१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
  • Friday, 26 April, 2024
२०७७ असार १५ सोमबार ०४:१०:००
Read Time : > 7 मिनेट
मुख्य समाचार

कूटनीतिज्ञ तथा विश्लेषकहरूको प्रश्न– नेपालको सरकार ढाल्न भारतीय राज्यसंयन्त्र र दूतावास सक्रिय भएको हो भने राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण किन नलिने ?

सरकारलाई चुनौती आन्तरिक कि बाह्य ? 

Read Time : > 7 मिनेट
२०७७ असार १५ सोमबार ०४:१०:००

प्रधानमन्त्रीको दाबीपछि राजनीतिशास्त्रीले उठाएका दुई विषय

१. सरकार जसले बनाएको हो, ढाल्ने पनि उसैले हो । जब आफ्नो शक्तिमा बनेको हो भने आफ्नै कारणले मात्र ढल्न सक्छ । 

२. अतिक्रमणविरुद्ध देश एकमत छ, नक्सा सिंगो संसद्ले एकमत भएर पारित गरेको हो । भारतले २६ वैशाखमा सडक उद्घाटन गर्नुअघि नै नेकपा सचिवालयमा ओलीको राजीनामा मागिएको थियो । 

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्–प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुपर्छ : नेपालको सरकार ढाल्न भारतीय राज्यसंयन्त्र नै परिचालन भएको हो, अर्को देशमा बसेर भारतीय दूतावास पनि सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको हो भने राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने हो, प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्ति बाहिर गनगन गरेर हुँदैन

पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई भन्छन्–प्रधानमन्त्री ओलीले विदेश नीतिलाई अति राजनीतीकरण गरिरहनुभएको छ : प्रधानमन्त्री ओली कूटनीति सञ्चालनमा दिग्भ्रमित र असन्तुलित हुनुहुन्छ । कूटनीतिमा उहाँ पूर्णतः असफल हुनुभएको छ । उहाँले विदेश नीतिलाई राजनीतीकरण गरिरहनुभएको छ । विदेश नीतिको दुरुपयोग गरेर उहाँले आफ्नो औचित्य साबित गर्न खोज्नुभएको छ । यो एकदमै अनुचित छ ।

बु्रकिंग्स इन्डियाका रिसर्च फेलो कन्स्टेन्टिनो जेभियर भन्छन्–अहिले २०१८ मा माल्दिभ्सको यमिन सरकार र भारतबीच सम्बन्ध टुटेजस्तै हो : प्रधानमन्त्री ओली सही वा गलत जे भए पनि उनको भनाइले यी विषय प्रतिविम्बित गर्छन्– १. आन्तरिक राजनीतिमा उनको कमजोरी र चिन्ता २. भारतसँगको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विच्छेद । अहिले नेपालसँग भारतको सम्बन्धको अवस्था यसअघि सन् २०१८ मा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीनसँगको तिक्तताजस्तै बन्दै छ । र, यो सम्बन्ध कसरी समाप्त भयो हामी जानकार नै छौँ ।

रणनीतिक मामिलाविज्ञ पूर्वरथि विनोज बस्न्यात भन्छन्–नेपाल र भारतको आधारभूत संवादमा राष्ट्रिय रणनीतिक दृष्टिकोणको कमी छ : नेपाल र भारतको आधारभूत संवादमा राष्ट्रिय रणनीतिक दृष्टिकोणको कमी छ । जनस्तर र राजनीतिक सम्बन्धको भविष्यका लागि यो राम्रो होइन । मोदी सरकारले ओली सरकारसँग संवाद नगर्ने सम्भावना मैले प्रबल देखेको छु र अब जनस्तरमा मात्रै द्विपक्षीय सम्बन्ध सीमित रहने सम्भावना देखियो ।

..............................

पार्टीभित्र शक्तिसंघर्ष चर्किएको वेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतलाई बहसमा ल्याएका छन् । आफ्नै निवासमा आयोजित पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत उपस्थित नभएका ओलीले आफूलाई हटाउन भारतीय राज्यसंयन्त्र सक्रिय भएको दाबी गरेका छन् । 

मदन भण्डारीको ६९औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आइतबार बालुवाटारमा भएकोे कार्यक्रममा ओलीले पार्टीभित्र र भारतबाट सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएको दाबी गरे । ‘हामीले हाम्रो भूभाग समावेश गरेर नक्सा प्रकाशित ग¥यौँ । हामीले यसलाई संवैधानिक रूप दियौँ । तपाईं–हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईंहरूले पनि सुनेको हुनुपर्छ– हप्ता–पन्ध्र दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदै छ, गरिँदै छ भन्ने माहोल बनाइएको छ,’ ओलीले भने । 

