पीडितको ४० अर्ब मिलान गर्ने दायित्व बोकेको समस्याग्रस्त सहकारी समिति आफैँ समस्यामा

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई ६२ हजारभन्दा धेरै पीडितको झन्डै ४० अर्ब हिसाब मिलान गर्ने दायित्व छ । तर, यो समिति भने आफैँ समस्याग्रस्त छ । समितिको कार्यालयमा दैनिकजसो पीडितहरूको भिड लाग्छ, तर तालुकवाला कर्मचारी नै भेटिँदैनन् । भेटिएका पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन्, जसले पीडितलाई थप पीडा दिइरहेको छ ।

समितिमा अध्यक्षसहित ६ जना पदाधिकारी छन् । यसबाहेक समितिको कार्यालयमा एक उपसचिव र ६ शाखा अधिकृत, दुई नासु, पाँचजना खरिदार कार्यरत छन् । एक लेखापाल, एक सर्वेक्षक, तीन कम्प्युटर अपरेटर, चार सहायक कम्प्युटर अपरेटर, एक असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर, दुई सवारीचालक र पाँचजना कार्यालय सहयोगी छन् । यीबाहेक एक प्रहरी नायब निरीक्षक, दुई प्रहरी सहायक निरीक्षक, एक हवल्दार र एक सहायक हवल्दार छन् । अधिकृत तहका कर्मचारी कार्यालयमा बसेर बिरलै काम गर्छन् । जुनियर कर्मचारी कार्यालयमै भेटिए पनि भूमिका निर्णायक नहुँदा सेवाग्राही सास्ती खेप्न बाध्य छन् । 

हाल समितिमातहत मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा भएका २२ सहकारी छन् । समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा सरकारले वृत्ति विकास रोकिने कार्यालयमा पठाएर आफूमाथि अन्याय गरेको मनोविज्ञान रहेको र त्यसको नतिजा कार्यसम्पादनमा देखिएको एक कर्मचारीले बताए । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ मा समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न छुट्टै समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले २८ पुस ०७४ मा समिति गठन गरेको थियो । 

समितिको नेतृत्वमा अहिले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतम छन् । उनी केही समस्या रहेको र समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘केही समस्या छन् । तर, समाधान नै गर्न नसकिने खालका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘बोर्ड सदस्यलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । उनीहरूलाई सघाउन कर्मचारी तोकिएका छन् । कर्मचारी ‘फर्म’मा आउँदै छन् ।’

समितिमा पीडित बचतकर्ताको सधैँ भिड लाग्छ । तर, कुर्सीमा कर्मचारी नभेटिएपछि उनीहरू बोर्डका पदाधिकारीको कार्यकक्ष पुग्छन् । बोर्डका सदस्यहरू फेरि कर्मचारीलाई भेट्न अह्राउँछन् । तर, कुर्सी खाली देखिन्छन् । रकम हिनामिनापछि विभिन्न सहकारीका पदाधिकारी अनुन्धानको दायरामा छन् । ओरेन्टल सहकारीका पीडित कास्कीको पोखरा महानगरपालिका– १९ का ७२ वर्षीय खगेन्द्र काफ्लेले समितिबाट न्याय पाउन नसकेको बताए । ‘१८ वर्ष भइसक्यो । तर, ब्याज त परको कुरा साँवा नै पाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अड्डा–अदालत गएँ । अहिले समिति धाइरहेको छु । यहाँ कर्मचारीले सहयोग गर्दैनन् ।’

कुलेश्वरस्थित गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीका बचतकर्ता पहलमानसिंह केसी समितिको कार्यालयबाट उचित सहयोग नपाएको गुनासो गर्छन् । गौतमश्री ०७९ को साउनमै समस्याग्रस्त घोषणा भएको थियो । सोही मितिदेखि नै केसी समितिको कार्यालय धाउन थालेका हुन् । गौतमश्रीमा १३ लाख रुपैयाँ डुबेको र उठाउन नसकेको उनको गुनासो छ । ‘दुई वर्षअघि सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि समितिको कार्यालय पुगेँ । सुरुमा समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीले आस देखाए । त्यसपछि उनीहरू कार्यालयमा भेटिनै छाडे,’ उनले सुनाए । 

