जलविद्युत् कम्पनीहरूले पुँजी अभिवृद्धिका लागि साधारण तथा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नुअघि नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि मात्रै जलविद्युत् कम्पनीहरूले सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन गर्न सक्ने भएका हुन् । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले धितोपत्र निष्कासन स्वीकृतिका लागि विद्युत् नियमन आयोग नियमावली २०७५ को दफा ४५ अनुसार कार्यविधि निर्माण गरी पारित गरेको आयोगका सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले बताए । 

‘कार्यविधि पारित भएसँगै धितोपत्र निष्कासनका लागि स्वीकृति लिन आवेदन दिएका जलविद्युत् कम्पनीहरूको आवेदन अध्ययन सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘झन्डै १० वटा कम्पनीले स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका छन् ।’ कार्यविधिका लागि आयोगले सरोकारवाला निकायसँग सुझाब माग गरेको थियो । आएका सुझाबलाई समेत सम्बोधन गर्दै आयोगले कार्यविधि तयार गरेर जारी गरेको हो । 

आयोगले पिपिए, महसुल दर, गुनासा व्यवस्थापनजस्ता कार्यका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि छुट्टै स्वतन्त्र निकायको आवश्यकता महसुस गर्दै विद्युत् नियमन आयोग ऐनका आधारमा विद्युत् नियम आयोग गठन भएको थियो । आयोग बन्नुअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै नियामकको समेत भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो । यद्यपि, महसुल निर्धारणका लागि भने महसुल निर्धारण आयोग कार्यान्वयनमा थियो । आयोग कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने पिपिएसमेत आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।