यस्तो छ मिटरब्याजपीडित र सरकारबिचको नौबुँदे सहमति [पूर्णपाठ]

सहमतिपत्रमा फर्जी लिखतहरू खारेज गर्दै मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा गर्ने, मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन लागू गर्ने, उच्चस्तरीय समन्वय समिति, जिल्लास्तरीय सहजीकरण समिति र अनुगमन तथा समीक्षा समिति गठन गर्नेलगायतका विषय उल्लेख छन्।

सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नेछ, जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधीकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिनेछ।

हेर्नुहाेस् सहमतिकाे पूर्णपाठ :