- वि.सं २o८३ श्रावण १५ शुक्रबार
नाटकजस्तै लाग्ने गरी हेर्दाहेर्दै मोदीको १२ वर्षे निष्कन्टक राज्यमाथि सांग्ला (कक्रोच)ले धावा बोले । सामान्य श्रमजीवी जनताका बेरोजगार सन्तानलाई भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले १५ मे २०२६ को एक अदालती सुनुवाइमा अवहेलनायुक्त लवजमा कक्रोच (सांग्ला), र समाजका परजीवी भनेर उपहास गरेपछि यो सञ्चारमाध्यममा विस्तार हुनपुग्यो । वास्तवमा वर्तमान शासनसत्तामा रहेका अधिकांश नेतागण, उच्चपदस्थ प्रशासक, न्यायाधीश तथा सुविधासम्पन्न उद्यमीले सर्वसाधारण श्रमजीवी र तिनका सन्तानलाई त्यस्तै हेपाहा ढंगले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्बोधन गर्छन् । प्रधानन्यायाधीशको त्यस्तै छुद्र कथनपछि कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) जन्मियो । जन्मेको आठ सातामै यसले राजनीतिक आन्दोलन सुरु गर्यो, जसले भारतीय सत्तालाई उकुसमुकुस बनायो र केही हदसम्म भुइँ टेक्न बाध्य बनायो । अमेरिकाको बोस्टनमा अध्ययनरत अभिजित दिप्केले किन हामी सांग्लाहरू एकजुट नहुने भनेर गरेको प्रस्तावमा गएको ६ जुनमा सिजेपीले सांग्लालाई दिल्ली भिœयायो । त्यो अवधि अर्थात् ६ जुनसम्ममा झन्डै दुई करोड मानिसले इन्स्टाग्राममा सिजेपीलाई पछ्याएका थिए । वास्तवमा सिजेपीले उठाएको मूल मुद्दा मुख्यतः बेरोजगारी, निट परीक्षा काण्ड र खासगरी वर्तमान राज्यप्रणालीले उनीहरूलाई गरेको उपेक्षामा केन्द्रित थियो ।
मूल मुद्दा शिक्षा : सन् १९६० मा शिक्षाको स्तरोन्नति तथा आमजनतामा शिक्षा विस्तार गर्न कति खर्च आवश्यक छ भनेर कोथारी कमिसन बनेको थियो । त्यसले अन्ततः कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत खर्च जरुरी ठहर्याएको थियो । तर, सन् १९९० मा आइपुग्दा त्यसलाई ३.९३ प्रतिशत पुर्याइयो र अहिले पनि ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च गर्ने गरिएको छ जो आजको बदलिँदो युग र जनसंख्या वृद्धिको चापमा अत्यन्त न्यून हो । यद्यपि, संविधानमा शिक्षा मानव अधिकार हो भनेर ठोकुवा गरिएकै छ ।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारमा आएपछि शिक्षाको ब्राह्मणीकरण सुरु भयो । पुरातन धर्मशास्त्रबमोजिम शिक्षालाई तोडमरोड गरियो । बितेका १२ वर्षमा उच्च शिक्षा लगभग तहसनहस पारियो । बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाजमा एकल हिन्दुधर्मको वर्चस्व (हेजिमोनी) कायम गर्ने उद्देश्यले सबैजसो पाठ्यक्रम फेरिए, शैक्षिक संस्था खल्बलाइए । पछिल्लो समय त्यसको अगुवाइ शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले गरेका थिए । सरकारको अगुवाइमा सन् २०२० मा नयाँ शिक्षा नीति लागू गरियो । यसले शिक्षालाई मूलतः केन्द्रीकरण र व्यापारीकरण गर्यो । यो नीतिले ‘इन्फरमेसन टेक्नोलोजी’ शिक्षालाई लगभग ‘कर्पोरेट बिजिनेस’को हातमा सुम्पियो । सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाई शिक्षामा निजीकरण हाबी गराउँदै लगियो । कतिपय ‘फ्याकल्टी’हरू