१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ८ मंगलबार
  • Tuesday, 21 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ जेठ ८ मंगलबार o९:५२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

१० वर्षअघि दायर मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला : ५६ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्नेलाई कैद

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ८ मंगलबार o९:५२:oo

विशेष अदालतले १० वर्षअघि दायर मुद्दामा बिहीबार फैसला दिएको छ । उदयपुरको ५२ बिघा जग्गा अनियमितता भएको विषयमा आंशिक ठहरको फैसला भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ कात्तिक ०७० मा दायर गरेको मुद्दामाथि विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले फैसला गरेको हो । यसका १० मध्ये चार प्रतिवादीमाथि कसुर कायमको फैसला भएको छ । भूपबहादुर गौली खत्री, पृथीमान सार्की, विष्णुदेवप्रसाद चौधरी र गंगाबहादुर भुजेल दोषी ठहर भएका छन् । 

कसुर कायम भएका चारैजनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ३(१)(ख) बमोजिम सजाय भएको छ भने ऐनको दफा ११ बमोजिम एक–एक वर्ष कैद र जनही ५०–५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ । ऐनको दफा ३(१) मा राष्ट्रसेवकलाई रिसवत लिने–दिनेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ । यसको (ख) अनुसार २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म घुस लेनदेन गरेमा तीनदेखि चार महिनासम्म कैद हुन सक्छ । दफा ११ मा भने सरकारी कागजात सच्याउनेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार यस्तो कसुर गरेमा तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । चारैजना प्रतिवादीले यी दुवै कसुर गरेको विशेषले पुष्टि गरेको छ । 

यो मुद्दामा सूर्यबहादुर खड्का, नीरबहादुर खड्का, दुर्गाबहादुर खिलेंगे सार्की, किरण पाण्डे, झर्के सार्की र दिनेश खड्काले भने सफाइ पाएका छन् । अभियोग पुष्टि भएका खत्री, पृथीमान सार्की, विष्णुदेवप्रसाद चौधरी र गंगाबहादुर भुजेल यसअघि पनि दोषी ठहर भइसकेका छन् । किर्ते मुद्दामा उनीहरूमाथि ०७० फागुनमा उदयपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । किर्ते मुद्दा दायर भएकाले विशेषले मुद्दा मुल्तबीमा पठाएको थियो । उच्च हुँदै सर्वोच्च पुगेको यो मुद्दामा उनीहरू दोषी देखिएपछि विशेषले पनि सोही आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला गरेको हो ।

उनीहरू चारैजना मिली ८० करोडबराबरको जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको सरकारी पक्षको दाबी थियो । किर्तेको यो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले फैसला दिएको थियो । यो मुद्दामा सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भएपछि विशेषले सुनुवाइ थालेको हो । १६ असार ०७९ मा सर्वोच्चले किर्ते मुद्दा किनारा लगाएपछि विशेषले मुल्तबीबाट जगाएर यसमा सुनुवाइ थालेको थियो । जसमा बिहीबार फैसला आएको हो । 

फिल्डबुकको जग्गाधनी महल र कैफियत महल सच्याएर भ्रष्टाचार 
उदयपुरको तत्कालीन भुमरसुवा गाविसको ५६ बिघा १० कट्ठा सरकारी जग्गा कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । फिल्डबुकको जग्गाधनी महल र कैफियत महल सच्याएर भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मुद्दा चलेको हो । दोषी ठहर भएकामध्ये विष्णुदेवप्रसाद चौधरी तत्कालीन नापी कार्यालय प्रमुख हुन् । गंगाबहादुर भुजेलले सार्कीले दिएको ५० हजार रुपैयाँ घुस नापी प्रमुखलाई बुझाएको भेटिएको थियो ।

भूपबहादुर गौली खत्री भने नापी कार्यालय उदयपुरमा कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत थिए । उनले हस्ताक्षर किर्ते गरेको विधिविज्ञान प्रयोगशालाले पुष्टि गरेको थियो । यसैगरी, पृथीमान सार्कीले भिरपहिरो लेखिएको ठाउँमा टिपेक्स लगाई मेटी जग्गाधनीको महलमा आफ्नो नाम राख्न लगाएका थिए । उनले नापी प्रमुख चौधरी र कार्यालय सहयोगी गौलीको योजनाअनुसार मिलेमतोमा ५० हजार रुपैयाँ घुस बुझाई कागजात सच्याएको बयान दिएका थिए ।

ad
ad