स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा जनशक्तिको चरम अभाव : दैनिक ४० हजार मागदाबी, तर रुजु गर्ने क्षमता सात हजारको मात्रै 

• १९२ कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा २२ जना मात्रै, परीक्षण हुन नसकेका दाबी ९० लाख, समयमै दाबी परीक्षण नहुँदा बिमित र सेवाप्रदायकलाई समस्या 
• बिमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाका ७४९ स्थानीय तहमा
• ४०४ सरकारी, ३३ सामुदायिक र ४८ निजी गरी ४८५ स्वास्थ्य संस्थामा सेवा
• ०८१/८२ मा बिमित संख्या ५७ लाख ५३ हजार ८१७

स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा दैनिक विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट करिब ४० हजार मागदाबी निवेदन आउँछन् । तर, बोर्डको दाबी रुजु गर्ने क्षमता दैनिक ६–७ हजारको मात्र छ । जनशक्ति अभाव र अवलम्बन गरिएको विधि तथा प्रक्रिया कमजोर रहेकाले समयमा दाबी परीक्षण हुन सकेको छैन, जसले सेवाप्रदायकको भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिएको छ । यसै पनि बजेट अभावले भुक्तानीमा समस्या छ । 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुनाथ काफ्लेका अनुसार १९२ कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा २२ जना मात्रै छन् । बोर्डमा कर्मचारीको दरबन्दी २६ मात्रै छ । जनशक्तिको अभावले दाबीविरोधको छिनोफानो गर्न ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार मागदाबीका धेरै फाइल अड्किएका छन् । 

बिमासम्बन्धी प्रशासनिक काममा समेत असहज भइरहेको कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्लेले बताए । ‘यसै पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् । हामीकहाँ मागदाबीमा फाइल थन्किएर बसेको धेरै भइसक्यो । तर, कर्मचारीको अभाव छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयसँग कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि माग गरिरहेका छौँ ।’ 

बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीका अनुसार दाबी र परीक्षणबिचको अन्तर उच्च छ । उनका अनुसार परीक्षण हुन नसकेका दाबी ९० लाख र दाबी रकम प्रतिदिन करिब सात करोडजति छ । यसले बिमित र सेवाप्रदायक दुवैलाई समस्या भएको अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । ‘दाबी र समीक्षा क्षमताबिच अन्तर उच्च छ । 

गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को दाबी परीक्षण अहिले पनि बाँकी रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘०८१ फागुन मसान्तसम्ममा बोर्डमा प्राप्त भई समीक्षा नभएको दाबी करिब ९० लाख रहेको छ । अपर्याप्त जनशक्ति र अवलम्बन गरिएको विधि तथा प्रक्रिया कमजोर हुँदा दाबी समीक्षामा समस्या भएको छ । यसले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र सेवाप्रदायक तथा बिमित सबै मर्कामा परेको अवस्था छन् । 

यसबाहेक स्वास्थ्य बिमामा बक्यौतालगायतका समस्या पनि छन् । फागुन मसान्तसम्म बोर्डले सेवाप्रदायकलाई १६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । आगामी दिनमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता झन्झ्न थपिँदै जाने बोर्डले आइतबार जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । हाल देशभरबाट ८९ लाख ५२ हजार १३५ जना स्वास्थ्य बिमामा सहभागी छन् । जोडिएकामध्ये पनि ५७ लाख ५३ हजार ८१७ बिमितले उपचार सेवा लिइरहेका छन् । कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत नागरिक बिमाको यो कार्यक्रमबाहिर छन् । 

बोर्डका अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिबाट पछाडि परेका प्रदेशमा बिमामा सहभागिता निकै कम छ । ‘बिमा क्षेत्र र ठाउँअनुसार मानिसहरूको पहुँचमा असमानता छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्लेले भने, ‘विकट तथा पछौटे क्षेत्रमा सेवा लिनेको संख्या पनि निकै कम छ ।’ 

स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा बेरुजुको पनि समस्या छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार दुई अर्ब ८५ करोड २४ लाख ८९ हजार ४९५ रुपैयाँ बेरुजु छ ।

बोर्डले स्वास्थ्य बिमाको रकम बढाउन विभिन्न स्रोतहरूको खोजी गरिरहेको छ । बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग, रिचार्ज कार्डको प्रयोग, हवाई उडान र विद्युतीय बैंकिङ कारोबारजस्ता सेवाबाट बिमा कोषमा केही रकम जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो व्यवस्था गर्न पहिला सरकारको निर्णय आवश्यक हुन्छ । 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्लेका अनुसार अन्य देशहरूले पनि यस्ता तरिका अपनाएकाले नेपालमा पनि लागू गर्न सकिने सम्भावना छ । ‘बिमामा एउटै क्षेत्रलाई मात्रै समेटेर पुग्दैन, बहुक्षेत्रीय सहभागिता आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सबैतिरबाट सानो–सानो योगदान भएमा बिमा कोष बलियो बन्छ । जब कोष बलियो हुन्छ, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सेवा दिन पनि डराउनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।’ उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमालाई आकर्षक बनाउन चिठ्ठा प्रणाली पनि ल्याउने तयारी गरिएको छ ।