मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणनयाँ यात्रा २०२५अर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश२०औं वार्षिकोत्सव बिशेषांक
  • वि.सं २o८३ श्रावण १५ शुक्रबार
  • Friday, 31 July, 2026
दीपक भट्ट रामेछाप
२o८३ श्रावण १५ शुक्रबार १५:५९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सरकारी कार्यालयका सर्भर नचलेपछि रामेछापमा राजस्व सेवा प्रभावित, सेवाग्राही मारमा

Read Time : > 1 मिनेट
दीपक भट्ट, रामेछाप
नयाँ पत्रिका
२o८३ श्रावण १५ शुक्रबार १५:५९:oo

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयता साउनको दोस्राे हप्ता बितिसक्दा पनि राजस्व बुझ्ने सरकारी कार्यालयका सर्भर नचल्दा सेवा प्रभावित हुँदा राजस्व बुझाउन आउने सेवाग्राहीहरू मारमा परेका छन् । 

सरकारको कर संकलन गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता राजस्व पोर्टल नचल्दा रामेछापका सेवाग्राहीहरूले हैरानी खेप्नुपरेको हो । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर समयमा नै बुझाउन आतुर रहेका रामेछापका करदाताहरु कर बुझाउन पटक–पटक कार्यालयमा आउने गरेको भए तापनि सर्भर नचल्दा आउने सेवाग्राहीहरूलाई त्यत्तिकै फर्काउनुपरेको रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारी अधिकृत नवीन केसीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएर नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै करदाताहरूले आफ्नो व्यवसायको आयकर, अन्तःशुल्क कर तथा अग्रिम करलगायत अन्य करहरू बुझाउन कार्यालयमा आउने भए तापनि आन्तरिक राजस्व विभागको सर्भर नचल्दा करदाताहरू त्यत्तिकै फर्काउनुपरेको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर समयमा नै तिरेर जरिवानाबाट बच्न चाहने करदाताहरू बढी मारमा परेका अधिकृत केसीले बताए । 

सरकारी सर्भर नचलेर सेवाग्राही तथा व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको व्यवसायीहरूको टोलीले रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनु बज्राचार्य (कुँवर) लाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका छन् । उनीहरूले सर्भर नचल्दा सेवा लिन आएका सर्वसाधारण र व्यवसायीहरू फर्काउनुपरेको भन्दै करदाता राजस्व पोर्टल नियमित र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने माग राखी रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत अर्थमन्त्रीलाई ध्यानकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । 

उद्योगी र व्यवसायीहरूले बुझाएको ध्यानकर्षणपत्रमा करदाता पोर्टल नियमित सञ्चालन हुनुपर्ने, राजस्व भुक्तानीसँगै करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, अन्तःशुल्क राजस्व बुझाएकै दिन नवीकरण प्रमाणपत्रमा दस्तखत गरिनुपर्ने माग रहेका छन् । त्यसैगरी इटिडिएसको भेरिफाई राजस्व बुझाएकै दिन हुनुपर्ने, आयकर छुटका लागि जिल्लामा नै निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने र मूल्यअभिवृद्धि कर समायोजन जिल्ला तहबाटै गरिनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।