गौतमश्रीकै अर्का पीडित हुन्, काठमाडौंका अभिन श्रेष्ठ । सात लाख रुपैयाँ डुबेपछि उनी पनि समितिको कार्यालय पुगे । रकम फिर्ताका लागि पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भने । तर, रकम फिर्ता हुन सकेन । ‘रकम उठाउन समितिको कार्यालय पुगेँ । तर, सफल हुन सकिनँ,’ उनले भने, ‘पीडितको पदाधिकारीको कार्यकक्षमा भिडभाड हुन्छ । तर, कर्मचारी कार्यकक्षमा खासै भेटिन्नन् ।’

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले अधिकांश समय कर्मचारी नै नभेटिने र भेटिए पनि समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । ‘समितिमा कर्मचारी कार्यालयमै भेटिँदैनन् । भेटिए पनि पीडितको मर्म बुझेर काम गर्दैनन्, उल्टो हकारेर घर पठाउँछन्,’ उनले भने । 

श्री लालीगुराँस र सुमेरु सहकारीमा आफ्नो ३८ लाख रुपैयाँ डुबेको काठमाडौंका विष्णु केसी बताउँछन् । लालीगुराँस १३ फागुन ०८० मा समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको छ । रकम फिर्ता हुने आशामा उनी समितिको कार्यालय पुगे । पदाधिकारीले उनको समस्यामा पहल गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिए । तर, कर्मचारीबाट सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ । ‘म धेरैपटक समितिको कार्यालय पुगेको छु । अधिकांश समय कर्मचारी नै भेटिन्नन् । भेटिएकाले पनि सुनेको नसुन्यै गर्छन्,’ उनले भने । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले फिल्ड भिजिट गएकाले कर्मचारी कार्यालयमा नभेटिएको हुन सक्ने बताए । ‘समितिको कामकारबाही सञ्चालन गर्न कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई त्यही निर्देशन दिइएको छ,’ भट्टले भने, ‘कर्मचारी कार्यालयमा नभेटिनेमा विविध कारण हुन सक्छन् । फिल्ड गएको हुँदा पनि कुर्सी खाली भएको हुन सक्छ ।’ 

समितिलाई ६२ हजार ७६० बचतकर्ताको ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व छ । गएको ६ वर्षमा समितिले ८३ करोड ६५ लाख २० हजार ८७४ फिर्ता गर्न सक्यो । यो कुल दायित्वको २.०९ प्रतिशत मात्रै हो । अर्थात् समितिलाई अझै ९७.९० प्रतिशत अर्थात् ३९ अर्ब नौ करोड ९१ लाख ४५ हजार ८३६ रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व छ । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका पदाधिकारी
समितिलाई समस्याग्रस्त २२ सहकारीका करिब ६२ हजार बचतकर्तालाई न्याय दिने जिम्मेवारी छ

समितिको कार्यालयमा एक उपसचिव र ६ शाखा अधिकृत, दुई नासु, पाँचजना खरिदार कार्यरत छन् । एक लेखापाल, एक सर्वेक्षक, तीन कम्प्युटर अपरेटर, चार सहायक कम्प्युटर अपरेटर, एक असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर, दुई सवारीचालक र पाँचजना कार्यालय सहयोगी छन् । यीबाहेक एक प्रहरी नायब निरीक्षक, दुई प्रहरी सहायक निरीक्षक, एक हवल्दार र एक सहायक हवल्दार छन् । 

गणेशप्रसाद भट्ट, प्रवक्ता, सहकारी मन्त्रालय
समितिको कामकारबाही सञ्चालन गर्न कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई त्यही निर्देशन दिइएको छ । कर्मचारी कार्यालयमा नभेटिनेमा विविध कारण हुन सक्छन् । फिल्ड गएको हुँदा पनि कुर्सी खाली भएको हुन सक्छ ।

