अर्थ प्रिन्ट संस्करण

फुकोट कर्णाली आयोजनाको भौगर्भिक अध्ययनका लागि सुरुङ खन्न सुरु

प्रस्तावित चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको भौगर्भिक अध्ययनका लागि सुरुङ खन्न थालिएको छ । हाल परियोजनाको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । सोही क्रममा भौगर्भिक अध्ययनका लागि सुरुङ खन्न लागिएको हो । 

आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर डम्मर उप्रेती भन्छन्–
अहिले भौगर्भिक अध्ययनका लागि सुरुङ खनेर परीक्षण गर्ने तयारी थालिएको छ । माटो र चट्टानलगायत परीक्षणका लागि सुरुङ खन्ने काम यसअघि नै सकिएको छ । पहिलो चरणमा अध्ययन सकिएपछि भौगर्भिक अध्ययनका लागि सुरुङ खन्न सुरु गरेका छौँ ।  

आयोजनाको माटोको अवस्था र चट्टानलगायत परीक्षणका लागि ६ सय मिटर सुरुङ गत वर्ष नै खनिएको छ । अहिले भौगर्भिक अध्ययनका लागि सुरुङ खनेर परीक्षण गर्ने तयारी थालिएको आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर डम्बर उप्रेतीले जानकारी दिए । ‘माटो र चट्टानलगायत परीक्षणका लागि सुरुङ खन्ने काम यसअघि नै सकिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा अध्ययन सकिएपछि भौगर्भिक अध्ययनका लागि सुरुङ खन्न सुरु गरेका छौँ ।’ जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अघिकृत बखतबहादुर शाहीले पनि परियोजना अध्ययनको काम भइरहेको बताए । 

यो परियोजना सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी एनएचपिसीको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा बन्दै छ । यस सम्बन्धमा गत वर्ष जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । हाल यसका लागि अन्तिम सम्झौता गर्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ । गत चैतमा बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिले एनएचपिसीसँग साझेदारी गरेर परियोजना बनाउने सहमतिलाई सदर गरेको छ । अब संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर यो परियोजना अघि बढाइनेछ । 

परियोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ । परियोजनामा चाहिने लगानी र विद्युत् बिक्रीको बजार भारतीय कम्पनीले नै खोज्नेछ । ९२ अर्ब ३० करोड लागत अनुमान गरिएको परियोजना कालिकोटमा बन्दै छ । यसमा कर्णाली नदीको पानीलाई सात सय ६४ मिटर लामो तथा आठ मिटर ब्यास भएको सुरुङमार्फत सान्नी त्रिवेणी सिस्नेगाडमा ड्याम बनाएर जम्मा गरिनेछ । मुख्य बाँधको उचाइ जगदेखि एक सय ६० मिटर तथा नदीको पिँधको स्तरबाट एक सय नौ मिटर रहने जनाइएको छ । बाँधको माथिल्लो भागको लम्बाइ तीन सय १३ मिटर र चौडाइ १० मिटर हुनेछ । उक्त ड्याम ११ किलोमिटरसम्म फैलिनेछ ।

आयोजनाको विद्युतगृह भने भौरेकुनामा बनाइनेछ  । त्यसपछि ड्याममा जम्मा भएको पानी सोही विद्युतगृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । लगानी अभाव नहुँदा यसको निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । भारतीय कम्पनीले लगानी गर्ने भएसँगै अब छिट्टै यसको निर्माण सुरु हुने कम्पनीको विश्वास छ । यस आयोजनाबाट वार्षिक दुई हजार चार सय ४७ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । विद्युत्को अधिकतम माग हुने समयमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ यो आयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ । यो ६ वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

जग्गा अधिग्रहण गरियो
आयोजना निर्माणका क्रममा एक हजार एक सय ४९ परिवार प्रभावित भएका छन् । आयोजनास्थलमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीले ७५ प्रतिशत र आंशिक जग्गा परेकाले ६६ प्रतिशत मुआब्जा पाएको प्रमुख उप्रेतीले बताए ।

यस्तै, प्रस्तावित आयोजना निर्माणका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुई सय ८८ दशमलव ९८ हेक्टर जमिन र ६४ दशमलव २६ हेक्टर निजीसहित कुल तीन सय ५३ दशमलव २५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिसकेको आयोजना प्रमुख उप्रेतीले बताए । प्रस्तावित आयोजनाको मुख्य बाँध रोलर कम्प्याक्टेड कंक्रिट ग्राभिटी प्रकारको, जगदेखि एक सय ६० मिटर तथा नदीको पिँधको स्तरबाट एक सय नौ मिटर अग्लो हुनेछ । प्रस्तावित आयोजनाको जलाशयको लम्बाइ करिब ११ किलोमिटर, कुल भण्डारण क्षमता सात सय ९७ दशमलव आठ लाख घनमिटर र लाइभ स्टोरेज क्षमता एक सय ४२ दशमलव नौ लाख घनमिटर हुनेछ ।

त्यस्तै, सुक्खायाममा पूर्ण आपूर्तिस्तर समुद्री सतहबाट नौ सय १० मिटर र जलाशयको सतहको क्षेत्रफल दुई दशमलव ५१ वर्गकिलोमिटर हुनेछ । आठ दशमलव चार मिटर ब्यास र ६ हजार ३९ दशमलव आठ मिटर र पाँच हजार आठ सय ७३ दशमलव ७३ मिटर लम्बाइ भएका दुईवटा हेडरेस सुरुङमार्फत कर्णाली नदीको पानी विद्युतगृहमा पथान्तरण गरी एक हजार पाँच सय नौ दशमलव ६ मिटरको कुल हेड उपयोग गरेर कुल चार सय ८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने उप्रेतीले बताए ।

संरचनाको मुआब्जा वितरण
आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरणसमेत भइसकेको छ । आयोजनाका लागि नौ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । आयोजनाबाट निस्कने निर्माण सामग्री, निर्माण कम्पनीको क्याम्पलगायतका लागि थप दुई सय पाँच रोपनी जग्गा अधिग्रहण आवश्यक रहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाबाट प्रभावित हुने कालीकोटका रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाका स्थानीयलाई घरटहरा, गोठ तथा अन्य क्षतिपूर्तिबापत मुआब्जा दिइएको कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताए । ‘अहिले प्रभावित क्षेत्रका चार सय ८० जनाको घरटहरा, गोठलगायत भौतिक संरचनाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।’

घरटहरा तथा गोठको क्षतिपूर्ति सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं १, २, ३ र ४, रास्कोट नगरपालिका वडा नं ६, ७, ८ र ९ र पचालझरना गाउँपालिका वडा नं १, २, ८ र ९ मा रहेका संरचनाको मुआब्जा दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालीले बताए । ‘१३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मुआब्जामा गएको छ,’ उनले भने, ‘छुटपुट भएमा त्यसको लागत पनि बढ्न सक्छ ।’

स्थानीय र कर्णालीलाई हुने फाइदा
आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीयले रोजगारी पाउनुका साथै स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेश सरकारले राजस्व पाउँछन् । आयोजना निर्माणका क्रममा दुई हजार एक सय ९० जनाले रोजगारी पाउनेछन् । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइने आयोजना प्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिए । आयोजना निर्माण भएपछि २५ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत कालीकोटका तीन स्थानीय तहले राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।