जस्तो राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कार, संस्कृति (कल्चर)जस्ता मानवशास्त्रलाई ध्वस्त पार्दै लगियो । परीक्षा प्रणाली, अध्ययन–अध्यापन र विश्वविद्यालयलाई नै रुग्णप्रायः बनाइयो । ‘न्यु एजुकेसन पोलिसी’ (नेप)ले शिक्षा संकाय, संस्थान र नियमन गर्ने निकायमाथि केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रावधान राखियो र शिक्षण संस्थाको स्वायत्तता र शैक्षिक निर्णयमाथि राजनीति हाबी बनाइयो । यसको मूल उद्देश्य हिन्दु धर्मको शिक्षामा प्रभुत्व कायम गर्नु थियो । यो सब धर्म, सम्प्रदाय, जात, वर्णका आधारमा मात्र होइन, वर्ग अर्थात् गरिबलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउने प्रयत्न पनि थियो ।
भारतीय उच्चशिक्षा सर्वेक्षण (एआइएसएजई) अनुसार सन् २०२२ देखि २०२४ सम्ममा आर्ट, साइन्स, तथा कमर्स फ्याकल्टीमा अन्डरग्र्र्याजुएटमा २५ प्रतिशतले भर्नादर (इनरोलमेन्ट) घटेको बताइएको छ । राज्यहरूमा नयाँ निजी स्कुल र विश्वविद्यालय विस्तार भएका छन् । दलित, मध्यम र निम्नमध्यमवर्गका मानिस क्रमशः उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुने परिस्थिति बनेको छ । सन् २०२१ मा प्रधान शिक्षामन्त्री भएपछि निट (नेसनल इलिजिबल कम इन्ट्रान्स टेस्ट) र सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेसन (सिबिएसई) परीक्षाका प्रश्नपत्रहरू धारावाहिक रूपमा समयअगावै बाहिरिए । वास्तवमा शिक्षाको निजीकरणसँगै यो रोगका रूपमा विस्तार हुनपुगेको थियो । यसले करोडौँ भारतीय विद्यार्थीको जीवनमा खेलबाड हुँदै आएको थियो । र आमविद्यार्थी तथा अभिभावकका असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो । पछिल्लो ‘परीक्षाकाण्ड’ वास्तवमा सत्ता, खासगरी शिक्षा मन्त्रालयको असफलताको प्रतीक थियो । सार्वजनिक शिक्षालाई धुलीसात बनाउन, शिक्षाको निजीकरण गर्न र शिक्षालाई नाफा आर्जन गर्ने साधन बनाउन, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व खाक पार्न र राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिलाई तहसनहस पार्न कोसिस भइरहेकामा कोही त जिम्मेवार हुनैपर्थ्यो । पछिल्लो ‘निट’को पेपर लिक घटनापछि २० जना विद्यार्थीले आत्महत्या गरे । लाखौँ अविभावक निराश बनेका थिए । त्यसैले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा मागिएको थियो । कक्रोच आन्दोलनका ‘मुखिया’ अभिजित दिप्केका अनुसार यो निट र सिबिएसई परीक्षाबाट भारतभरि लगभग एक करोड मानिस प्रभावित भएका थिए । २२ लाख निटमा, १६ लाख, कमन युनिभर्सिटी एक्जाम टेस्टमा, ४० लाख सिभिल सर्भिसको परीक्षामा । तर, मोदीको अहंकारअघि कसैको केही चलिरहेको थिएन ।
बेरोजगारीको महामारी : रोजगारीबेगरकै आर्थिक वृद्धि हुने देशमा भारत गनिन्छ । सन् २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को प्रतिवेदनअनुसार भारतमा २९.१ प्रतिशत स्नातक उत्तीर्ण युवा बेरोजगार छन् । अत्यन्त नाम चलेको र पुँजी निर्माणमा सशक्त भूमिका खेलेको सूचना प्रविधि (आइटी)मा रोजगारीको झन्डै ६० लाख प्रत्यक्ष रोजगारीमा र एक करोड ५० लाखजति मानिस अप्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएका छन् । तर, निकटभविष्यमै ४० प्रतिशत आइटी जब ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई)ले ओगट्ने अनुमान छ ।
