मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

निजी विद्यालयले वर्षैपिच्छे भर्ना शुल्क लिन नपाउने

भर्ना शुल्कका नाममा रकम लिए सम्बन्धित विद्यालयबाट असुल गरी फिर्ता गरिने

विद्यार्थी भर्ना शीर्षकमा वर्षैपिच्छे शुल्क लिने संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने भएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना क्रम चलिरहेकै वेला महानगरले निजी विद्यालयलाई भर्ना शुल्क नलिन चेतावनीस्वरूप बिहीबार पत्राचार गरेको हो । 

यदि कुनै विद्यालयले भर्ना शुल्कका नाममा रकम लिएको फेला पारे महानगरले सम्बन्धित विद्यालयबाट उक्त रकम असुल गरी विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्ने जनाएको छ । महानगरको शिक्षा विभागले महानगरभित्रका पाँच सय १२ संस्थागत विद्यालयलाई वर्षैपिच्छे भर्ना शुल्क नलिन भन्दै पत्राचार गरेको हो । भर्ना वा भर्नाको सट्टा अन्य शीर्षक राखेरसमेत शुल्क असुल्न नपाइने निर्देशन दिएको छ ।

सरस्वती पोखरेल, कार्यवाहक प्रमुख, शिक्षा विभाग काठमाडौं महानगरपालिका

निजी विद्यालयले एकपटक भर्ना गर्दा शुल्क लिन पाउँछन् । तर, विद्यार्थी कक्षा चढ्दै जाँदा हरेक वर्ष भर्ना शुल्क उठाउन पाइँदैन । यदि कुनै विद्यालयले भर्ना शुल्कका नाममा रकम लिएको फेला परे महानगरले सम्बन्धित विद्यालयबाट उक्त रकम असुल गरी विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नेछ ।

तर, निजी विद्यालयले फरक–फरक शीर्षक दिएर शुल्क लिँदै आएका छन् । अधिकांश विद्यालयले ‘एन्युअल फी’ शीर्षकमा शुल्क उठाउने गरेको अभिभावकको भनाइ छ । त्यसो गर्दा सरकारी कारबाहीबाट बचिने भएकाले शुल्क उठाउने फरक जुक्ति निकालेको उनीहरूको गुनासो छ । तर, नियमित र अत्यावश्यकबाहेकको शुल्क लिन नपाइने महानगरपालिका शिक्षा विभागका कार्यवाहक प्रमुख सरस्वती पोखरेलले बताइन् । उनका अनुसार निजी मात्रै होइन, सामुदायिक विद्यालयले पनि भर्ना शुल्क लिन पाउँदैनन् ।

अन्य शीर्षक बनाएर शुल्क उठाउने गरेको गुनासो आएपछि महानगरपालिकाले अन्य शीर्षकमा शुल्क लिनुको कारण खुलाउनुपर्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीलाई आर्थिक भार नपार्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । ‘कुनै पनि विद्यालयले भर्ना शुल्क लिन पाइँदैन, कतिपयले फरक शीर्षक राखेर पनि भर्ना शुल्कजत्तिकै शुल्क लिएको पाइएको छ,’ पोखरेलले भनिन्, ‘सरकारी विद्यालयले त झन् कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाउँदैनन्, यसमा गुनासो आएमा कारबाही गर्छौँ ।’ महानगरपालिकाले कडाइ गर्ने भने पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले आन्तरिक खर्च धान्न भन्दै भर्ना शुल्क लिने गरेका छ । महानगरभित्र ८७ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । महानगरपालिका शिक्षा विभागका अनुसार निजी विद्यालयले भर्ना शुल्क लिएको भन्दै दैनिक दुई–तीनवटा गुनासो आउने गरेको छ । 

निजी विद्यालयको हकमा एकपटक भर्ना गर्दा शुल्क लिन पाउँछन् । तर, विद्यार्थी कक्षा चढ्दै जाँदा हरेक वर्ष भर्ना शुल्क उठाउन नपाइने पोखरेलको भनाइ छ । महानगरले सामुदायिक विद्यालयलाई भने चन्दा वा अनुदान शुल्क भनेर लिन रोक लगाएको छैन । कतिपयले चन्दा वा स्वेच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क तिर्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति नरहेको कार्यवाहक विभाग प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ । 

