अफगान तालिबानसँग गोप्य संवाद गरिरहेको ट्रम्प प्रशासन

तालिबानले दुई वर्षदेखि बन्धक थुनामा राखिरहेको अमेरिकी नागरिक जर्ज ग्लेजम्यानलाई मार्च २० मा रिहा गर्‍यो । ग्लेजम्यान रिहाइ भएको दिन बन्धक मामिलाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष राष्ट्रपति दूत एडम बोहलर र अफगानिस्तानका लागि पूर्वअमेरिकी राजदूत जाल्मे खलिलजाद अघोषित भ्रमणका क्रममा अफगानिस्तानमा थिए । दुई कूटनीतिज्ञको यो भ्रमण सन् २०२१ मा तालिबानले काबुल कब्जा गरेपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले गरेको पहिलो थाहा भएको अफगानिस्तान भ्रमण हो ।

मार्च २३ मा अफगानिस्तानले एक घोषणा गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले तीन तालिबान नेताहरूमाथि घोषणा गरिएको टाउकोको मूल्य हटाएको जानकारी गरायो । अमेरिकी राहत पाउने तीन नेताहरू तालिबानभित्रको शक्तिशाली गुट ‘हक्कानी सञ्जाल’का सदस्य हुन् । विगतमा अमेरिका समर्थित सरकारको शासनमा अमेरिकी फौजमाथि सबैभन्दा ठुलो क्षति यही सञ्जालको आक्रमणले पुर्‍याउने गथ्र्यो । अमेरिकाले यसलाई अझै आतंकवादी समूह मान्ने गर्छ । तालिबानको घोषणाका बाबजुद यस विषयमा वासिङ्टनले कुनै टिप्पणी गरेको छैन । तर, तालिबानले बताएका तीन नेतामध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ सिराजुद्दिन हक्कानीको नाम अहिले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ‘रिवार्डस् फर जस्टिस’ वेबसाइटमा देखापर्दैनन् । 

उल्लेखित दुई घटनाहरूले सन् २०२१ मा तालिबान सत्तामा फर्किपछि काबुलको नयाँ शासकप्रति अमेरिकी दृष्टिकोणमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको संकेत गर्दछ । हुन त यसअघिको अमेरिकी प्रशासनका अधिकारीहरूले समय–समयमा तालिबान नेताहरूसँग सम्पर्क राख्ने प्रयास नगरेका होइनन् । जस्तो सन् २०२३ मा तत्कालीन बाइडेन प्रशासनका अधिकारीले कतारको राजधानी दोहामा तालिबानका प्रतिनिधिसँग दुईदिने प्रत्यक्ष भेटघाट गरेका थिए । त्यस भेटघाटमा दुवै पक्षले अफगान कारागारमा रहेका अमेरिकी नागरिकहरूलाई रिहा गर्न पहिले भएका सम्झौतामाथि छलफल गरेका थिए ।

सन् २०२१ मा तालिबानले काबुल कब्जा गरेपछि अमेरिकी अधिकारीहरूको पहिलो औपचारिक काबुल भ्रमणले ट्रम्प प्रशासनको तालिबानप्रति नयाँ दृष्टिकोण संकेत गर्छ

यी कूटनीतिक प्रयासका बाबजुद अघिल्लो जो बाइडेन सरकार र वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दुवैले तालिबान नेतृत्वसँग आफ्नो दूरी कायम राखिरहेको छ । दुवै प्रशासनले तालिबान सरकारलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएका छैनन् । त्यस्तै, वासिङ्टनले तालिबानसँगका कुनै पनि अनौपचारिक संलग्नतालाई आमनागरिकको नजरबाट टाढा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तालिबानले पुनः अफगानिस्तानको शासनमा फर्किएपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा अमेरिकी हितहरूको प्रतिनिधित्व कतारले गर्ने घोषणा गरेको थियो । कतार ग्लेजम्यान रिहाइका लागि भएको पछिल्ला वार्तामा पनि संलग्न थियो । तथापि, आफ्नो प्रतिनिधि अर्को देशलाई घोषित गरेर अमेरिकाले तालिबानसँग भावी संलग्नताको चाहना न्यूनतम रहेको सन्देश दिन खोजेको छ । 

