- वि.सं २o८१ चैत १६ शनिबार
कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न आइतबार पेसी तोकेको छ । रिटलाई अग्राधिकार (प्राथमिकता) दिइएको छ ।
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साढे चार महिना कार्यकाल बाँकी छँदै आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाएको भन्दै घिसिङले दायर गरेको रिट बिहीबार मात्र दर्ता भएको थियो । ‘... प्रस्तुत निवेदन व्यहोरा अध्ययन गर्दा दुवै पक्षको जिकिर सुनी मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त र आवश्यक देखिँदा १७ चैतलाई छलफलको मिति मुकरर गरी अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनार्थ प्रस्तुत निवेदनलाई सुनुवाइ प्राथमिकतासहित अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा उल्लेख छ । विवादसँग सम्बन्धित मिसिल, कागज र प्रमाण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिएर आउनसमेत विपक्षीका नाममा आदेश छ । विपक्षीहरूले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका घिसिङले सरकारले खुला रूपमा दरखास्त आह्वान गरेको पदमा प्रक्रियाअनुसार सहभागी भई उत्कृष्ट भएका कारण कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको, तर सरकारले नै शक्तिको दुरुपयोग गरेर हटाएको दाबी गरेका थिए । लोडसेडिङ हटाउन सफल भएको, विद्युत् निर्यात गरेकोजस्ता कार्यबाट राष्ट्रलाई फाइदा पुर्याए पनि खड्का ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएर आएदेखि आफूलाई हटाउने प्रपञ्च हुँदै आएको उनको तर्क छ ।
हितेन्द्रको रिटमा पनि आइतबार छलफल हुने
नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा पनि आइतबार छलफल हुने भएको छ । न्यायाधीश मुसलमानको शुक्रबारको इजलासले देखाऊ आदेश जारी गर्दै आइतबारका लागि छलफल राखेको हो । शाक्य गत सोमबार कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । तर, अघिल्लो कार्यकालमा आफूले राजीनामा नदिएको, गैरकानुनी रूपमा हटाइएको विरुद्ध रिट किनारा नलागेको जस्ता कारणले सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । २९ माघ ०७७ मा चार वर्षका लागि सरकारले नियुक्त गरेकोमा २७ साउन ०७८ मा ऊर्जा विशेषज्ञ पदमा उनलाई नियुक्त गरिएकोमा यसविरुद्ध हालसम्म सर्वोच्चमा उनको रिट विचाराधीन छ ।
आफूलाई स्थानान्तरण गरिएको पदमा आफू नगएकाले पहिलेको पदमा आफ्नो हक कायम रहेको उनको दाबी छ । पदाधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिएकाले सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने शाक्यको निवेदनमा छ ।