एक सय २२ विद्यालयले नाम सच्याउन मानेनन्
काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयको नाम सच्याउन (नेपालीपन झल्कने) एक साता समय दिए तापनि कतिपय विद्यालयले अटेरी गरेका छन् । महानगरपालिकाले २१ चैतमा सूचना जारी गर्दै पब्लिक, इन्टरनेसनल र नेसनल शब्द हटाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता दुई सय दुई विद्यालय नाम सच्याउने प्रक्रियामा छन् । उनीहरूलाई ३५ दिनको समयसीमा दिइएको छ । तर, एक सय २२ वटा विद्यालय सम्पर्कमै आएका छैनन् । यी विद्यालयलाई पुनः पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । हाल महानगरपालिकाभित्र पाँच सय १२ वटा निजी विद्यालय छन् । यीमध्ये एक सय ८८ विद्यालयले पहिले नै नाम सच्याएका थिए । महानगरभित्र रहेको संस्थागत विद्यालयको नाममा पनि मौलिकता र एकरूपता खोज्दा सच्याउन ताकेता गरिरहेको छ । 

सामुदायिकमा भर्ना गराऔँ भन्दै जनप्रतिनिधिको घरदैलो अभियान
काठमाडौं माहानगरका केही सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना चाप धेरै भए पनि भित्री सहरका विद्यालयमा भने विद्यार्थीको रुचि कमै छ । यी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढाउन जनप्रतिनिधि घरदैलो अभियानमा छन् । अभिभावकलाई छोराछोरी नजिकको सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउन अनुरोध गर्दै उनीहरू घरघरमा पुगेका हुन् । वडा नम्बर १८ को भक्त माध्यमिक विद्यालय (रक्तकाली)मा बालबालिका भर्ना गराउन आयोजना गरिएको प्रभातफेरीमा वडाध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जन सहभागी थिए ।

उनले सामुदायिक विद्यालय संस्थागत विद्यालयका प्रतिस्पर्धी नभएको र पूर्वाधार, साधन–स्रोत र उपकरणका हिसाबले सामुदायिक विद्यालय अगाडि रहेको बताए । उनले भने, ‘भौतिक उपलब्धता, शिक्षण सिकाइका लागि यहाँका शिक्षक निकै अगाडि छन् । विद्यालयमा अहिले शिक्षा दिने मात्र होइन, सीप पनि सिकाइन्छ । प्रारम्भिक बाल विकासका कक्षाले बालमैत्री वातावरण तयार भएको छ । एकीकृत सिकाइ र शिक्षामा सीप कार्यक्रमले विद्यार्थीको सिकाइको दायरा फराकिलो भएको छ ।’ वडा नम्बर २७ का वडाध्यक्ष योगेशकुमार खड्गी पनि घरदैलो अभियानमा नै छन् । यद्यपि, उनको क्षेत्रमा रहको दरबार हाइस्कुलमा भने भर्नाका लागि आवेदन दिने सबै विद्यार्थीलाई भर्ना दिन कठिन रहेको बताए । 

महानगरपालिकाभित्रका ८७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा १० सम्म करिब ४७ हजार ६ सय ९४ विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउने क्षमता छ । सामुदायिक विद्यालयको संख्या ८९ हो । ८९ मध्ये दुईवटा पुनर्निर्माणको क्रममा रहेकाले ८७ विद्यालयमा भर्ना लिन सकिन्छ । यीमध्ये तीनवटा कारागारभित्र छन् । चारवटा विशेष विद्यालय हुन् ।

एउटा रात्रि विद्यालय र एउटा संस्कृत विद्यालय छन् । रात्रि र संस्कृत विद्यालयमा कक्षा ६ देखि मात्र भर्ना गर्ने गरिएको छ । गएको शैक्षिक सत्र ०८० मा सामुदाकि विद्यालयमा करिब ४० हजारजना विद्यार्थीले अध्ययन गरेका थिए । यस वर्ष प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा पाँच हजार पाँच सय १४ जना, कक्षा एकदेखि कक्षा नौसम्म थप ६ हजार पाँच सय ६६ जना गरी १२ हजार ८० जना थप विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिन्छ ।