रेबिजविरुद्ध २०३० को लक्ष्य नजिकिँदै गर्दाका चुनौती

आज २८ सेप्टेम्बर अर्थात् विश्व रेबिज दिवस । रेबिजविरुद्धको पहिलो खोप विकास गर्ने वैज्ञानिक लुइस पास्चरको स्मृति दिवसका अवसरमा सन् २००७ देखि सेप्टेम्बर २८ मा विश्व रेबिज दिवस मनाइँदै आएको छ । रेबिज विश्वका १५० भन्दा बढी देश तथा क्षेत्रमा देखिएको छ । खोपबाट पूर्ण रोकथाम गर्न सकिने यो रोग लक्षण देखिएपछि शतप्रतिशत घातक हुन्छ ।

हरेक वर्ष विश्वभर करिब ५९ हजार मानिसको रेबिजका कारण मृत्यु हुने अनुमान छ । औसतमा करिब हरेक नौ मिनेटमा एक जनाको रेबिजका कारण मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी मृत्यु एसिया र अफ्रिकामा हुने गरेका छन् । मानिसमा हुने रेबिज संक्रमणमध्ये करिब ९९ प्रतिशत कुकुरको टोकाइ वा सम्पर्कबाट हुने गरेको छ ।

नेपालमा रेबिजको अवस्था : नेपालमा रेबिज अझै पनि ‘एन्डेमिक’ अवस्थामा रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष मानिसमा करिब १०० जति रेबिजका घटना हुने अनुमान छ । तर, सरकारी तथ्यांकमा प्रत्येक वर्ष रेबिजका कारण करिब १०–१२ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ । त्यसैले, नेपालमा रेबिजको वास्तविक भार सरकारी तथ्यांकमा देखिएभन्दा बढी हुन सक्छ । नेपालमा कुकुरको टोकाइका घटना ठुलो संख्यामा हुने गरेका छन् । ०८१÷८२ मा मात्र १ लाख ९१ हजार ८०४ यस्ता घटना रिपोर्ट भएको तथ्यांक छ । 

पशुमा रेबिज नियन्त्रण नै मुख्य उपाय :  रेबिज नियन्त्रणमा मानिसलाई खोप उपलब्ध गराउनु अत्यन्त आवश्यक भए पनि रोगको स्रोतमा नियन्त्रण नगरी दीर्घकालीन रूपमा रेबिज उन्मूलन गर्न कठिन हुन्छ । ०८२÷८३ मा पशुमा रेबिज संक्रमण ३१५ पुगेको छ । ६ वर्षको अवधिमा रेबिज संक्रमित पशुको संख्या करिब दस गुणाले बढेको देखिन्छ । पछिल्ला तीन वर्षमा रेबिज पुष्टि दर बढेर ८३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । पशु स्वास्थ्यमा पनि रेबिजजस्ता घातक रोगको अन्डर–रिपोर्टिङ हुने गरेको देखिन्छ । 

कुकुरमा रेबिजविरुद्धको खोप :  घरपालुवा कुकुरमा नियमित रूपमा रेबिजविरुद्धको खोप लगाउने अभ्यास भए पनि सामुदायिक कुकुरमा रेबिजविरुद्धको खोपको पहुँच छैन । सामुदायिक कुकुरको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने बहस जारी छ । प्रत्येक वर्ष विश्व रेबिज दिवसको अवसर पारेर विभिन्न स्थानमा केही संख्यामा सामुदायिक कुकुरलाई निःशुल्क रेबिजविरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् । तर, वर्षौँदेखि ज्युँका त्युँ रहेको मुख्य समस्या स्थानीय तह, सरकारी निकाय र संघ–संस्थाबिच प्रभावकारी समन्वयको अभाव हो । दीर्घकालीन योजना र लक्ष्यविना छुट्टाछुट्टै सञ्चालन हुने खोप कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुन्छ । कुकुरमा कम्तीमा ७० प्रतिशतको निरन्तर खोप ‘कभरेज’ कायम गर्न सके रेबिज नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । 

