कांग्रेस महाधिवेशनमा तोकिएको शुल्कबाहेक रकम नलिन निर्वाचन समितिको निर्देशन

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत विभिन्न तहमा हुने निर्वाचनमा निर्देशिकाले तोकेको शुल्कबाहेक अतिरिक्त रकम नलिन केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्देशन दिएको छ।

समितिले ‘नेपाली कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन निर्वाचन निर्देशिका, २०८३’ को अनुसूची–२१ मा तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको गुनासो प्राप्त भएको जनाएको छ।

निर्वाचन समितिका सदस्य–सचिव राजु कटुवालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्देशिकामा तोकिएको शुल्कबाहेक कुनै पनि अतिरिक्त रकम लिन नपाइने स्पष्ट पारेका छन्। अतिरिक्त रकम लिइसकेको भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ।

निर्देशिकाअनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिका वडा कार्यसमितिको सभापति पदका लागि १ हजार रुपैयाँ निर्वाचन शुल्क तोकिएको छ। उपसभापति, सचिव र सहसचिव पदका लागि ७ सय तथा सदस्य र क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि ५ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

गाउँपालिका कार्यसमितिको सभापति पदका लागि ५ हजार, उपसभापति र सचिवका लागि २ हजार, सहसचिवका लागि १ हजार ५ सय तथा सदस्यका लागि १ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। नगरपालिकाको सभापतिका लागि ५ हजार, उपसभापति र सचिवका लागि ३ हजार, सहसचिवका लागि २ हजार तथा सदस्यका लागि १ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका कार्यसमितिको सभापति पदका लागि ७ हजार, उपसभापति र सचिवका लागि ४ हजार, सहसचिवका लागि ३ हजार तथा सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

त्यस्तै, प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति पदका लागि ७ हजार, उपसभापति र सचिवका लागि ४ हजार, सहसचिवका लागि ३ हजार तथा सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिका लागि ५ हजार रुपैयाँ निर्वाचन शुल्क तोकिएको छ।

प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिका लागि १० हजार, उपसभापति र सचिवका लागि ५ हजार, सहसचिवका लागि ४ हजार तथा सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि ७ हजार तथा केन्द्रीय महासमिति सदस्यका लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको समितिले जनाएको छ।

जिल्ला कार्यसमितिको सभापतिका लागि १५ हजार, उपसभापति र सचिवका लागि ७ हजार, सहसचिवका लागि ६ हजार तथा सदस्यका लागि ३ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

प्रदेश कार्यसमितिको सभापतिका लागि २० हजार, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि १५ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि १० हजार तथा सदस्यका लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापति पदका लागि ४० हजार, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि ३० हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि ११ हजार रुपैयाँ निर्वाचन शुल्क तोकिएको छ।

समितिले निर्वाचन निर्देशिकामा तोकिएको शुल्कको अनिवार्य पालना गर्न सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी तथा सबै तहका सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ। साथै, निर्देशिकामा उल्लेख नभएको कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिनसमेत समितिले स्पष्ट पारेको छ।