नक्सा संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो, जसलाई प्रधानमन्त्री ओली आफैँले पनि राष्ट्रिय एकता भनेका थिए । तर, त्यही नक्सालाई लिएर आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘५८ वर्षदेखि जमिन खोसिएको छ, त्यो फिर्ता ल्याउन खोज्यौँ, हामीले अरूको जमिन दाबी गरेको होइन । अरूको जमिन अतिक्रमण गरेको होइन, हस्तक्षेप गरेको होइन । त्यसकारण हामीले कुनै गलत काम गरेका छैनौँ । तर, नेपालकै नेताहरू लागेका छन् । बहस चलेको छ, अहिले केपी ओलीलाई नहटाइहुँदैन ।’ 

आफ्ना लागि होइन, देशका लागि र आजका लागि होइन, भोलिका लागि आफू प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहिरहन आवश्यक भएको ओलीको भनाइ छ । ‘नेपालको राष्ट्रिय एकता यति कमजोर छैन, नक्सा छापेबापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरेबापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखेको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन,’ उनले भने, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन मन छैन । तर, यतिवेला म हट्ने हो भने नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्नेछैन, किनभने भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ । त्यसकारण मैले आजका लागि होइन, भोलिका लागि, आफ्ना लागि होइन, देशका लागि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्नुपर्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्न भारत र दूतावास सक्रिय भएको किटान नै गरेर भनेका छन् । ‘भारतका बौद्धिक बहसहरू सुन्नुभएको होला, कसरी भारतको राज्यसंयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ,’ उनले भने, ‘यहाँका होटेलहरूमा भइरहेको गतिविधि, त्यसले पनि देखाइरहेको छ । एम्बेसीको सक्रियता, त्यसले पनि बताइरहेको छ ।’

भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भने भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन षड्यन्त्र गरेको हो, दूतावास सक्रिय भएको हो भने भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने सुझाब दिन्छन् । ‘नेपालको सरकार ढाल्न भारतीय राज्यसंयन्त्र नै परिचालन भएको हो, अर्को देशमा बसेर भारतीय दूतावास पनि सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको हो भने राजदूतलाई बेलाएर स्पष्टीकरण लिने हो, प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्ति बाहिर गनगन गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘कहिले उत्तर, कहिले दक्षिण र कहिले अमेरिकालाई दोष दिएर आफ्ना कमजोरी लुकाउन पाइँदैन । तथ्य प्रमाणका आधारमा बोल्नुपर्छ । यस्ता हावादारी कुराले आफैँलाई कमजोर बनाउँछ । यस्ता हर्कतबाट नेपाली जनता आजित छन् ।’

नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले प्रामाणिक र परिपक्व अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताउँछन् उपाध्याय । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रमाणका आधारमा परिपक्व अभिव्यक्ति दिनुपर्छ । कार्यकर्ताले जे पनि बोल्न सक्लान्, तर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले परिपक्व कूटनीति देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सन्तुलित भएर बोल्नुपर्छ । अरू बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिन्न । बहुमतको सरकारले भ्रष्टाचार रोक्ने, पार्टीभित्रका मुद्दा मिलाउने र देशलाई अघि बढाउने हो, अरूलाई दोष दिएर रमाउने होइन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले ५ जेठमा नेपालको उक्त भूभाग समेटेर अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले ७ जेठमा अद्यावधिक नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो । 

यो वेला ओलीले भारतीय षड्यन्त्रको प्रसंग किन ल्याए ? राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘यो उहाँको अन्तिम अस्त्र हो । आफ्नो चाहनाले होइन, देशका लागि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्छ । उहाँमा के भ्रम छ भने म नै एक मात्र हुँ, देश चलाउने अरू कोही छैन यो मुलुकमा । उहाँलाई त्यो लागिरहेको छ । उहाँको यही मनोविज्ञान र कार्यशैलीले पार्टीभित्र आवाज उठेको देखिन्छ । तर, तीन मुद्दालाई किनारा लगाउन उहाँले भारतलाई बहसमा ल्याउन खोज्नुभएको छ,’ पोखरेलको भनाइ छ । 

नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा तय भएका सात एजेन्डामध्ये नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सांगठनिक एकताका बाँकी काम, अमेरिकी मिलेनियम कर्पाेरेसन सहायता (एमसिसी) सरकारसँग जोडिएका छन् । तर, स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा छन् । पार्टीभित्र दबाब भइरहेका वेला प्रधानमन्त्रीले भारतलाई समेत मुछेर आफ्नो नेतृत्वको सरकारमाथि षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेको राजनीतिक विश्लेषण छ । 