भारतमा ६० करोड युवा छन् । यद्यपि, १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवामध्ये १६.२ प्रतिशत पूर्ण रूपमा बेरोजगार छन् । भारतीय अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्र (जस्तो साना खुद्रा व्यापार, सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने व्यवसाय, जीविकोपार्जनमुखी कृषि आदि)ले अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत क्षेत्र ओगट्छ । जसलाई असंगठित क्षेत्र वा ‘अनइन्कर्पोरेटेड’ क्षेत्र पनि भनिन्छ । तर, यस क्षेत्रमा गरिने अर्थतन्त्रले रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्दैन । गरिहाल्यो भने पनि जीविकोपार्जन हुने किसिमको छैन । यद्यपि, हजारौँ असन्तुष्टि बोकेर भए पनि कुल श्रमिकको ८५ प्रतिशत स्वरोजगार यही क्षेत्रमा रहन विवश छन् । बाँकी १५ प्रतिशत कामदार प्राइमरी, सेकेन्डरी र तेस्रो सेक्टरमा काम गर्छन्, तर स्थिर रोजगारी सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन । दैनिक ज्यालादारी श्रमिक कुल १० वर्षअघि १७.९ प्रतिशत थिए भने सन् २०२२ मा यो संख्या २१ .५ प्रतिशत पुगेको छ ।
व्याप्त असमानता : चौथो ठुलो अर्थतन्त्र भएको तथा ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म औसत आर्थिक वृद्धि भइरहेको भारतमा बेरोजगारी व्याप्त छ । तर, यहाँ थोरै समूहले व्यापक कमाइ गरिरहेका छन् र करोडौँ मानिसको आय–आर्जन घटिरहेको छ । केही तथ्यांक हेरौँ । सन् १९८२ मा माथिल्लो १० प्रतिशत धनाढ्यको हातमा ६.१ प्रतिशत धन सञ्चित थियो भने सन् २०२३ मा २२. ६ प्रतिशत सम्पत्ति थुप्रिएको छ । सन् १९८२ मा ०.१ प्रतिशत सुपर धनाढ्यको वार्षिक आय–आर्जनको औसत १० प्रतिशत हुने गर्थ्यो भने अहिले त्यो २७.३ प्रतिशत पुगेको छ । कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतको आय–आर्जन सन् १९९० मा २२.४ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् २०२२/२३ मा १५ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । र धनाढ्य १ प्रतिशतको हातमा ३९.५ प्रतिशत आय–आर्जन थुप्रिएको छ । अझ त्यो एक प्रतिशतभित्र पनि (०.१ प्रतिशतको हातमा २९ प्रतिशत, ०.०१ प्रतिशतको हातमा २२ प्रतिशत र ०.००१ को हातमा १६ प्रतिशत) रहेको छ । र तल्लो ५० प्रतिशत गरिबको गरिबीचाहिँ अत्यधिक बढेको छ । जस्तो सन् १९९१ मा तिनको सञ्चिती कुल सञ्चितीको ८.८ थियो भने सन् २०२२ मा ६.९ प्रतिशतमा संकुचित हुनपुगेको थियो । आय–आर्जनको व्यापक असमानताले उपभोग र बचतमा पनि बृहत् असमानता देखिन्छ । भारत सरकारको ‘नेसनल स्याम्पल सर्भे’ अफिसको आफ्नै प्रकाशित डाटाअनुसार सहरका ५० प्रतिशत गरिबले पाँच हजार भारु मात्र मासिक रूपमा खर्च गर्न सक्छन् भने धनीले २० हजार ८ सय २४ । वार्षिक पाँच लाखदेखि एक करोड आर्जन गर्नेहरूको आय २०१३/१४ देखि २०२३/२४ सम्ममा १२ लाख ३० हजारबाट घटेर एक लाख ६९ हजारमा झरेको बताइन्छ । औसत मुद्रास्फीति यो अवधिमा ५.