मेडिकल काउन्सिलले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डाक्टर इन मेडिसिन इन जनरल प्राक्टिस (एमडिजिपी)को सिट सिफारिस गरे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले रोकिदिएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने एमडिजिपी कार्यक्रमका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भए पनि सरकारले नियतवश अनुमति नदिएको प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको गुनासो छ । 

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले एमबिबिएस र एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै १६औँ अनशन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै बसेका थिए । काउन्सिल स्रोतका अनुसार केसीलाई अनशनमा साथ दिएकाले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँग सरकार रुष्ट थियो । काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा. नारायण थापाले कर्णालीलाई तीन सिट दिन उपयुक्त भएको सिफारिस आयोगमा गरेको बताए । तर, आयोगले ‘अहिले पर्खनुस्’ भन्दै पत्र काटेको थियो । 

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजेन्द्र वाग्लेले काउन्सिलको फुल हाउसले अनुगमन गरेपछि विज्ञ टोलीले पनि अनुगमन गरेर तीन सिट दिन उपयुक्त हुने रिपोर्ट बुझाएको बताए । विज्ञ टोलीको नेतृत्व पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा भरत यादवले गरेका थिए । 

प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह (एमबिबिएस) तथा जनस्वास्थ्य विषयका अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाठ्यक्रम, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार अधिकांश पूरा भएका छन् । अहिले सो प्रतिष्ठानले नर्सिङका प्रमाणपत्र र स्नातक तह, स्नातक तहको मिडवाइ फ्री, स्वास्थ्य र एनेस्थेसिया सहायक अध्ययन गराइरहेको छ । नर्सिङ प्रमाणपत्रतर्फ स्थानीय एक सय जनशक्ति उत्पादन भइसकेको छ । प्रतिष्ठानले शैक्षिक सत्र ०७५/७६ देखि स्नातक तहको जनस्वास्थ्य विषयमा अध्यापन सुरु गरेको हो । सरकारले २३ कात्तिक ०६९ मा एक विशेषज्ञसहित पाँच चिकित्सक तत्कालीन कर्णाली अञ्चल अस्पताल पठाएर स्वास्थ्य सेवा सुरु गरेको थियो । ०७० मा प्रतिष्ठानमा गाभिएको थियो । सय शय्याको अस्पताल हाल तीन सय शय्यामा विस्तार भएको छ । 

हामी आश्चर्यमा छौँ : प्रा.डा. राजेन्द्र वाग्ले
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान 
सरकारले एमबिबिएस, एमडिजिपी, नर्सिङ, जुनसुकै शैक्षिक कार्यक्रम दिए पनि पढाउन सक्ने हिसाबले तयार भएर बसेका छौँ । त्यसका लागि ६० चिकित्सक छौँ । हामी सात सिटसम्म एमडिजिपी पढाउन सक्ने अवस्थामा छौँ । विभिन्न अनुगमन र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तीन सिट उपयुक्त हुन्छ भनेका छन्, हामी स्विकार्छौँ । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले रोकिदियो, आश्चर्यमा परेका छौँ । यो कर्णालीलाई सिध्याउने उद्देश्य हो । प्रधानमन्त्रीले रोके भन्ने छ, त्यो सत्य होइन । मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तीन सिट दिन उपयुक्त रहेको भन्ने रिपोर्टबारे जानकारी नै छैन । 

कार्यक्रम स्वीकृत गर्न केसीको माग
डडेल्धुरा पुगेर १७औँ अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीको यसपटकको मागमा पनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिनुपर्ने उल्लेख छ । केसीले भनेका छन्, ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र कार्यक्रम सञ्चालन हुुुुनुपर्छ ।’ उनले कर्णालीमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबिबिएस कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न भनेका छन् ।

डा. केसी अस्पताल भर्ना

पाँच दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था खस्किएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ । डडेल्धुराको एक घरमा अनशन बसेका केसीको शरीरमा एसिटोन बढेसँगै सुगर पनि घट्न थालेपछि शुक्रबार राति ८ बजे जिल्ला अस्पताल भर्ना गरिएको चिकित्सक डा. जितेन्द्र कँडेलले बताए । प्रदेश सांसद कर्णबहादुर मल्ल र स्थानीय प्रशासनको रोहवरमा उनलाई अस्पताल लगिएको उनले बताए । ‘शरीरमा एसिटोनको मात्रा बढेको छ । सुगरको मात्रा पनि घटेको छ । सुगर ६० मिलिग्राम/डिसिलिटर हुनुपर्नेमा घटेर ४३ मा पुगेको छ,’ डा. कँडेलले भने, ‘केसीलाई स्लाइन चढाउन थालिएको छ ।’ केसी सोमबारदेखि अनशनमा छन् ।

पोखरालाई भने १७ सिट 
मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण बैठकले ५ असारमा कर्णालीलाई तीन र पोखरालाई १७ सिट दिन उपयुक्त रहेको भन्दै आयोगमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसको चार महिनापछि आयोगले उक्त सिफारिसमध्ये कर्णालीको रोकेर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिट स्वीकृत गरेको छ । इन्टरनल मेडिसिनमा दुई, सर्जरीमा चार, स्त्री तथा प्रसूतिमा चार, पेडियाट्रिक्समा दुई, एनेस्थेसियामा दुई, अर्थोपेडिक्समा तीन सिट छ ।