Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २४ शनिबार
  • Saturday, 08 August, 2020
डा. विशाल सिलवाल
२०७७ जेठ २५ आइतबार १०:३४:००
दृष्टिकोण

विद्युतीय सवारीमा कर, अपूरो अध्ययनको नतिजा

डा. विशाल सिलवाल
२०७७ जेठ २५ आइतबार १०:३४:००

कर बढाउँदा राजस्व बढ्छ । तर, राज्यको दायित्व राजस्व संकलन गर्नु मात्र होइन, नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु पनि हो

यस आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा ह्वात्तै कर बढाइएपछि जनस्तरमा त्यसको व्यापक विरोध छ । त्यस कदमलाई सरकारले वातावरण र जनस्वास्थ्यप्रति बेवास्ता गरेको र आफ्नै पूर्वघोषणाविपरीत अघि बढेको भनेर टीका-टिप्पणी भयो । साथसाथै धेरैले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई यो कदम सच्याउन आग्रहसमेत गरे । तर, सरकारले भने आफ्नो यस कदमको प्रतिरक्षा गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउनुको कारणहरू बाहिर ल्यायो । 

खबरमा आएअनुसार विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउनुअघि सरकारले चारवटा विषयलाई अध्ययन गरेको बताएको छ । पहिलो विदेशी मुद्राको चाप, दोस्रो व्यापार घाटा, तेस्रो राजस्वमा योगदान र चौथो पहुँच एवं प्रयोग । सोमबार संसद्मा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि विद्युतीय सवारीमा कर बढाउनुको कारण यिनै चारवटा विषयको सेरोफेरोमा रहेको प्रस्ट पारे । सरकारले कर बढाउनुको कारण जनतालाई बताउनु आफैँमा स्वागतयोग्य कार्य भए पनि प्रस्तुत गरिएका तर्क तथ्यसंगत नभएकाले त्यसमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त भइहाल्न सकिन्न ।

सरकारको पहिलो तर्क हो, विद्युतीय सवारीमा कर न्यून हुँदा उपभोक्ताले महँगा र बिलासी गाडी किन्न थाले र यसरी नै महँगा सवारीहरू खरिद गर्दै गए देशलाई विदेशी मुद्राको भार पर्नेछ । भन्सार विभागले जारी गरेको नेपालको विश्व व्यापार तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा १७ हजार ८२७ वटा बस, ट्रक, तीनपांग्रे र मोटारसाइकलबाहेकका खनिज तेलमा आधारित सवारीसाधनहरू आयात गरिएको थियो, जसका लागि १५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

नब्बेको दशकमा संसारकै मै हुँ भन्ने देशले विद्यु्तीय सवारी अवलम्बनबारे सोचेका पनि थिएनन्, तर काठमाडौंले सफा टेम्पु चलाएर वातावरण र जनस्वास्थ्यप्रतिको जिम्मेवारी देखाएको थियो । त्यहीअनुरूप अघि बढेको भए हामी विद्युतीय सवारीको प्रयोग र त्यसका फाइदाबारे विश्वलाई आफ्नो अनुभव सगौरव सुनाइरहेका हुन्थ्याैँ।

सोही आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ हजार ३५७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरिएको थियो, जसका लागि ७४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । अर्थात् सो आर्थिक वर्षमा विद्युतीय गाडीभन्दा करिब २१ गुणा बढी मुद्रा खनिज तेलमा आधारित सवारी आयात गर्न लागेको थियो ।

कर बढाउँदैमा महँगा गाडीको आयात रोकिन्छ भनेर सोच्नु केवल एउटा भ्रम हो । त्यसो हुँदो हो भने २४० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने खनिज तेलमा आधारित सवारीको आयात उहिले ठप्प भइसक्ने थियो । तर, महँगा र बिलासी सवारीको आयात विगतका वर्षमा दिन दुईगुना रात चौगुनासरि बढ्यो । यसरी केही मात्रामा भित्रिएका महँगा विद्युतीय गाडीको हवाला दिएर महँगा र बिलासी खनिज तेलमा आधारित सवारीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? महँगा र बिलासी गाडीको खरिदमा देशका धन-धनाढ्यबाहेक सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा त सरकारमातहतकै संस्था छन् ।

हालसालै भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल पानीजहाज कार्यालयले खरिद गरेको करिब १ करोड ४४ लाखबराबरको एस्युभी र प्रदेश १ सरकारअन्तर्गतको वातावरण मन्त्रालयले करिब २ करोड सात लाखमा किनेको बिलासी सवारी यसका पछिल्ला र एकदमै साना उदाहरण हुन् । विदेशी मुद्राको भारको चिन्ता गर्ने हो भने मितव्ययिताको उदाहरण सरकारले पहिले आफैँबाट सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ ।