खारेज हुँदै १७ हजार सहकारी
संघीय सहकारीमन्त्रीदेखि सातै प्रदेशका तालुकदार मन्त्री सहभागी विराटनगर बैठकले  गर्‍यो १५ वर्षदेखि साधारणसभा र लेखापरीक्षण नगरेका सहकारी खारेजी गर्ने निर्णय
सरकारले कम्तीमा १५ वर्षदेखि साधारणसभा र लेखापरीक्षण नगरेका सहकारीको सबै कारोबार निष्क्रिय गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्थापन र सहकारी क्षेत्रको सुधार सम्बन्धमा संघीयसहित सातै प्रदेशका तालुक मन्त्रालयबिच भएको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस्ता सहकारी देशभर १७ हजारहाराहारी रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

कोशी प्रदेश सरकारमातहत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयोजनमा मोरङको विराटनगरमा आइतबार र सोमबार दुईदिने बैठक भएको थियो । उक्त बैठकले लामो समयसम्म सभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने, सम्पर्कमा नआउने र नियमित  प्रतिवेदन पेस नगर्ने सहकारी पहिचान गरी कारोबार निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको छ । 

निर्णयमा भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि साधारणसभा नगरेका, लेखापरीक्षण नगरेका, सम्पर्कमा नरहेका, नियमित प्रतिवेदन पेस नगरेका सहकारीहरू पहिचान गरी त्यस्ता सहकारीको कारोबारमा रोक लगाई निष्क्रिय सहकारीको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरियो ।’ बैठकमा संघबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसहित सातै प्रदेशका तालुक मन्त्रालयका मन्त्री सहभागी थिए । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर करिब ३१ हजार सहकारी छन् । जसमध्ये १४ हजार मात्रै नियमित सञ्चालनमा छन् । सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालाले लामो समयदेखि सभा तथा लेखापरीक्षण नगर्ने, सम्पर्कमा नआउने सहकारीको दर्ता खारेजी गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘मुलुकभर ३१ हजार सहकारी दर्ता छन् । 

जसमध्ये नियमित सञ्चालनमा १३ हजारदेखि १४ हजार मात्रै रहेको देखिन्छ । बाँकीले न साधारण–सभा गरेका छन्, न अडिट नै गरेका छन् । त्यस्ता सहकारीको अब पहिचान गरिनेछ । सम्पर्कमा नआउने र हिसाबकिताब नबुझाउने सहकारी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भन्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।’

सहसचिव कोइरालाका अनुसार पहिलो चरणमा राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले मुलुभरका सहकारीको नयाँ रजिस्ट्रेसन खुलाउनेछ । प्रत्येक सहकारीले प्राधिकरणमा रजिस्ट्रेसन फाराम भर्नुपर्नेछ । फाराम अनलाइनमार्फत नै भर्न सकिनेछ । यसका लागि सहकारीमा प्रयोग हुँदै आएको सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मार्फत पनि सहयोग लिनेछ । त्यसपछि पनि सम्पर्कमा नआउने सहकारी खारेजीमा पर्नेछन् । कोइरालाले भने, ‘नयाँ कानुनअनुसार मुलुकभरका सहकारी अब सहकारी प्राधिकरणमातहत दर्ता गर्नुपर्नेछ । यसका लागि प्राधिकरणले रजिस्ट्रेसन खुलाउँछ । आवश्यक काम अघि बढिसकेको छ । जो सम्पर्कमा आउँदैनन्, त्यस्ता सहकारी खारेजीमा पर्नेछन् ।’

खारेजीमा परेका सहकारीले कारोबार गर्न पाउनेछैनन् । निर्णयमा भनिएको छ, ‘निष्क्रिय सहकारी संस्थाहरूको यकिन गरी विघटन तथा खारेजीको प्रक्रियामा लगिनेछ । त्यस्ता संस्थाले कारोबार गर्न नपाउने गरी रोक लगाई अलग्गै अभिलेख राखेर सार्वजनिक गरिनेछ । प्राधिकरणको अनुगमन र नियमनबाट खारेज गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित रजिस्ट्रारसमक्ष लेखी पठाइनेछ ।’

