- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
संसद्को चौथो अधिवेशनले १८ विधेयक पारित गरेको छ । त्यसमध्ये ६ वटा मात्रै प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रमाणीकरण हुनेमा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, जीवनासक विषादी व्यवस्थापन विधेयक र भू–उपयोग विधेयक रहेका छन् ।
२ असोजमा संसद्को चौथो अधिवेशन सकिएपछि बाँकी १२ विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेनन् । प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको तर राष्ट्रपतिले फर्काइदिएको राहदानी विधेयक, २०७५ यो अधिवेशनले पनि प्रमाणीकरण गर्न भ्याएन । ९ जेठमा विधेयकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै विधेयक फिर्ता भएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएपछि पुन प्रक्रियामा अघि बढाइएकोमा राष्ट्रिय सभाको संशोधनलाई स्वीकार गरी १ असोज ०७६ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै अधिवेशन सकियो, विधेयक थन्कियो ।
क्लिनफिडको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक पनि यही अधिवेशनले पारित गरेको छ, तर प्रमाणीकरणमा पुगेन । पारमाणविक उद्योग खोल्न सक्ने प्रावधान राख्दै औद्योगिक व्यवसाय विधेयक पनि दुवै सदनबाट पारित भयो । आणविक उद्योग खोल्ने प्रावधान राखिएको पारमाणविक विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफल जारी थियो । पछि त्यस्तै प्रावधान राखिएको अर्काे विधेयक पारित गरियो ।
यस अधिवेशनले राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका दुईवटा मात्र विधेयक दुवै सदनले पारित गर्यो । ती हुन्– ‘प्रशासकीय अदालत विधेयक’ र विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक’ । चौथो अधिवेशनमै उत्पति भएका कुनै पनि विधेयकहरू पास भएनन् ।
यस अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभामा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन विधेयक), नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक गरेर जम्मा ३ वटा विधेयक उत्पति भएका थिए ।
पारित र प्रमाणीकरण भएमध्ये ९ विधेयक तेस्रो अधिवेशनमै संसद्मा दर्ता भएका थिए । राहदानी विधेयक दोस्रो अधिवेशनमा आएको थियो । बाँकी ८ विधेयक चौथो अधिवेशनमै उत्पति भएर पारित भएका थिए ।
पारित भएर प्रमाणीकरण नभएका विधेयकहरू
१) प्रशासकीय अदालत विधेयक
२) विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक
३) वन विधेयक
४) वातावरण संरक्षण विधेयक
५) नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयक
६) प्रहरी समायोजन विधेयक
७) राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक
८) राहदानी विधेयक
९) भूमि विधेयक
१०) औद्योगिक व्यवसाय विधेयक
११) सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिंग विधेयक
१२) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक
