गौशालाका सन्तलाल साह गौचरन मिचिएकोमा चिन्तित थिए। आँखै अगाडि तीन सयभन्दा बढी गाईका बथान देखेका ७० वर्षीय साहले अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता होला भन्ने आस मारिसकेका थिए । ‘पहिला गौशालामा गाईका बथानले भरिभराउ हुन्थे, विस्तारै अतिक्रमणको चपेटामा प-यो । पहिला जस्तो अहिले गाई पनि छैनन् । करिब डेढ सय गाई थिए । ती पनि अर्को स्थानतिर लगिएको छ,’ उनले भने ।

यहाँका जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहराले भरिभराउ थिए ।  सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानले स्थानीयको मुहारमा खुसी छायो । 

स्थानीयवासी राकेशकुमार सिंह घरजग्गा भएका समेतले अतिक्रमण गरेर बनाएको गौशालाका जग्गा फिर्ता गर्ने सरकारको अभियान राम्रो भएको बताउँछन् । ‘सरकारले ठीक काम गरेको छ, सरकारी जग्गा खाली गर्नुपर्छ, अतिक्रमित हुनुहुँदैन’, सिंहले भने । 

स्थानीयवासी अनिता यादव र मञ्जुकुमारी मण्डलकोे वास्तविक गरिब परिवारको पहिचान गरी बसोबासको व्यवस्था सरकारले गरिदिएहुन्थ्यो भन्ने चाहना छ ।‘घरजग्गा भएकाले पनि अतिक्रमण गरेर बनाएका जग्गा फिर्ता हुनु खुसीको कुरा हो, वास्तविक गरिब तथा सुकुमबासीको उचित बसोबासको व्यवस्था होस्’, दुवैले एकै स्वरमा भने । 
 
गत आइतबार अपराह्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई स्थानीयवासीले तालीले स्वागत मात्रै गरेनन्, वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता भएकामा खुसी व्यक्त गरे । तीनवटा डोजर लगाएर अतिक्रमित घरटहरा भत्काइएको थियो।  मन्त्रालयले पछिल्लो समय सरकारी जग्गामा बनेका घरटहरा भत्काइ  जग्गा फिर्ता गराउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

सोहीक्रममा यहाँका घरटहरा भत्काइएको हो। मन्त्री अर्यालले सो अवसरमा कोही पनि सुकुमबासी र भूमिहीन अन्यायमा नपर्ने जानकारी दिइन् । गौशाला नगरपालिकास्थित निगोन गौशालाको नाममा रहेको सरकारी जग्गा फिर्ताभएको घोषणा गर्दै उनले वास्तविक सुकुमबासीको व्यवस्थापन हुने जानकारी दिए । ‘

भूमिहीनको समस्या भूमि ऐन आठौँ संशोधनमार्फत हुन्छ, कोही सुकुमबासी अन्यायमा पर्नु हुँदैन’, उनले भने। 

मन्त्री अर्यालले पछिल्लो समय अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक गुठीको जग्गा फिर्ताको अभियानलाई तीव्रता दिएकी छन् । यही क्रममा उनले गौशालाको नाममा रहेको अतिक्रमित जग्गा फर्काएकी थिइन् । 

एक वर्षदेखि यहाँको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने अभियान सुरु भएको थियो । गौशाला जग्गामा बसोबास गर्दै आएकालाई स्थानीय प्रशासन र नगरपालिकाले घरटहरा खाली गर्न पटक पटक पत्राचार तथा सार्वजनिक सूचना टाँस गरेको थियो । 

ती स्थानमा बसोबास गरेकाले घरटहरा नछाडेपछि डोजर लगाएर भत्काइएको थियो। गौशालाका नाममा रहेको १ सय ४८ बिघा सरकारी जग्गामध्ये करिब १५ कट्ठा जग्गामा बनाइएको ३० वटा घरटहरा भत्काइएको थियो । 

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्वामित्वमा रहेको करिब २ सय बिघा जग्गा घट्दै गएर हाल १ सय ४८ बिघा जग्गा सीमित भएको छ । गौशालालाई  संरक्षण गरी उद्योग तथा कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने सो बोर्डले जनाएको छ ।