना शुल्क लिन पाउँदैनन् ।
अन्य शीर्षक बनाएर शुल्क उठाउने गरेको गुनासो आएपछि महानगरपालिकाले अन्य शीर्षकमा शुल्क लिनुको कारण खुलाउनुपर्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीलाई आर्थिक भार नपार्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । ‘कुनै पनि विद्यालयले भर्ना शुल्क लिन पाइँदैन, कतिपयले फरक शीर्षक राखेर पनि भर्ना शुल्कजत्तिकै शुल्क लिएको पाइएको छ,’ पोखरेलले भनिन्, ‘सरकारी विद्यालयले त झन् कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाउँदैनन्, यसमा गुनासो आएमा कारबाही गर्छौँ ।’ महानगरपालिकाले कडाइ गर्ने भने पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले आन्तरिक खर्च धान्न भन्दै भर्ना शुल्क लिने गरेका छ । महानगरभित्र ८७ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । महानगरपालिका शिक्षा विभागका अनुसार निजी विद्यालयले भर्ना शुल्क लिएको भन्दै दैनिक दुई–तीनवटा गुनासो आउने गरेको छ ।
निजी विद्यालयको हकमा एकपटक भर्ना गर्दा शुल्क लिन पाउँछन् । तर, विद्यार्थी कक्षा चढ्दै जाँदा हरेक वर्ष भर्ना शुल्क उठाउन नपाइने पोखरेलको भनाइ छ । महानगरले सामुदायिक विद्यालयलाई भने चन्दा वा अनुदान शुल्क भनेर लिन रोक लगाएको छैन । कतिपयले चन्दा वा स्वेच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क तिर्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति नरहेको कार्यवाहक विभाग प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ ।
एक सय २२ विद्यालयले नाम सच्याउन मानेनन्
काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयको नाम सच्याउन (नेपालीपन झल्कने) एक साता समय दिए तापनि कतिपय विद्यालयले अटेरी गरेका छन् । महानगरपालिकाले २१ चैतमा सूचना जारी गर्दै पब्लिक, इन्टरनेसनल र नेसनल शब्द हटाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता दुई सय दुई विद्यालय नाम सच्याउने प्रक्रियामा छन् । उनीहरूलाई ३५ दिनको समयसीमा दिइएको छ । तर, एक सय २२ वटा विद्यालय सम्पर्कमै आएका छैनन् । यी विद्यालयलाई पुनः पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । हाल महानगरपालिकाभित्र पाँच सय १२ वटा निजी विद्यालय छन् । यीमध्ये एक सय ८८ विद्यालयले पहिले नै नाम सच्याएका थिए । महानगरभित्र रहेको संस्थागत विद्यालयको नाममा पनि मौलिकता र एकरूपता खोज्दा सच्याउन ताकेता गरिरहेको छ ।
सामुदायिकमा भर्ना गराऔँ भन्दै जनप्रतिनिधिको घरदैलो अभियान
काठमाडौं माहानगरका केही सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना चाप धेरै भए पनि भित्री सहरका विद्यालयमा भने विद्यार्थीको रुचि कमै छ । यी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढाउन जनप्रतिनिधि घरदैलो अभियानमा छन् । अभिभावकलाई छोराछोरी नजिकको सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउन अनुरोध गर्दै उनीहरू घरघरमा पुगेका हुन् । वडा नम्बर १८ को भक्त माध्यमिक विद्यालय (रक्तकाली)मा बालबालिका भर्ना गराउन आयोजना गरिएको प्रभातफेरीमा वडाध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जन सहभागी थिए ।
उनले सामुदायिक विद्यालय संस्थागत विद्यालयका प्रतिस्पर्धी नभएको र पूर्वाधार, साधन–स्रोत र उपकरणका हिसाबले सामुदायिक विद्यालय अगाडि रहेको बताए । उनले भने, ‘भौतिक उपलब्धता, शिक्षण सिकाइका लागि यहाँका शिक्षक निकै अगाडि छन् । विद्यालयमा अहिले शिक्षा दिने मात्र होइन, सीप पनि सिकाइन्छ । प्रारम्भिक बाल विकासका कक्षाले बालमैत्री वातावरण तयार भएको छ । एकीकृत सिकाइ र शिक्षामा सीप कार्यक्रमले विद्यार्थीको सिकाइको दायरा फराकिलो भएको छ ।’ वडा नम्बर २७ का वडाध्यक्ष योगेशकुमार खड्गी पनि घरदैलो अभियानमा नै छन् । यद्यपि, उनको क्षेत्रमा रहको दरबार हाइस्कुलमा भने भर्नाका लागि आवेदन दिने सबै विद्यार्थीलाई भर्ना दिन कठिन रहेको बताए ।
महानगरपालिकाभित्रका ८७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा १० सम्म करिब ४७ हजार ६ सय ९४ विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउने क्षमता छ । सामुदायिक विद्यालयको संख्या ८९ हो । ८९ मध्ये दुईवटा पुनर्निर्माणको क्रममा रहेकाले ८७ विद्यालयमा भर्ना लिन सकिन्छ । यीमध्ये तीनवटा कारागारभित्र छन् । चारवटा विशेष विद्यालय हुन् ।
एउटा रात्रि विद्यालय र एउटा संस्कृत विद्यालय छन् । रात्रि र संस्कृत विद्यालयमा कक्षा ६ देखि मात्र भर्ना गर्ने गरिएको छ । गएको शैक्षिक सत्र ०८० मा सामुदाकि विद्यालयमा करिब ४० हजारजना विद्यार्थीले अध्ययन गरेका थिए । यस वर्ष प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा पाँच हजार पाँच सय १४ जना, कक्षा एकदेखि कक्षा नौसम्म थप ६ हजार पाँच सय ६६ जना गरी १२ हजार ८० जना थप विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिन्छ ।