आजदेखि विद्यालय नै बन्द गरेर हडतालमा शिक्षकहरू, माग पूरा नभएसम्म पठनपाठन ठप्प

१८ महिनाअघि शिक्षक र सरकारबिच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि पाँच दिनदेखि आन्दोलन जारी

संघीय विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै पाँच दिनदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूले आज (सोमबार)देखि आन्दोलनलाई हडतालका रूपमा अघि बढाउँदै छन् । आफ्ना मागबारे सरकारले चासो नदिएपछि शिक्षकहरूले विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन थप सशक्त बनाउन लागेका हुन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघले अबको आन्दोलनलाई शैक्षिक हडतालका रूपमा अघि सारेको छ भने विद्यालय बन्द गरेर सबैलाई आन्दोलनमा आउन आह्वानसमेत गरेको छ । महासंघले सबै विद्यालयका शिक्षकलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन र सरकारलाई दबाब दिनसमेत आग्रह गरेको छ । ‘आइतबारसम्म अलि सफ्ट रूपमा अघि बढेका हौँ, अब आन्दोलनले अर्को रूप लिन्छ । सोमबारदेखिको आन्दोलनलाई हडतालका रूपमा अघि बढाउँछौँ, शिक्षकहरूको सहभागिता पनि बढ्छ,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नेबारे चासो नदिएकाले यसरी अघि बढेका हौँ, हामीलाई ऐन चाहिन्छ, अरू वार्तामा बसेर हामी सडकबाट हट्दैनौँ, यसपटक ऐन बनाएर मात्रै विद्यालय फर्कन्छौँ ।’ उनले सरकारले बर्खे अधिवेशन अहिले नै डाकेर हुन्छ कि, अध्यादेश ल्याएर हुन्छ कि, अधिवेशन बोलाएर हुन्छ वा अन्य कुनै ढंगबाट हुन्छ शिक्षा ऐन ल्याउनैपर्ने बताए । ऐन नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने र शैक्षिक गतिविधि ठप्प पार्ने सुवेदीले बताए । सोहीअनुसार सोमबारदेखि देशभरका ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी हुने उनको अनुमान छ ।

यसपटक शिक्षकको आन्दोलन व्यवस्थित
आइतबार माइतीघर, बबरमहल, बिजुलीबजार क्षेत्रमा शिक्षकहरू सिटी फुक्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमसमेत गर्दै आएका छन् । सडकमा फोहोर गरिएको छैन भने आन्दोलन व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइएको छ । आइतबारको आन्दोलनमा करिब २५ हजार शिक्षक सहभागी भएको महासंघको दाबी छ । यस्तै, सोमबार यो संख्या दोब्बर हुने महासंघको अनुमान छ । महासंघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंमा जारी सडक आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन सबै शिक्षक, कर्मचारी साथीहरूलाई आग्रह गर्दछौँ ।’ शिक्षकहरूले यस अवधिभर एसइईको कपी परीक्षण पनि स्थगन गरेका छन् भने शैक्षिक गतिविधि पनि ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । 

सरकारसँगको सम्झौता यस्तो थियो
सरकारले ५ असोज ०८० मा नेपाल शिक्षक महासंघसँग शिक्षक, कर्मचारीको माग पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले आनाकानी गरेपछि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सम्झौता सम्झाउन काठमाडौंमा भेला भएका हुन् । गत बुधबारदेखि उनीहरूले माइतीघरबाट आन्दोलन थालेका हुन् ।

सम्झौताअनुसार ५ असोज ०८० मा माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने, विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्बहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवावधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नेलगायत छन् । यस्तै, शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि अस्थायी सेवावधिबाट गणना गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीसरह व्यवस्था गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख थियो । साबिक उच्च माविमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने र १०–१० वर्षमा शिक्षकको आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सरकारले बोलाएको वार्तामा जाँदै गएनन् शिक्षक
शिक्षकका मागका विषयमा छलफल गर्न सरकारले बिहीबार र शुक्रबार वार्ताका लागि बोलाएको थियो । तर, वार्तामा नबस्ने र आन्दोलनको समाधान विद्यालय शिक्षा ऐन नै रहेको शिक्षकहरूको अडान छ । उनीहरूले ऐन ल्याएपछि मात्रै सडक आन्दोलन छाड्ने चेतावनी दिएका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकहरूको आन्दोलनबारे सरकार संयमित भइरहेको दाबी गरे । ‘उहाँहरूका मागबारे सरकार गम्भीर नै छ, विभिन्न तवरमा माग सम्बोधनबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा शिक्षकहरूका माग पूरा गर्न मन्त्रालयले उत्तिकै चासो दिइरहेको छ ।’

१५ राजनीतिक दलनिकट शिक्षक संगठनको ऐक्यबद्धता 
नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दलनिकट १५ शिक्षक संगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि नसारेसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ऐक्यबद्धता जनाउने र हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी, अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लछिराम शर्मा ढकाल, अखिल नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सानोभाइ कार्की,  राष्ट्रिय शिक्षक मञ्चका अध्यक्ष कुमोदकुमार सिंह, संघीय शिक्षक फोरमका अध्यक्ष रवीन्द्र गिरी, प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हिक्मत बस्नेत, मधेशी शिक्षक फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विष्णु चौधरी, लोकतान्त्रिक शिक्षक युनियनका अध्यक्ष अतुलकुमार लाल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद्का अध्यक्ष यादवराज पाण्डेय, अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विजयरत्न बज्राचार्य, मधेशी आदिवासी शिक्षक संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष रमाकान्त चौधरी, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापालगायत छन् ।

माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नछोड्नुस्, हामी पनि तपाईंहरूको साथमै छौँ  : प्रचण्ड
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेवा मुक्ति मोर्चाद्वारा आइतबार आयोजित प्रशिक्षण भेलामा उनले त्यस्तो बताएका हुन् । माग पूरा नभएसम्म मैदान नछोड्न र शिक्षकहरूको साथमा माओवादी रहेको प्रचण्डले प्रस्ट्याए । ‘तपाईंहरूका माग जबसम्म पूरा हुँदैनन् आन्दोलन नछोड्नुहोस्,’ प्रचण्डले भने, ‘कहिले सिटी बजाउनुस्, कहिले के–के गर्नुपर्छ गर्नुस्, हामी पनि तपाईंहरूको साथमै छौँ ।’ उनले संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि प्रतिपक्षी दलहरूसँग संवाद थाल्ने तथा माग सम्बोधनका लागि कोसिस गर्नेसमेत बताए । ‘म आजैदेखि प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल अगाडि बढाउँछु,’ प्रचण्डले भने । ६ वैशाखमा काठमाडौंमा हुने नेवाः मुक्ति मोर्चाको सम्मेलनलाई आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढाउनसमेत प्रचण्डले ध्यानाकर्षण गराए ।