पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकले औँल्याए प्रहरी विधेयकमा मुख्य तीन कमजोरी 

१. प्रहरी परिचालन गृह मन्त्रालयबाट भए प्रहरी संगठन चल्न सक्दैन 
२. प्रहरीको मूल्यांकन सिडिओले गर्दा चेन अफ कमान्डमा समस्या आउँछ
३. सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान र सूत्र परिचालनको जिम्मेवारीले कार्यक्षेत्रमा समस्या आउन सक्छ 

संसद्मा दर्ता भएको प्रहरी विधेयकमा केही गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षकहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर सच्याउनका लागि आग्रह गरेका छन् । बिहीबार साँझ सातजना अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षकले प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा संयुक्त भेट गरेका हुन् । 

विधेयकका प्रावधानले प्रहरी संगठनलाई गृह मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाउने र यसले संगठनमा चेन अफ कमान्डको गम्भीर समस्या आउने उनीहरूको भनाइ छ । छलफलका सहभागी एक पूर्वआइजिपीका अनुसार विधेयकका मुख्य तीन प्रावधानमा संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको थियो । 

विधेयकको दफा ७ मा रहेको प्रहरीको परिचालन गृह मन्त्रालयले गर्ने प्रावधानमा उनीहरूको मुख्य आपत्ति छ । ‘परिचालन भनेको प्रहरी अप्रेसनसम्बन्धी विषय हो,’ छलफलमा सहभागी ती पूर्वआइजिपी भन्छन्, ‘यो त कहाँ कति संख्यामा प्रहरी खटाउने भन्नेसम्मको विषय हो, यसको अधिकारसमेत गृहलाई हुने हो भनेर प्रहरी मन्त्रालयकै एउटा शाखाबराबर हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ हालको प्रहरी ऐनमा प्रहरी परिचालन नेपाल सरकारले गर्ने उल्लेख छ । ‘सिभिलयन सुप्रिमेसी’को गलत व्याख्या गरेर प्रहरीमाथि नीतिगत हस्तक्षेप बढाउन खोजिएको उनीहरूको आशंका छ । 

उनीहरूको दोस्रो चासो प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकासम्बन्धी थियो । जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा काम गर्ने प्रहरीको कार्यसम्पादनबापत २० अंक दिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ । एउटा संस्थाको कर्मचारीको मूल्यांकन अर्काे संस्थाबाट गराउँदा चेन अफ कमान्डमा समस्या हुनेमा पूर्वप्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । अपराधको अनुसन्धानमा पनि सिडिओले प्रहरीलाई निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान पनि सच्याउन माग गरिएको छ । 

उनीहरूको अर्काे महत्वपूर्ण चासो प्रहरीका अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिन खोजिएकोमा छ । सशस्त्र प्रहरीलाई सूत्र परिचालनको अधिकारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म खटाउन सकिने प्रावधानले भोलिका दिनमा कार्यक्षेत्रको विवाद आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो । संसद्मा दर्ता भएको सशस्त्र प्रहरीको विधेयकमा केही गम्भीर किसिमका अपराधको अनुसन्धानमा सशस्त्र प्रहरीले सघाउन सक्ने तथा सीमावर्ती अपराध हेर्न सक्ने प्रावधान छ । अपराध अनुसन्धानमा दुईवटा संगठनको अधिकार क्षेत्र प्रस्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकमा रहेका कमी–कमजोरी सुधारिने आश्वासन दिएका छन् । छलफलमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ओमविक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल र धीरजप्रताप सिंह थिए । 

यसअघि उनीहरूले गत मंगलबार गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत भेटेर विधेयकका त्रुटि सच्याउन आग्रह गरेका थिए । अहिलेको विधेयकका प्रावधानले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने र कालान्तरमा शान्ति सुरक्षामै त्यसको असर देखिने भन्दै अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीले सच्याउनका लागि दबाब दिँदै आएका छन् । बहालवाला प्रहरी अधिकारीले पनि विधेयकका प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसमा प्रहरी नेतृत्वको भूमिका कमजोर भएको विषय उठेको छ ।