२६ प्रतिशतले बढ्यो । मुद्रास्फीतिका कारण वास्तविक ज्याला दैनिक ३०२ बाट २९२ मा झर्यो । म्यानुफ्याक्चरिङमा ४६९ बाट ४२७ मा र सर्भिसमा ४०६ बाट ४०३ मा खुम्चियो । २०१७ देखि २०२३ को अवधिमा ०.१ प्रतिशतले मात्र सहरी मजदुरको आय बढेको पिरियोडिक लेबर फोर्स सर्भेले बताएको छ ।
पतनउन्मुख हुँदै छ भारतीय दक्षिणपन्थ ? : के भाजपाको १२ वर्षे शासन निष्कन्टक र विवादरहित थियो त ? मोदी वास्तवमा दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादका आडमा सत्तामा आए र लामो समयदेखि निरन्तरता कायम छन् । उनको सत्ताले विगतमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा कम लगानीको नारा गुन्जाएको थियो । असमनाताले आकाश छोएको बताएको थियो । र आमगरिबी निर्मूल पार्ने हल्ला पिटाएको थियो । तर, मोदीले आफू राज्य सिंहासनमा पुगेपछि हिन्दुत्वको धार्मिक नारामा डरको साम्राज्य खडा गरे । मुख्यतः मोदीराजमा बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकबिच ठुलो विवाद खडा भयो । मुस्लिम समुदायमाथि बाह्य देशबाट आएका अराष्ट्रिय भन्ने नारा लगाउन थालियो । सरकारविरुद्ध आवाज उठाउने मानव अधिकारवादी र शैक्षिक संस्थालाई विभिन्न बहानामा दण्डित गर्न खोजियो । सहरी नक्सलको अभियोगमा, टाडा एक्टअन्तर्गत अझै पनि मानिसहरू जेलमै छन् । आफ्नो विपक्षमा आवाज उठाउने पार्टी हुन् या व्यक्ति, कृषक हुन् या मजदुर, पत्रकार हुन् या प्रोफेसर, तिनका अधिकार संकुचित गर्ने, गुन्डा लगाउनेदेखि विनामुद्दा जेलमा सडाउने आतंकको साम्राज्य नै खडा हुनपुगेको थियो । निर्वाचन आयोग, न्यायालयजस्ता संवैधानिक संस्थालाई हातमा लिएर धेरै क्रियाकलाप भए । जस्तो बंगाल बिहारको निर्वाचनमाथि प्रश्नको कुनै सुनवाइ भएन । यस्तो अवस्थामा आन्दोलन गर्नु असम्भवजस्तै हुनपुगेको थियो । किनकि टिभी मिडिया, अधिकांश राष्ट्रिय अखबार, अनलाइन खबरमाथि उसको प्रभुत्व कायमै थियो ।
कक्रोच आन्दोलन उठ्यो, राजनीतिक रूपमा मोदीभक्त धर्मेन्द्र प्रधानलाई सत्ताच्युत गरायो र शान्त भयो । यो आन्दोलनले धेरै ठुला मुद्दा नउठाए पनि तीनवटा काम भने गर्यो– (१) सुझबुझ राख्यो, अनुशासित भएर मिलेर अगाडि बढ्न सकिन्छ र केही हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलायो । (२) अन्य मुलुकमा झैँ आन्दोलनलाई दिशाविहीन तुल्याएर आन्दोलनको मूल ‘स्पिरिट’लाई ‘हाइज्याक’ हुन नदिन भूमिका खेल्यो । र अन्त्यमा (३) अन्याय गरिरह्यौँ भने, समाजलाई विभाजन गरेर राज्य चलाइरहने सपना देख्यौँ भने असमानतालाई छताछुल्ल पारेर बहुसंख्यक मानिसलाई अन्याय गरिरह्यौँ भने र अन्त्यमा सामान्य जनतालाई हेप्यौँ भने तिम्रो राज्य निष्कन्टक छैन र शासकले हाम्रो विकल्प कोही छैनन् भन्ने सोच नराखे हुन्छ भन्ने शन्देश दिएर बिदा भयो ।
