तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेत प्रतिवादी रहेको टेरामक्ससम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दुईबुँदे आदेश दिएको छ। आइतबार विशेषले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हानि-नोक्सानी दाबी गरिएको यस मुद्दामा सर्वोच्चको एक फैसलासमेत मगाउने आदेश गरेको हो ।
विशेषका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। विशेषमा विचाराधीन मुद्दाका एक प्रतिवादीकै सम्बन्धमा यसअघि सर्वोच्चबाट भएका दुई छुट्टाछुट्टै आदेशहरू र टेलिकमविज्ञलाई झिकाउने आदेश भएको विशेषले जनाएको छ।
गत १ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामोक्स) सञ्चालनमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविपरीतका कार्य भएको दाबी अख्तियारको थियो।
यसको सुनुवाइ गर्दै विशेषले ४ वर्षअघि भएको फैसला मगाएको छ। २० वैशाख २०७६ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स खरिद प्रक्रिया रद्द गरेपछि यो मुद्दाको प्रतिवादीसमेत रहेको भ्यानराइज सोलुसन्स (अफशोर) उत्प्रेषणको रिटसहित अदालत पुगेको थियो। यस विषयमा २० जेठ ०७६ मा सर्वोच्च पुगेकोमा १४ वैशाख ०७८ मा अन्तिम आदेश भएको थियो। आइतबार विशेषले सो आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि सर्वोच्चबाट झिकाउने आदेश गरेको हो।
भ्यानराइज सोलुसन्सको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, कुमार चुडालको इजलासले फैसला गरेको थियो, जुन विवादित बनेको थियो । प्राधिकरणसमेत विपक्षी रहेको उक्त रिटमा उक्त कम्पनीकै पक्षमा आदेश भएको थियो भने ‘निवेदक कम्पनीसँग बोलपत्र आह्वानबमोजिमको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नू, गराउनू’ भनी परमादेश जारी भएको थियो । यसैको प्रमाणित प्रति झिकाउन आदेश भएको हो ।
यसैगरी, यस मुद्दासँग सम्बन्धित अर्को एक रिटको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत झिकाउने आदेश भएको विशेषले जनाएको छ। यसमा भने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले फैसला गरेका थिए। अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, टंकराज अर्याललगायतले दायर गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिटमाथि ०७२ माघ २१ मा भएको अन्तिम आदेश पनि विशेषले मागेको हो ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग र गोपनीयताका विषयमा उक्त रिट दर्ता भएको थियो। सूचना प्राप्त गर्नेको जवाफदेहिता, सूचनाको संरक्षण, पहुँचको हदलगायतका बारे उक्त फैसलाले बोलेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह तथा सूचना मन्त्रालय, दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, एनसेल, युटिएल, नेपाल प्रहरीलगायत यसमा विपक्षी बनाइएका थिए। अख्तियारले दाबी लिँदा नै यो रिटमा भएका आदेश तथा प्रचलित कानुनविपरीतको कार्य गरेको अभियोग लगाएको थियो ।
विशेषको आदेशको दोस्रो बुँदामा ‘टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयको अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नियुक्त टेलिकम्युनिकेसनविज्ञ केशव ज्ञवालीलाई बुझ्नुपर्ने’ देखिएकाले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत भौतिक रूपमा वा श्रव्यदृष्यमार्फत उपस्थित गराई बकपत्रका लागि पेस गर्न भनिएको छ।
अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको विषय तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले एकलौटी निर्णय गरी सञ्चालनमा ल्याएको दाबी गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी हानि-नोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको आरोप उनीमाथि छ। खरिदको पूर्वतयारी नगरिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार लागत अनुमान नगरेको, मालसामान र परामर्श सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै नभई एउटै कागजात प्रयोग गरिएकोलगायतका अभियोग प्रतिवादीहरूउपर छ ।
यस मुद्दामा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बस्नेत र प्राधिकरणका अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललगायत प्रतिवादी छन्।