बैठकले आगामी दिन सहकारी दर्ता गर्दा अपनाइने विधि र प्रक्रिया सम्बन्धमा १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्नसमेत प्रदेशस्थित तालुक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको संशोधनअनुरूप राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गठन भएर कार्य प्रारम्भसमेत गरेको सन्दर्भमा सहकारी दर्ता नियमन गर्दा के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सबै प्रदेश मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सुझाव पठाउने निर्णय गरियो,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

बैठकले प्रत्येक सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा समावेश गरिनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रणालीमा प्रवेश गर्दा सहकारीका सञ्चालक तथा लेखा परीक्षकको विवरण अनिवार्य समावेश गरिनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय परिचय–पत्रलाई अनिवार्य बनाइएको छ । ‘सबै सहकारीलाई अनिवार्य कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । उनीहरूलाई डिजिटल रजिस्ट्रेसन नम्बर(सिसिआइएन) उपलब्ध गराइनेछ । सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा परिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरू, व्यवस्थापकहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरी कोपोमिसमा प्रविष्ट गरिनेछ,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।बैठकमा मन्त्रालयका मन्त्रीसहित विषयगत समितिका सचिव गणेश भट्ट, प्रमुख स्वकीयसचिव भेषराज पाण्डेय, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका गोकुल भुजेल सहभागी थिए । 

निष्क्रिय सहकारी यकिन गर्ने सहकारी प्राधिकरण भने पदाधिकारीविहीन
वर्षौँदेखि निष्क्रिय हालतमा रहेका सहकारीलाई प्रक्रियामार्फत खारेज गर्ने निर्णय भए पनि यसका लागि जिम्मेवारी पाएको सहकारी प्राधिकरण भने पदाधिकारीविहीन छ । सरकारले आवश्यक पदाधिकारी र विज्ञटोली नियुक्त नगर्दा प्राधिकरणले आवश्यक कदम चाल्न सकेको छैन । प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘कानुनले प्राधिकरणका लागि जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यो पूरा गर्न कर्मचारी चाहिन्छ । विज्ञता हासिल गरेका पदाधिकारी आवश्यक पर्छ । प्राधिकरण गठन भएको महिना दिनभन्दा धेरै भइसक्यो । तर, न कर्मचारी छन् न विज्ञटोली नै । यस्तो हुँदा उद्देश्य पूरा गर्न कठिनाइ हुन्छ ।’

अब सहकारीले प्राधिकरणमा रजिस्ट्रेसन फाराम भर्नुपर्छ, सम्पर्कमा नआउनेलाई खारेज गरिन्छ
मदन कोइराला, सहसचिव, सहकारी मन्त्रालय
मुलुकभर ३१ हजार सहकारी दर्ता छन् । जसमध्ये नियमित सञ्चालनमा १३ हजारदेखि १४ हजार मात्रै रहेको देखिन्छ । बाँकीले न साधारणसभा गरेका छन्, न अडिट नै गरेका छन् । त्यस्ता सहकारीको अब पहिचान गरिनेछ । सम्पर्कमा नआउने र हिसाबकिताब नबुझाउने सहकारी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भन्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

 नयाँ कानुनअनुसार मुलुकभरका सहकारी अब राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमातहत दर्ता गर्नुपर्नेछ । पहिलो चरणमा प्राधिकरणले मुलुकभरका सहकारीको नयाँ रजिस्ट्रेसन खुलाउनेछ । प्रत्येक सहकारीले प्राधिकरणमा रजिस्ट्रेसन फाराम भर्नुपर्नेछ । फाराम अनलाइनमार्फत नै भर्न सकिनेछ । यसका लागि सहकारीमा प्रयोग हुँदै आएको सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मार्फत पनि सहयोग लिनेछ । त्यसपछि पनि सम्पर्कमा नआउने सहकारी खारेजीमा पर्नेछन् ।