अध्यागमनले रोक्यो एनओसीका पदाधिकारीलाई

अध्यागमन विभागले पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक लगाएपछि एनओसीले सरकारको कार्यलाई तानाशाही र निरंकुशको संज्ञा दिएको छ

नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)ले आफ्ना पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक्न भनी सरकारले गरेको पत्राचारप्रति विरोध जनाएको छ । एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव राजीव श्रेष्ठले सरकारको पछिल्लो कार्य निन्दनीय भएको बताएका छन् । एनओसीका पदाधिकारीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले नागरिकको संवैधानिक र मानव अधिकारलाई कुण्ठित गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । 

‘नेपाली नागरिकको हिँड्डुल गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार र मानव अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको छ,’ महासचिव श्रेष्ठले भने । खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गत ११ फागुनमा एनओसीका निर्वाचन पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमणप्रति रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रकै आधारमा त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनका कर्मचारीले एनओसीका पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमण गर्न रोक्दै आएका छन् । 

१४औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को आयोजक पाकिस्तानले आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा एनओसीका महासचिव श्रेष्ठलाई अध्यागमनले रोकेको थियो । पाकिस्तान जान नपाएपछि उनले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । २६ फागुनमा न्यायाधीशहरू खडानन्द तिवारी तथा कैलाशप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै नियमित प्रक्रियाबाट मुद्दाको फैसला हुने आदेश दिएको छ । 

यसैगरी, कुवेतमा एसियन काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)को बैठकमा सहभागी हुने क्रममा एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पनि कुवेतस्थित अध्यागमन विभागले गत मंगलबार नेपालै फर्काइने प्रयास भएको थियो । तर, ओसिएको पहलमा उनले कुवेतमा प्रवेश पाए । श्रेष्ठ दुई घण्टापछि ओसिएको बैठकमा पुगेका थिए । 

निरंकुश र तानाशाही कार्य
कसुरविना कुनै पनि व्यक्तिलाई रोक्ने कार्य गर्नु निरंकुश र तानाशाही चरित्र भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले के गरेको छ ? सरकारले हामीलाई किन वैदेशिक यात्रा गर्न रोक लगाएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ, यसमा एनओसीले घोर निन्दा र भत्र्सना गर्छ ।’ अदालत तथा सरकारको निर्देशनविरुद्ध १३ पुसमा अनलाइनका माध्यमबाट एनओसीको निर्वाचन भएको थियो । अनलाइनमार्फत भएको मतदानबाट श्रेष्ठ लगातार तेस्रोपटक अध्यक्षमा चुनिए । 

अहिलेसम्म पनि राज्यले एनओसीको निर्वाचनलाई मान्यता दिएको छैन । खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले ४ माघमा राखेपको ११९औँ बोर्ड बैठकमा अवैधानिक रूपमा सम्पन्न निर्वाचनबाट चुनिएका एनओसीका पदाधिकारीलाई विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेका थिए । 

खेलकुद मन्त्रालय तथा राखेपको पत्रको कार्यान्वयन फागुनमा भएको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको पछिल्लो कार्य नेपालको संविधान, कानुन र ओलम्पिक बडापत्रविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । ‘सरकारको यस्तो व्यवहार र हस्तक्षेप गर्ने कार्य नेपालको संविधानसँगै कानुन तथा ओलम्पिक बडापत्रविपरीत कार्य हो, यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग हाम्रो माग छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारबाट विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भएका पत्राचारहरू तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गर्छौँ ।’