- वि.सं २o८३ श्रावण १५ शुक्रबार
निजामती सेवामा १० सचिव र ५० सहसचिवसहित करिब दुई हजार दरबन्दी कटौतीको प्रभाव कस्तो पर्ला ?
अहिले निजामती सेवाको इतिहासमै कर्मचारीको सबैभन्दा बढी मनोबल गिरेको अवस्था छ । कर्मचारीको मनोबल गिराउन ५५ वर्षे उमेर हद, ३० वर्षे सेवाहद या पेन्सनजस्ता अनेक विषय उठाइएका छन् । जसले गर्दा सार्वजनिक प्रशासनको मनोबल असाध्यै खस्केको छ । यसमा सरकारले सुझबुझ पुर्याउन सकेको देखिएन । दरबन्दी कटौती जरुरी नै छ भने पनि हचुवाका भरमा गरेर हुँदैन । यस्तो कटौतीसँगै लोकसेवाको विज्ञापन नखुल्दा सरकारी जागिरमा प्रवेश पाइहालिन्छ कि भन्ने झिनो आशामा त्यसैको तयारीमा जुटेका झन्डै १० लाख युवाको आशाको दीप निभ्छ । यसले युवामा चरम निराशा बढाउँछ ।
निजामती सेवामा दरबन्दी कटौतीको आवश्यकता कति देखिन्छ ?
यतिखेर निजामती सेवामा दरबन्दी कटौतीभन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन जरुरी छ । करिब एक लाख ४० हजारआसपास रहेको दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि निजामती सेवा ऐनलाई सक्रिय गराउनु जरुरी छ । तर, लामो समयदेखि निजामती सेवा ऐन संसद्मै थलिएको अवस्था छ । यतिखेर कर्मचारीको मनोबल अत्यन्त खस्केको समयमा अभिभावकका रूपमा कार्यकारी नेतृत्वले सक्रियता देखाउन सक्नुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो देखिएन । कर्मचारी कटौती गर्दा पैसा जोगिन्छ भन्ने सजिलो ‘म्यासेज’ दिन खोजिएको त छ । तर, कर्मचारी कटौती गरेर स्वकीय थप्दा पैसा जोगिएला र ?
यो दरबन्दी कटौतीले निजामती सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउला त ?
राजनीतिक नेतृत्वले अभिभावकत्व दिनुपर्ने अवस्थामा उल्टो मनोबल खस्काउने गतिविधि गरेपछि दरबन्दी कटौती गर्दैमा कर्मचारीबाट हुने सेवाप्रवाह कसरी चुस्त र प्रभावकारी होला ? नुर गिरेको कर्मचारीले प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्न सक्दैन । सरकारको यस्तो निर्णय कुनै वेला स्वयं सरकारकै लागि बाधक बन्न पनि बेर छैन ।
