बौद्धस्थित होटेल हायातको जग्गा विवादमा हस्तक्षेप गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न संसदीय समितिले एक वर्षअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले रुचि देखाएको छैन । सरकार र निजी समूहको संयुक्त लगानी रहेको होटेल हायातको सञ्चालक समितिले गैरकानुनी रूपमा सरकारको सेयर ३९.७७ प्रतिशतबाट ९.०१ प्रतिशतमा झारिदिएपछि समितिले छानबिन गरेर कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारी कागजपत्र किर्ते गरी आफूखुसी निर्णय गरेर राज्यलाई क्षति पुर्‍याएको भन्दै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत चैतमा दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, तीन सय चार करोडको सम्पत्तिमा सरकारको सेयर ३०.७६ प्रतिशत घट्दा पनि सरकार मौन बसेको छ । 

बौद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटेल हायात निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव लिएर आएका राधेश्याम सर्राफ र रामलाल श्रेष्ठको समूहले साझेदार बन्न सरकारलाई पनि सहमत गराएका थिए । 

५ मंसिर ०४९ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले तारागाउँ विकास समितिको एक सय ५० रोपनी जग्गा सेयरका रूपमा हायात होटेलमा लगानी गरेको थियो । यो जग्गाको मूल्य प्रतिआना ६२ हजार पाँच सयका दरले १५ करोड मूल्यांकन गरिएको थियो । सो जग्गामा रहेका भौतिक संरचनाको थप दुई करोड पनि सरकारको तर्पmबाट लगानी भएको थियो । 

सुरुवातमा सरकारले १७ करोड लगानी गर्दा सर्राफ समूहले १५ करोड ४५ लाख र श्रेष्ठ समूहले १० करोड ३० लाख लगानी गरेका थिए । यसरी सरकारको ३९.७७ प्रतिशत तथा सर्राफ र श्रेष्ठ समूहको ६०.२३ प्रतिशत सेयरबाट होटेल निर्माण सुरु भएको थियो ।

होटेल सञ्चालन गर्न सरकारको तारागाउँ विकास समितिबाट तीनजना, सर्राफ र श्रेष्ठ समूहबाट पाँचजना र स्वतन्त्र एकजना गरी नौजनाको समिति गठन गरिएको थियो । 
सांस्कृतिक केन्द्रसहितको होटेल निर्माण गर्न एक सय ५० रोपनी जग्गा अपर्याप्त हुने भन्दै ५ जेठ ०५१ मा सरकारको थप एक सय ५४ रोपनी जग्गा पनि हायातले लिजमा लिने निर्णय भएको थियो । प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजार रुपैयाँका दरले एक सय ५४ रोपनी २९ वर्षका लागि होटेललाई दिने सम्झौता भएको थियो । 

सरकार र निजी सञ्चालकहरूबीच समझदारी (एमओयू) हुँदा होटेलमा एक अर्ब ३० करोड लगानी गर्ने निश्चित भएको थियो । एक सय ५० रोपनी जग्गा र संरचना बिक्री तथा एक सय ५४ रोपनी जग्गा लिजमा दिएबापत सरकारको ३९.७७ प्रतिशत सेयर कायम हुनुपर्ने थियो । तर, होटेलको लगानी तीन अर्ब चार करोड पुगेको भनेर सर्राफ र श्रेष्ठ समूहले सरकारको लगानी अहिले ९.०१ प्रतिशतमा झारिदिएका छन् । होटेलको लगानी बढाउँदा महत्वपूर्ण साझेदार सरकारसँग सहमति लिएका छैनन् । त्यति मात्र होइन, यसरी लगानी थप्न उनीहरूले कहाँबाट पुँजी ल्याए भनेर कारोबार पनि देखाउन सकेका छैनन् । 

सरकारलाई अल्पमतमा पार्न निजी साझेदारहरूले लागत मूल्य योजनाबद्ध रूपमा क्रमशः बढाउँदै ल्याएका छन् । एमओयूमा हस्ताक्षर हुँदा लगानी एक अर्ब ३० करोड थियो, तर आफूखुसी बढाएर एक अर्ब ५० करोड, दुई अर्ब १८ करोड र तीन अर्ब चार करोड पुर्‍याइएको छ । यस विषयमा सरकारको सहमति छैन । अझ, लगानी थपिएको र सरकारको सेयर घटेको भन्दै सञ्चालक समितिमा पनि सरकारको प्रतिनिधित्व तीनजनाबाट घटाएर एकजनामा सीमित गरिएको छ । त्यसैले सरकारविरुद्ध निर्णय गर्न उनीहरूलाई सजिलो भएको छ ।

एक सय ५० रोपनी जग्गा र दुई करोडको भौतिक संरचना बिक्री तथा एक सय ५४ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको सरकारलाई होटेलले २२ वर्षसम्म एक रुपैयाँ पनि प्रतिफल दिएको थिएन । बरु, ३०.७६ प्रतिशत सेयर घट्दा राज्यलाई झन्डै एक अर्ब क्षति पुगेको छ । 

अझ, होटेलले २९ वर्षलाई लिजमा पाएको जग्गा कागज किर्ते गरेर ४९ बनाएको संसदीय समितिको ठहर छ । उक्त सम्झौता रद्द गर्न र त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो । 