खोप उपलब्धताको चुनौती :  नेपालमा वार्षिक ६० हजारभन्दा बढीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट रेबिजविरुद्धको खोप लगाउने गरेका छन् । खोपको आपूर्ति र खरिद प्रणालीसम्बन्धी समस्या देखिँदै आएको छ । सरकारले हरेक वर्ष करिब तीन लाख डोज रेबिजविरुद्धको खोप खरिद गरी निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । 

पशु स्वास्थ्यतर्फ राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, त्रिपुरेश्वरमार्फत सन् १९७० देखि रेबिजविरुद्धको खोप उत्पादन हुँदै आएको छ । समयक्रमसँगै उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दै आएको प्रयोगशालाले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा करिब एक लाख ८० हजार डोज रेबिजविरुद्धको खोप उत्पादन गरेको थियो । तर, प्राविधिक कारणले पछिल्लो एक वर्षदेखि यसको उत्पादन रोकिएको छ । 

जिरो बाई ३० :  रेबिज नियन्त्रणका लागि सन् २०१५ मा विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन र विश्व रेबिज नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनलगायतका साझेदारले सन् २०३० सम्म कुकुरबाट मानिसमा सर्ने रेबिजका कारण हुने मानव मृत्युलाई शून्यमा झार्ने विश्वव्यापी लक्ष्य अघि सारेका थिए । त्यसैलाई जिरो बाई ३० भनिन्छ ।

नेपालले पनि यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर, के यो अभियान नेपालमा नारा र कागजमा मात्र सीमित त छैन ? रेबिज उन्मूलनको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक गृहकार्य, कुकुरको तथ्यांक संकलन, नियमित निगरानी, स्रोत परिचालन र स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड पर्याप्त रूपमा अघि बढेको देखिँदैन । अझै पनि नेपालमा कुकुर कति छन् भन्ने आधारभूत तथ्यांकसमेत नहुनुले रेबिज नियन्त्रणमाथि प्रश्न उठाएको छ । 

उता अक्टोबर २०२४ मै तयार भएको ‘राष्ट्रिय रेबिज उन्मूलन रणनीति २०२४–२०३०’ अहिलेसम्म सरकारले पारित गरेको छैन । त्यसैले आजको मूल प्रश्न नेपालले ‘जिरो बाई ३०’ लाई स्वीकार गरेको छ कि छैन भन्ने होइन, स्वीकार गरिसकेको लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न कति गम्भीर तयारी गरेको छ भन्ने हो । 

अबको प्राथमिकता :  सन् २०३० को लक्ष्य नजिकिँदै गर्दा नेपालका लागि रेबिज नियन्त्रणमा केही विषयलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो चरणको ‘स्टेपवाइज एप्रोच फर रेबिज एलिमिनेसन’ (सारी) को मूल्यांकन हेर्ने हो भने नेपालले पाँच मध्ये जम्मा ०.५ अंक प्राप्त गरेको थियो । अपेक्षित गति नआउँदा ‘जिरो बाई ३०’ कतै नारामै सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न गम्भीर बन्दै गएको छ ।

विश्व रेबिज दिवस आउँदा खोप अभियान चल्छन्, गोष्ठी हुन्छन्, प्रतिबद्धता दोहोरिन्छन् र ‘जिरो बाई ३०’ को चर्चा हुन्छ । तर, अभियान सकिएपछि त्यसको उपलब्धि कहाँ पुग्यो ? कति सामुदायिक कुकुरलाई खोप लगाइयो ? कति प्रतिशत कुकुरमा खोपको पहुँच पुग्यो ? कुन स्थानीय तहमा कति कुकुर छन् ? कति बन्ध्याकरण भए ? कुन क्षेत्रमा रेबिजको जोखिम बढी छ ? आगामी वर्षसम्म कति प्रतिशत खोप कभरेज पुर्‍याउने लक्ष्य छ ? यी प्रश्नको जवाफ दिने एकीकृत र नियमित तथ्यांक प्रणाली आजको आवश्यकता हो ।

(भेटेरिनरी जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. श्रेष्ठ नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हुन्)