माग पूरा नगरे पोस्ट ग्य्राजुएट रोक्ने निजीको चेतावनी

निजी मेडिकल कलेजहरू सरकारले राखेको सर्तअनुसार पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) तह पढाउन असहमत देखिएका छन् । सरकारले दिएको कोटा र विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने तलब सुविधाको व्ययभार निजी मेडिकल कलेज थेग्न नसक्नै भन्दै उनीहरूले यसपटक पिजी तह रोक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । वैशाख पहिलो सातादेखि सुरु गर्नुपर्ने पिजीको पढाइका लागि निजीले भर्नासमेत लिएका छैनन् । भर्ना प्रक्रियामा समय लाग्ने भए पनि सरकारले सम्झौता गर्ने चासो नदेखाएको निजी मेडिकल कलेजहरूको आरोप छ । 

सरकारले निजी मेडिकल कलेजले पिजी तहमा पढ्ने आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७७३ रुपैयाँ दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि मासिक १७ हजार रुपैयाँ दिँदै आएकोमा सरकारको यो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै निजी कलेजहरूले कोटा थपिदिन माग राखेका छन् । कि कोटा थप्नुपर्ने, कि विद्यार्थीले पढाइपछि दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने वा सरकारले लिने करलगायत शुल्क कटौती गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

‘विद्यार्थी र सरकारलाई मार पार्न खोजेकै होइनौँ, उनीहरू पढुन्, तर सरकारले हामीलाई उठ्नै नदिने गरी थिच्न पनि त भएन,’ एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले भने, ‘अहिले सरकारी मेडिकल कलेजको मात्रै चिकित्सा शिक्षा आयोगले नाम निकालेको छ, निजीलाई बेवास्ता गरिएको छ, कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीको पढाइ रोकिनुभएन । सरकारको नयाँ नियमले झन् आर्थिक रूपमा धराशयी हुन्छौँ, कि त कोटा थपिदिनुपर्‍यो वा मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्‍यो ।’ 

कार्कीले यसपटकको पिजी तह यथास्थितिमै सञ्चालन गर्दा उत्तम हुने बताउँदै सरकारले निहुँ खोज्दा पिजी तह पढ्ने विद्यार्थी अन्यायमा पर्ने बताए । निजी मेडिकल कलेजहरूले पिजीको सिट बढाउन माग राख्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा दशपटकसम्म प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । तर, सरकारले बढाएको छैन । ‘हामीले विद्यार्थीलाई सरकारीसरह ४८ हजार ७७३ रुपैयाँ नै दिने हो, तर यस वर्ष सरकारले हामीलाई पनि त राहत दिनुपर्‍यो, हाम्रो मर्का बुझ्नुपर्‍यो,’ कार्कीले भने, ‘निजी मेडिकल कलेजहरूले पढाउनु पनि पर्ने र उल्टै खर्च पनि गर्नुपर्ने अवस्था भयो ।’ 

हाल नेपालमा पिजी तहमा सरकारी कोटा चार सय र निजी कोटा आठ सय छ । सरकारीभन्दा निजी मेडिकल कलेजको कोटा दोब्बर भएकाले निजीले पिजी तह सञ्चालन नगर्दा आठ सय विद्यार्थी विशेषज्ञ डाक्टर बन्न पिजी तह पढ्न पाउँदैनन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा पिजी तहमा हरेक वर्ष भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या एक हजार दुई सय हो । यसमध्ये पाँच सय विद्यार्थी सरकारी कोटामा अध्ययन गर्छन् भने सात सय विद्यार्थी निजी मेडिकल कलेजमा पढ्छन् । गत माघमा मात्रै सरकारले सरकारी मेडिकल कलेजमा २०९ सिट क्षमता बढाउने गरी निर्णय गरेको थियो । सरकारले निजीको कोटा थप्ने निर्णय नगरेपछि निजी मेडिकल कलेजहरू असन्तुष्ट बनेका थिए । 

नेपालमा १८ वटा निजी र ६ वटा सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र पिजी पढाइ हुन्छ । एमबिबिएसतर्फ २१ सय विद्यार्थीमध्ये चार सय सरकारीमा र १७ सय विद्यार्थी निजीमा पढ्छन् । स्नातकोत्तर (पिजी) मा ११ सय कोटामध्ये सात सय विद्यार्थी निजी र पाँच सय विद्यार्थी सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्छन् । नेपालमा हरेक वर्ष सरकारी र निजी गरी एक हजार दुई सय विद्यार्थीले पिजी अध्ययन गर्दै आइरहेका छन् । यस वर्ष चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तहमा माघको अन्तिम सातादेखि अध्ययन सुरु हुँदै छ । सरकारले सरकारी मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि पिजी अध्ययन निःशुल्क गरेको छ भने निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्दा २२ लाख रुपैयाँ लाग्छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले निजी मेडिकल कलेजले यसपटक पिजी नपढाए अर्को वर्षदेखि एमबिबिएस कोटा नै रोक्ने चेतावनी दिए । ‘निजीलाई थप कोटा थप्न मापदण्ड पुग्नुपर्छ, उनीहरूको पूर्वाधार पनि गतिलो छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले निजीले थेग्नै नसक्ने गरी निर्णय गरेको होइन, यो मान्नुको विकल्प छैन, यदि घाटा हो भने पिजी नपढाउनुस्, भोलिका दिनमा एमबिबिएसका कोटा पनि खोसिन्छन् ।’ 

आवासीय चिकित्सक भन्छन्– निजी मेडिकल कलेजले श्रमशोषण गरे 
विद्यार्थीहरूले निजीले आफूहरूलाई श्रमशोषण गरेको भन्दै एक वर्षअघिदेखि संघर्ष समिति बनाएर निजी मेडिकल कलेजविरुद्ध लड्दै आइरहेका थिए । पछिल्लो समय गत २५ माघमा सरकारले उनीहरूको तलब सरकारी मेडिकल कलेजसरह हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले निजी मेडिकल कलेजले लामो समयदेखि शोषण गर्दै आइरहेकाले आफूहरू निरन्तर आन्दोलनमा लागेको बताए । ‘हाम्रा माग सरकारले केही हदसम्म पूरा गरेको छ, तर निजी मेडिकल कलेजहरूले पढाउँदैनौँ भनेका छन्, निजीले बन्द गरे भने आठ सयले पिजी कहाँ गएर पढ्ने ? त्यसैले सरकारी ठूला अस्पतालमा पनि पिजी तहको पढाइ सञ्चालन गर्न सकिन्छ, यदि सरकारले त्यो सामथ्र्य राख्यो भने निजी मेडिकल कलेजले पिजी सञ्चालन नगरे पनि फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले कैयौँ संघर्ष गरेर बल्ल आठौँ तहबराबरको तलब पाउने भएका छौँ, तैपनि निजीले दिने हुन् वा होइनन् ग्यारेन्टी छैन ।’ घिमिरेका अनुसार निजी मेडिकल कलेजले भर्ना खुलाउनुपर्ने र सरकारले कायम गरेको तलब सुविधा दिनुपर्ने माग राख्दै आवासीय चिकित्सकहरूले कार्यस्थलमा पेन डाउन गरेका थिए ।