बैठकमा एक पद एक व्यक्तिको मुद्दामार्फत प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठाउने तयारी भएका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताको मुद्दा अगाडि सारेका छन् । ‘जब पार्टीभित्र अविश्वास बढ्छ, आफ्नो कार्यशैलीका कारण संकट आउँछ, तब उहाँले यो हथकण्डा प्रयोग गर्नुहुन्छ । वास्तवमा उहाँ आफूलाई भय छ र त्यसैले पार्टी कार्यकर्ता र नेपाली जनतालाई पनि भयभीत बनाएर दोहन गर्न चाहनुहुन्छ । तर, यो सरकार बनाएको जसले हो, ढाल्ने पनि उसैले हो । जब आफ्नो शक्तिमा बनेको हो भने आफ्नै कारणले मात्र ढल्न सक्छ,’ पोखरेल भन्छन् । 

त्यस्तै नक्साको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी आधारहीन भएको पोखरेलको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत थिएन नक्सा संशोधन । त्यो त पार्टीको सचिवालयको बैठकले निर्देशन दिएपछि मात्र समावेश भएको जगजाहेर छ । अब संविधानमा नक्सा संशोधनको बहादुरीबापत भारतले पदच्युत गर्न थाल्यो भनी कोकोहोलो मच्चाइएको हो । यही हो प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता बचाउने अन्तिम तुरुपपत्ती, खेल्नैपरो !’ 

नयाँ नक्सा सम्बन्धी संविधान संसोधन संसदबाट ३१ जेठमा सर्वसम्मतिले पारित हुँदाको तस्बीर

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन विदेशी शक्ति सक्रिय भएको दाबी सत्य भएको दाबी गरे । ‘सरकार पार्टीले चलाउने हो, पार्टीले जतिवेला पनि निर्णय गर्न सक्छ, तर अहिले पार्टीले प्रधानमन्त्री फेर्ने कुनै एजेन्डा बैठकमा ल्याएको छैन । अहिलेको अवस्थामा त्यसो गर्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन छलफलको विषय हो, तर विदेशी शक्ति लागिरहेको भने सत्य नै हो,’ महासेठले भने, ‘यो कुरा दुवै अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहरूले पनि बुझ्नुभएको छ, सिंगै स्थायी समितिले पनि बुझेको छ ।’ 

विपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीलाई नेकपाभित्रको सत्तासंघर्षको परिणाम मानेकोे छ । ‘उहाँको पार्टी र नेताहरूले के गर्छन् प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा होला । सत्तासंघर्षमा एकले अर्कोलाई दोष लगाउने उहाँहरूमा चलिरहेको छ । अरू देशले भनेको मान्ने वा नमान्ने नेकपाका नेताहरूलाई नै थाहा होला,’ कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा छौँ, सत्ताको कुनै चासो छैन । हाम्रो कारणले सरकार बन्ने र ढल्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले उहाँको सरकार ढाल्न वा जोगाउन कसले के गरेको छ हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । हामीलाई सरोकार पनि छैन ।’ 

जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले नेकपाबाहेक अरूले अहिले चाहेर पनि सरकार ढाल्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र असन्तुष्टि राखेर काम गरे सरकार ढल्न सक्ने विश्लेषण उनको छ । ‘अहिले अरू पार्टीले यो सरकार ढाल्न कोसिस गरे पनि सक्दैनन् । ओलीको पार्टीले बनाएको सरकार हो, उनकै पार्टीले ढाल्छ भने अरूले के गर्ने र ? अरूले ढाल्न त केही गरेको छैन । आफ्नो पार्टीभित्रको असन्तुष्टि समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँकै हो नि ! पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढायो भने त सरकार ढल्छ । पार्टीमा सधैँ झगडा भइरहेको छ । आलोचना हुन्छ भने त्यसबाट सच्चिनुपर्छ । नसच्चीकन म जे गर्छु त्यही नै ठीक हो भन्नु त ठीक होइन । काम केही नगर्ने र केवल राष्ट्रवादको कुरा गर्ने, उहाँको खोक्रो राष्ट्रवाद देखिएको छ,’ कर्णले भने ।

..............................

भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्– प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भारतसँगको वार्तालाई असर गर्न सक्छ

हामी अहिले भारतसँग परिपक्व कूटनीति देखाउनुपर्ने अवस्थामा छौँ । प्रधानमन्त्रीले यसरी विनाआधार अपरिपक्व रूपमा बोल्दा कूटनीतिक तह र भारतसँगको वार्तालाई असर पार्न सक्छ । कार्यकर्ताले जे पनि बोल्न सक्लान्, तर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले परिपक्व कूटनीति देखाउनुपर्छ । सन्तुलन नमिलाउँदा देश र जनताले दुःख पाउँछन् । त्यसैले जिम्मेवार व्यक्तिहरूले बोल्दा सन्तुलित भएर बोल्नुपर्छ । अरू बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिन्न ।

सरकारसँग बहुमत छ । बहुमतको सरकारले भ्रष्टाचार रोक्ने, पार्टी मिलाउने र देशलाई बनाउन पो लाग्ने हो त, अरूलाई दोष दिने होइन । भारतले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन नै खोजेको हो भने उहाँले भारतीय राजदूतसँग स्पष्टीकरण सोध्ने, आफ्नो संयन्त्रमार्फत कुरा गर्ने हो । बाहिर गनगन गरेर हुँदैन । कहिले उत्तर, कहिले दक्षिण र कहिले अमेरिकालाई दोष दिएर आफ्ना कमजोरी लुकाउनतिर लाग्नुहुँदैन ।

यस्तै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएर हुँदैन । हो भने तथ्य प्रमाणका आधारमा बोल्नुपर्छ । यस्ता हावादारी कुराले आफैँलाई कमजोर बनाउँछ । यस्ता हर्कतबाट नेपाली जनता आजित छन् । 
 

..............................

