गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उलंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरतपक्षबाट भएका मानवअधिकार उलंघन तथा अपराधमा संलग्नहरुलाई कारबाही गरि पीडितलाई न्यान दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् । 

दण्डहिनताको अन्त्य गरि द्वन्द्व पीडित पक्षलाई न्यान दिन सरकार कानुन संशोधनको प्रकृयामा रहेको उनले जानकारी दिए । मानवअधिकारको संरक्षणका लागि संविधानले गरेका व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रकृया पनि अगाडि बढेको उनको भनाई थियो ।

उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको महान अभियान सफल हुन पनि नागरिकको अधिकार प्राप्तिबाट मात्रै सम्भव हुने उल्लेख गरे । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रमुख अनुपराज शर्माले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान जान नसकेको बताए । नेपाली समाजमा महिला हिंसा, बाल विवाह, छाउपडी, मानव बेचबिखन, जातिय छुवाछुत र लैङ्गीक विभेदहरु विद्यामान रहेको शर्माले औंल्याए । आप्रवासी कामदारहरुको मानवअधिकार अवस्था, दैवी पकोप, बाढीपीडित तथा भूकम्प पीडितहरुको मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको उनले बताए । 

राष्ट्रिय मानवअधिकारका सिफारिसहरु मान्नैपर्ने बाध्यता भएपनि सरकारले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको शर्माको भनाई थियो । ‘मानवअधिकारको संरक्षक राज्य भए पनि कतिपय घटनामा राज्यकै संयन्त्रहरु मानवअधिकार उलंघनमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको होकी भन्ने देखिन्छ’, शर्माले भने । 

शर्माले आयोग स्थापनादेखि अहिलेसम्म मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरुमा अनुसन्धान तथा छानबीन गरी दोषिलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारलाई गरेको सिफरिस अपेक्षित रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।