सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा राय–सुझाव दिन आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वैशाख १० गतेभित्र सुझाव पेस गर्न अनुरोध गरेको हो।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धतालाई समेटेर तयार गरिएको उक्त मस्यौदा बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत ल्याइएको जनाइएको छ।
मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई करिब एक सय अर्ब डलरनजिक लैजाने योजना अघि सारिएको छ। कर प्रणाली सुधार गर्दै १० वर्षसम्म करदर स्थिर राख्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै ०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तथा सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने र नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा किसान क्रेडिट कार्ड, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र बाँझो जमिन चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्र सुधार गर्दै पाँच वर्षभित्र पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने तथा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ का रूपमा मनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बुढीगण्डकी र दुधकोशीजस्ता जलाशययुक्त ठुला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
पूर्णपाठ :