सार्वजनिक सवारीका लागि आयात हुने बसहरूमा कर न्यून नै राख्ने सरकारको कदम प्रशंसनीय नै छ । यद्यपि, न्यून कर लाग्ने हुँदा महँगा गाडी मात्र खरिद भयो र सर्वसाधारणले लाभ उठाउन सकेनन् भनेर अन्य विद्युतीय सवारीमा चर्कोे कर लगाउनुपरेको भन्ने कुरा तर्कसंगत छैन । किनभने चर्को कर लगाएपछि सर्वसाधारणले किन्न नसक्ने त निश्चितप्रायः नै हुन्छ भने हुनेखानेले जति नै महँगो भए पनि खरिद गर्ने कुरा खनिज तेलमा आधारित महँगा सवारीहरूको तथ्यांकले देखाइसक्यो ।

आर्थिक वर्ष ०७४ र ७५ मा आयातित सवारीहरूमाथि उल्लिखित संख्यामध्ये भारतबाट मात्रै करिब ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँबराबरको ८ हजार १८६ वटा खनिज तेलमा आधारित सवारीसाधन थिए भने सवा १५ करोडबराबरको १ हजार २९४ वटा विद्युतीय सवारीहरू थिए । तसर्थ ४ गुणा कम खर्च भइरहेको सामानको आयात घटाएर अर्थशास्त्रको कुन फर्मुलाले व्यापार घाटा कम गराउन खोजिएको हो बुझ्न सकिएन । त्यसमाथि खनिज तेलमा आधारित सवारी चलाउन बर्सेनि २ अर्बभन्दा बढीको खनिज तेल आयात हुन्छ भने विद्युतीय सवारीको तुलनामा खनिज तेलमा आधारित सवारीमा बढी पार्टपुर्जा हुने भएकाले तिनको आयातमा बढी खर्च हुने नै भयो ।

कर बढाएपछि राजस्व संकलनमा योगदान स्वतः हुन्छ, तर राज्यको दायित्व भनेको राजस्व संकलन गर्नु मात्र होइन । राज्यले नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति पनि गर्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकालाई नै उदाहरणको रूपमा लिने हो भने यहाँको वायु प्रदूषणको अवस्था लुकेको छैन । वार्षिक तथ्यांकलाई केलाउने हो भने काठमाडौं उपत्यकाको औसत ‘पिएम २५ लेभल’ विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार रातो अर्थात् अस्वस्थ्यकर देखिन्छ । यसको मुख्य कारण खनिज तेलमा आधारित सवारीसाधन नै हुन् ।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०५७-५८ मा काठमाडौं उपत्यकामा २४ हजार ३ वटा सवारी दर्ता भएका थिए भने त्यसको १५ वर्षपछि आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा ७ लाख ७९ हजार ८२२ वटा सवारी दर्ता भएका थिए । यो भनेको १५ वर्षको अवधिमा सवारीसाधनको संख्या ३२ गुनाले बढ्नु हो र विगत ५ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा कुल कति सवारी थपिए भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

देशका अन्य सहरमा पनि सवारीको चाप बढ्दो छ । सिंगो वातावरणमा यसले पारेको प्रतिकूल असर थाहा पाउन लकडाउनअघि र लकडाउन अवधिको हावापानीलाई तुलना गर्दा मात्रै पनि घामभन्दा बढी छर्लंग हुन्छ । बढ्दो वायु प्रदूषणले जनस्तरमा श्वास-प्रश्वाससम्बधी रोगबाट हुने समस्या बढाएको छ । औषधि उपचारमा सर्वसाधारणको लाखौँ पैसा खर्च भइरहेको छ । विद्युतीय सवारीजस्ता सफा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरी नागरिकको बढ्दो स्वास्थ्य समस्या र खर्च दुवैलाई न्यूनीकरण गर्ने कि करको दायरा बढाएर राजस्व बढाउने भन्ने रोज्नुपरेको खण्डमा कुनै पनि संवेदनशील नीति–निर्माताले अघिल्लो रोज्नुपर्ने हो । तर, सरकारको पछिल्लो कदम संवेदनशील देखिँदैन ।   

