प्रधानमन्त्री ओली कुलमान कारबाहीको प्रतिरक्षामा, देउवाको पनि समर्थन

प्रधानमन्त्री केपी ओली विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने निर्णयको प्रतिरक्षामा उत्रेका छन् । सत्तारूढ दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले घिसिङ बर्खास्तीको ओली निर्णयमा समर्थन जनाएका छन् । कांग्रेस नेतृ सुजता कोइरालाद्वारा लिखित आत्मकथा ‘म र मेरो सानोबुुबा’ मंगलबार राजधानीमा आयोजित लोकार्पण कार्यक्रममा सहभागी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयको बचाउ गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयको विरोधको अर्थ नरहेको भन्दै तिललाई पहाड बनाउन खोजिएको जिकिर गरे । 

‘ससाना कुराहरूलाई तिलको पहाड बनाएर, त्यसैलाई समातेर खुब हल्लाखल्ला गर्ने चलन छ । अहिले पनि एउटा सानो त्यान्द्रो, केही विषय पाएजस्तो लाग्यो केही मान्छेलाई । खुब उफ्रिराख्या छन् । के–के न पायौँ भनेर, इस्यू भेटियो भनेर हिजैदेखि वक्तव्यबाजी सुरु छ,’ कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘यही मौका हो, यही त्यान्द्रो हो, यही डोरीलाई नाग भनेर कुद्या छन् । त्यसको केही अर्थ छैन । हामीले देश र जनताको हितका लागि काम गर्नुपर्छ । इमानदारीका साथ काम गर्नुपर्छ ।’ 

ओलीले वर्षौँदेखि गरिएको कामलाई चमत्कार, जादुको रूपमा व्याख्या गरिएको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरे । ‘उहाँ (कुलमान)ले उज्यालो ल्याउनुभयो । अघिल्लो चारवर्षे कार्यकाल पूरै उहाँले त्यही काम गरेर पूरा गर्नुभएको थियो कि उहाँले नियुक्त गर्नेबित्तिकै बिजुली बोकेर आउनुभयो ? चिम बोकेर आउनुभयो कि ट्रान्समिसन लाइन बोकेर आउनुभयो कि ?’ ओलीले भने, ‘वर्षौँ लगाएर जे काम गरिएको हुन्छ, त्यसलाई चमत्कार, जादुको रूपमा व्याख्या गर्ने ? कोही पनि साथीहरूलाई यस्ता कुराको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ 

कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूरा समर्थन रहेको बताएका छन् । कुलमान प्रकरणमा कांग्रेसकै नेताहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका वेला देउवाले भने प्रधानमन्त्रीलाई साथ रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीजी र म जेलदेखिकै साथी हौँ । हामी त जेलभित्रको पनि जेल गोलघरमा सँगै थियौँ । त्यस वेलादेखिकै सम्बन्ध राम्रो छ । अहिले पनि राम्रोसँग अघि बढेर जाँदै छौँ । अहिले सत्तामा सहकार्य गरिरहेका छौँ । कांग्रेसबाट उहाँलाई पूरा समर्थन छ,’ देउवाले भने । 

कुलमान हटाउने निर्णय बदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक : माओवादी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । बिचौलिया र दलालहरूको स्वार्थमा सरकारले गरेको कुशासनको पछिल्लो दृष्टान्त भएको माओवादीको ठहर छ । ‘बिचौलिया र दलालहरूको स्वार्थमा गरिएको यो निर्णय कुशासनको पछिल्लो दृष्टान्त हो । यो निर्णय इमान र निष्ठाका साथ काम गर्ने समस्त कुशल प्रशासकमाथिको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको छ । यस प्रकारको अन्यायपूर्ण र अपमानजनक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ,’ माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन् । घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेसँगै प्रायोजित दुष्प्रचार सुरु गरिएको भन्दै माओवादीले दुष्प्रचारबाट भ्रमित नहुन आग्रह गरेको छ । 

बक्यौता रकम उठाउन नदिन कुलमानमाथि कारबाही : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बक्यौता रकम उठाउन नदिने दुष्प्रयास र बिचौलियाहरूको संरक्षणका लागि सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको टिप्पणी गरेको छ । रास्वपाले वर्तमान सरकारको औचित्यसमेत समाप्त भएको दाबी गर्दै यस कदममा सरकारविरुद्धका आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता रहने जनाएको छ । दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपिरहेका जनतालाई अँध्यारोको सकसबाट मुक्त गर्न मुख्य भूमिका निभाएका घिसिङलाई सरकारले बदनियतपूर्वक बर्खास्त गरेको रास्वपाको टिप्पणी छ । ‘विद्युत् प्राधिकरणलाई वित्तीय सुदृढीकरणको बाटोमा लैजान प्रयासरत राष्ट्रसेवकलाई बक्यौता रकम उठाउन नदिने हेतु सरकारका तर्फबाट भए–गरेका दुष्प्रयास र बिचौलियाहरूको संरक्षणको शृंखलाअन्तर्गत नै घिसिङमाथि कारबाही गरिएको रास्वपाको निष्कर्ष छ,’ पार्टी कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राप्रपाले भन्यो– कुलमानमाथिको कारबाही बदनियतपूर्ण
राप्रपाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्ती बदनियतपूर्ण भन्दै पुनर्बहालीको माग गरेको छ । मंगलबार बसेको राप्रपा आन्दोलन मूल समितिको बैठकले घिसिङलाई बदनियतपूर्ण ढंगबाट सरकारले बर्खास्त गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बदनियतपूर्ण ढंगबाट सरकारले बर्खास्त गर्नु आपत्तिजनक छ । राप्रपा सरकारसँग घिसिङको पुनर्बहालीको माग गर्दछ,’ प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

कांग्रेसकै केहीले पनि सार्वजनिक रूपमै गरे विरोध, एमाले मौन
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले जनआक्रोश बढिरहेका वेला कुलमानलाई पदमुक्त गरेर आगोमा घिउ थप्ने काम भएको टिप्पणी गरे । ‘कार्यकाल सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहेका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएर सरकारले ठुलो गल्ती गरेको छ,’ केसीले भने, ‘यस्तो वेला अहंकारले काम गर्दैन ।’ समितिका पूर्वसभापतिसमेत रहेका कांग्रेस सांसद् रामकृष्ण यादवले कुलमानलाई हटाउने सरकारको निर्णय सच्याउन पत्र लेख्नुपर्ने बताए । ‘उहाँलाई हटाउन हुँदैनथ्यो, अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब लेखा समितिबाट प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न पत्र पठाऔँ ।’ कांगे्रस सांसद दीपक गिरी र सञ्जय गौतमले पनि कुलमानलाई हटाउने निर्णयको विरोध गरे । ‘अति भए खति हुन्छ । अब हाम्रो इज्जत मात्रै जोगाइदिनुहोला,’ सांसद गिरीले भने । बैठकमा एमाले सांसदहरूले भने यस विषयमा मौनता साधेका छन् । एमाले सांसदहरू योगेश भट्टराई, गोकुल बाँस्कोटा, तारा लामा तामाङ, ज्वालाकुमारी साहलगायतले हुलाकी, बिपी, अरनिकोलगायत राजमार्गका विषयमा मात्र धारणा राखे । सांसद भट्टराई अर्को बैठकमा धारणा राख्ने भन्दै पन्छिएका थिए । समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले पनि कुलमानको विषयमा टिप्पणी गरेनन् ।