तालिबानसँग बढ्दो संलग्नता ट्रम्प प्रशासनको लेनदेनवादी नीतिबाट प्रेरित छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकी कूटनीतिक उद्देश्य अहिले सीमित छ । उसले त्यहाँ बन्दी रहेका अमेरिकी नागरिकहरूको रिहाइ र अमेरिकामा बनेका हतियार फिर्ता गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । ह्वाइट हाउसले भविष्यमा तालिबानसँग आतंकवादविरुद्ध सहकार्य हुन सक्ने सम्भावना पनि देखेको छ । किनकि, तालिबान र अमेरिका दुवैले अफगानिस्तानमा सक्रिय ‘इस्लामिक स्टेट–खोरासन’ अर्थात् आइएस–केलाई खतराको रूपमा हेर्छन् ।

टाउकोको मूल्य हटाउने र अमेरिकी अधिकारीहरूको काबुल भ्रमणले तालिबानको वैधतालाई बलियो बनाउँन सक्छ । साथै, यसले भावी संवादको बाटो खोल्नेछ । अफगान महिला र युवतीरूप्रति तालिबानको कठोर नीतिहरूले निम्त्याएका गम्भीर चिन्ताहरूलाई ध्यानमा राख्दै बाइडेन प्रशासन तालिबानसँग नजिकिन हिचकिचाएको थियो । तथापि, यस सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनले व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाएको छ । अमेरिकाले कान्दाहारमा रहने तालिबानको कट्टरपन्थी शीर्ष नेतृत्वसँग नभएर काबुलकेन्द्रित समूहका राजनीतिक नेताहरूसँग संलग्नता बढाएका छन् । यो कदम आफैँमा अर्थपूर्ण छ । 

वासिङ्टनले वार्तामा कान्दाहारका मूल नेतृत्वले हेर्ने गरेको सामाजिक र वैचारिक मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गरेको छ । यसै हप्ता, अफगान टिभी च्यानल ‘अमु टिभी’ले तालिबानका सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबतुल्लाह अखुन्दजादाको अडियो क्लिप प्राप्त गरेको समाचार प्रसारण गर्‍यो । सो क्लिबमा अखुन्दजादाले अमेरिका र तालिबानका राजनीतिक नेतृत्वलाई बन्दी रिहाइ सम्झौताका बारेमा छलफल गर्न आह्वान गरेको छ । अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी बन्दीहरूको रिहाइको बदलामा ग्वान्टानामो खाडीको अमेरिकी जेलमा रहेका ‘अफगानी’ छोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ । क्लिप अखुन्दजादाको हो भन्ने पुष्टि भएको छैन । तर, यसले सुझाव दिन्छ कि शीर्ष तालिबान नेतृत्वले काबुलकेन्द्रित राजनीतिक नेतृत्व र अमेरिकी अधिकारीहरूबिचको वार्तालाई समर्थन गरिरहेको छ ।

अमेरिकासँग संलग्नता बढाउनुमा तालिबानका आफ्नै कारण छन् । अमेरिकी नागरिकहरूको रिहाइलाई ट्रम्पले शीर्ष प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसलाई प्रयोग गरेर तालिबानले वासिङ्टनबाट थप सहुलियत हासिल गर्न सक्छ । तालिबानले अमेरिकाबाट ग्वान्टानामो कारागारमा रहेका अफगान बन्दीहरूको फिर्ती, आफ्ना नेताहरूको टाउकाको मूल्य हटाउने, आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने र प्रतिबन्ध खुकुलो पार्नेजस्ता माग राख्ने सम्भावना छ ।

अमेरिका र तालिबानबिचको हालैको सञ्चार लेनदेनवादी सोचले प्रेरित भएको भए, यसमा भूराजनीतिक तस्बिरलाई ध्यानमा राख्नु उचित हुन्छ । सुरुमा काबुलसँग दूरी कायम राखेको चीनले अहिले तालिबानसँग लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै कूटनीतिक गतिविधि बढाएको छ । इरानले समेत अफगानिस्तानसँग सहकार्य गर्ने इच्छा देखाएको छ । ट्रम्प प्रशासनले लामो खेल खेल्न खोजिरहेको हुन सक्छ । तालिबानसँग सीमित स्तरमा गरिने कूटनीतिक प्रयासले अफगानिस्तान बढ्दो प्रतिद्वन्द्वी मुलुकको गतिविधिमाथि नजर राख्न र रोक्न मद्दत गर्न सक्छ ।
(फरेन पोलिसीबाट)