पहिले त विद्युतीय सवारी किन प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरामा प्रस्ट हुनु जरुरी छ र सरकारको अध्ययनमा त्यही कमी देखिन्छ । होइन भने अध्ययनमा अघिल्लो चार विषयका साथसाथै वातावरणीय पक्ष र जनस्वास्थ्य पक्षले पनि स्थान पाउँथ्यो । केही वर्षअघिसम्म पनि विद्युतीय गाडीले खनिज तेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरा काल्पनिक लाग्थ्यो । तर, प्रविधिको विकासले त्यो कल्पनालाई वास्तविकता बनाइदियो । विश्वका धेरै देशमा विद्युतीय सवारीले खनिज तेलमा आधारित सवारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा छन् र चल्तीका सवारी उत्पादक पनि सोही दिशातिर उन्मुख छन् ।

नेपाल सरकारले बजेट भाषणमार्फत विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको ठ्याक्क एक हप्तापछि जर्मनीले कोभिड-१९ पछिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै घोषणा गरेको आर्थिक प्याकेजमा भने विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न पहिले दिदैँ आएको अनुदानलाई दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि पनि जर्मनीमा उपभोक्ताले विद्युतीय गाडी किन्दा सरकारबाट ३ हजार युरो र अटोमोबाइल कम्पनीबाट सोहीबराबरको अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । तर, जर्मन सरकारले घोषणा गरेको नयाँ प्याकेजमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई दोब्बर गरी ६ हजार युरोसम्म पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै उपभोक्ताले ४० हजार युरो वा त्योभन्दा कम मूल्यको विद्युतीय सवारी किन्दा उसले ९ हजार युरोसम्मको अनुदान प्राप्त गर्छ । त्यति मात्र नभएर जर्मन सरकारले सन् २०३० सम्म विद्युतीय सवारीलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने यस वर्षको अन्तिमसम्म भ्याट पनि १९ प्रतिशतबाट घटाई १६ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस्तै २ अर्ब ५० करोड युरो चार्जिङ स्टेसनजस्ता पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरेको छ । त्यति मात्र नभएर आगामी वर्षदेखि खनिज तेलमा आधारित सवारीलाई लगाउँदै आएको कर भने बढाउने निर्णय गरेको छ । यसरी हरित प्रविधियुक्त वातावरणमैत्री मोबिलिटीलाई पहिलेदेखि नै प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्दै आएको जर्मनीले त्यस दिशामा फेरि एउटा ऐतिहासिक कदम चालेको छ र विश्वभरि उसको यस कदमको प्रशंसा भइरहेको छ । 

नेपालको हकमा हेर्ने हो भने पनि नीति–निर्माताले विद्युतीय सवारी निर्विकल्प हो भनेर बुझ्न ढिलो गर्न हुँदैन । भोलि हामीले त्यही दिशातिर उन्मुख हुनु नै छ भने आज एक कदम अघि पाइला चाल्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ, न कि एक कदम पछाडि । स्मरण होस्, नब्बेको दशकमा जतिखेर संसारका मै हुँ भन्ने देशहरूले पनि विद्युतीय सवारी अवलम्बनबारे सोचेका पनि थिएनन्, त्यतिखेर काठमाडौंले सफा टेम्पु चलाएर आफू वातावरण र जनस्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार छु र हुनुपर्छ भनेर विश्वलाई नै उदाहरण दिएको थियो । त्यतिखेरको दिशानिर्देशलाई सही मानेर अगाडि बढेको भए र त्यहीअनुरूप नीति र पूर्वाधारको विकास भएको भए सायद अहिलेको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो । हामी विद्युतीय सवारीको प्रयोग र त्यसका फाइदाबारे विश्वलाई आफ्नो अनुभव सगौरव सुनाइरहेका हुन्थ्यौँ ।

तर दुई दशकभन्दा बढी समयपछि पनि हामी अझै विद्युतीय सवारीको अपरिहार्यताबारे छलफल गर्दै छौँ र त्यसको प्रवद्र्धनको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै छौँ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यस अवस्थाबाट उम्कन र कमसेकम आउने पुस्ता पनि यिनै प्रश्नहरूमा नरुम्मलिऊन् भनेर पनि सरकारले यस विषयमा अग्रगामी तरिकाले सोच्नैपर्छ र त्यो भनेको वातावरण, जनस्वास्थ्यलगायत महत्वपूर्ण कुरा समेटी सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीमा न्यूनतम कर लगाई सस्तो र सुलभ बनाउनु नै हो । होइन भने आउने पुस्ताले धिक्कार्नेछ ।

(सिलवालले बेल्जियमको गेन्ट युनिभर्सिटीबाट विद्युतीय सवारीमा पोस्ट डक्टरेट गरेका छन्)