होटेलमा वैदेशिक लगानी ल्याएकाले सरकारको सेयर स्वामित्व घट्दै गएको निजी साझेदारहरूको दाबी छ । तर, कुन बैंकमार्फत कुन मितिमा कति रकम आयो भन्ने खुलाउन सकेका छैनन् । लगानी नै नगरी झुटो दाबी गरेर सरकारको सेयर घटाएको संसदीय समितिको ठहर छ । 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को दफा ३ अनुसार विदेशी लगानी ल्याउँदा उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग वा सरकारले तोकेको अन्य कुनै निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, हायातले कुनै निकायसँग पनि स्वीकृति लिएको छैन ।

विदेशी लगानी ल्याउँदा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पनि लिनुपर्ने हुन्छ । सर्राफ–श्रेष्ठ समूहले नेपालको ग्रिन्डलेज बैंक (अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक) मार्फत विदेशी रकम ल्याएर लगानी गरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, राष्ट्र बैंकलाई त्यसबारे जानकारी नै छैन । 

तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको सेयर घटाउँदा पनि होटेल व्यवस्थापनले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । नियमअनुसार अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मात्र सरकारी स्वामित्वको सेयर थपघट गर्न सकिन्छ । तर, हायातले अर्थलाई जानकारी नै नदिई सरकारका नाममा भएको सेयर घटाउँदै लगेको संसदीय समितिको छानबिनमा देखिएको छ । 

सरकारको सेयर घटाउन होटेल व्यवस्थापनले अपनाएका हरेक प्रक्रिया गलत रहेको भन्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

होटेल परिसरमा सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र पनि निर्माण गर्ने उद्देश्य भएको भन्दै एक सय ५० रोपनी सार्वजनिक जग्गा सहुलियतमा बिक्री गरेको थियो र थप जग्गा लिजमा दिएको थियो । तर, सम्झौताको २७ वर्षसम्म पनि हायात परिसरमा सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र निर्माण भएको छैन । 

सो जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरेबापत होटेलका तर्फबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकमसमेत सरकारले मिनाहा गरेको थियो । संसदीय समितिले सरकारी जग्गा हायात होटेलको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरी हस्तान्तरण गर्ने काम मालपोत ऐन ०३४ विपरीत भएको भन्दै उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

हायात होटेलबारे संसदीय समितिले दिएका १४ निर्देशनमध्ये अहिलेसम्म एउटा निर्देशन पनि कार्यान्वयन नभएको तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपानेले बताए । ‘संसदीय समितिको निर्देशन आएको हो, तर तारागाउँ विकास समितिको अघिल्लो कार्यसमितिले यस विषयमा चासो राखेन,’ उनले भने, ‘नयाँ समितिको तर्पmबाट मैले सञ्चालक समितिमा उपस्थित भएर ६ बुँदे फरक मत राखेको छु ।’ सरकारले गत ३ मंसिरमा न्यौपानेलाई तारागाउँको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई भन्छन्–सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको छ

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले हायात होटेलको जग्गा विवादमा हस्तक्षेप गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसमा अहिले सरकारले के गर्दै छ ?

सरकार त्यसमा गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको छ । 

प्रस्ट बताइदिनुस् न, किनकि यो भ्रष्टाचारको खुलासा भएको एक वर्ष भइसकेको छ ?

गम्भीरताका साथ काम भइरहेको छ । 

हायात होटेलमा ३०४ रोपनी जग्गा लगानी गरेको सरकारको नाममा रहेको सेयर ३९.७७ प्रतिशतबाट झारेर ९.०१ प्रतिशतमा पु¥याइएको छ । संसदीय समितिले त्यसमा पनि छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न भनेको थियो । त्यसमा के हुँदै छ ?

सरकारको सेयर बढाउनुपर्छ । 

तपाईं गम्भीरताका साथ काम भइरहेको छ भनिरहनुभएको छ, तर तारागाउँ विकास समितिले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनअनुसार काम हुन नसकेको बताएको छ । गम्भीरताका साथ काम भएको भए किन कारबाही भएको छैन ?

नेपाल सरकारको सेयर त्यसरी घटाउन मिल्दैन । सेयर बढाउनुपर्छ । त्यसको पहल तारागाउँ विकास समितिले गर्छ । 

संसदीय समितिले १५४ रोपनी जग्गाको लिज खारेज गर्न र सरकारको सेयर घटाउने काममा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न भनेको थियो । त्यसमा कति काम गर्नुभयो ?

संसदीय समितिको प्रतिवेदन र हाम्रो आफ्नै निष्कर्षका आधारमा पनि जे गडबड भएको छ, त्यसमा हामी सचेत छौँ । गडबड गर्नेहरूमाथि कारबाही हुन्छ । 

संसदीय समितिले १४ वटा निर्देशन दिएको थियो, कतिवटा कार्यान्वयन भए ?

मैले प्रस्ट भनेँ नि, हामी गम्भीरताका साथ काम गरिरहेका छौँ, परिणाम आएपछि म विस्तृतमा सबै कुरा भन्छु । 

परिणाम आउन कति समय लाग्छ ?

काम गर्दै छौँ ।