सरकारलाई चुनौती आन्तरिक कि बाह्य ? 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई हटाउन भारतीय राज्यसंयन्त्र सक्रिय भएको आरोप लगाएपछि स्वाभाविक रूपमा कूटनीतिक क्षेत्र पनि तरंगित भएको छ । हुन त भारतले २६ वैशाखमा नेपाली भूमि हुँदै लिपुलेक जोड्ने सडकमार्ग उद्घाटन गर्नुअघि नेकपा सचिवालय बैठकमा शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा मागेका थिए । अहिले फेरि स्थायी कमिटीमा उनीमाथि दबाब छ । त्यसैले आन्तरिक राजनीतिक प्रतिरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय षड्यन्त्रको कार्ड खेल्न खोजेको टिप्पणी कूटनीतिक विज्ञहरूको छ । 

पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई प्रधानमन्त्री आफैँले आत्मबल गुमाउँदै गएकाले यस्ता टिप्पणी आएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री ओली आफैँले नेतृत्व गरेको व्यवस्थामा आफैँले विश्वास नगरेको, धरमर भएको, नेतृत्व–क्षमता देखाउन नसकेको देखियो । आफू जुन प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसमा भारतलाई किन जोड्नुभयो भन्नेमा म आश्चर्यचकित छु,’ डा भट्टराईको भनाइ छ, ‘के उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियामा भारत कतै थियो ? थियो भने उहाँलाई ढाल्ने प्रक्रियामा पनि हुन सक्छ । अन्यथा व्यवस्थापनको दोष अरूलाई दिएर हुँदैन, आफ्नो दक्षतामा हेर्नुपर्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू हटेमा देशको पक्षमा बोल्ने अरू कोही नेता छैनन् भनेर अरू नेताको अवमूल्यन गर्न खोजेको पनि भट्टराईको टिप्पणी छ । ‘प्रधानमन्त्री ओली कूटनीति सञ्चालनमा दिग्भ्रमित र असन्तुलित हुनुहुन्छ । यसमा उहाँ पूर्णतः असफल हुनुभएको छ । उहाँले विदेश नीतिमाथि अति राजनीतीकरण गरिरहनुभएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘विदेश नीतिको दुरुपयोग गरेर उहाँले आफ्नो औचित्य साबित गर्न खोज्नुभएको छ । यो एकदमै अनुचित छ ।’

सामरिक एवं रणनीतिक मामिलाविज्ञ पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातले नेपाल र भारतको सम्बन्धमा भूराजनीतिक यथार्थको अवमूल्यन हुँदा समस्या जटिल भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘नेपाल र भारतको आधारभूत संवादमा राष्ट्रिय रणनीतिक दृष्टिकोणको कमी छ । जनस्तर र राजनीतिक सम्बन्धको भविष्यका लागि यो राम्रो होइन । मोदी सरकारले ओली सरकारसँग संवाद नगर्ने सम्भावना मैले प्रबल देखेको छु र अब जनस्तरमा मात्रै द्विपक्षीय सम्बन्ध सीमित रहने सम्भावना देखियो ।’

नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार तगा बु्रकिंग्स इन्डियाका रिसर्च फेलो कन्स्टेन्टिनो जेभियरले ट्विटरमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओली सही पनि हुन सक्छन्, गलत पनि । तर, अहिले देखिएको अवस्था २०१८ मा माल्दिभ्सको यमिन सरकार र भारतबीच सम्बन्ध टुटेजस्तै हो ।’ 

उनले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति दिल्लीको विश्वास घट्दै गएको भए पनि अन्य राजनीतिक विकल्पका लागि भारतले हस्तक्षेप गर्छ भनेर बुझ्न नहुने उनको तर्क छ ।

‘भारतले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि ओलीलाई नै समस्याका रूपमा देख्न सक्ने स्थिति बनेको छ । तर, भारतलाई आरोप लगाउने नेपालका कुनै पनि नेतृत्व शक्तिमा धेरै समय टिकेको देखिँदैन । भारतले अब छिमेकमा भू–आर्थिक कनेक्टिभिटीको दीर्घकालीन रणनीतिमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।