विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदन हस्तान्तरण

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको  दिगो विकास उपसमितिले ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ लाई समितिमा पास गरी मूल समितिलाई बुझाएको छ ।

समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले प्रतिवेदन बुझेपछि खुसी व्यक्त गरिन् । ‘उपसमितिका संयोजक र सबै माननीयज्यूहरूले मिहिनेतका साथ पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर तयार पारेको यो प्रतिवेदन गहकिलो दस्ताबेज बनेको छ,’ पन्तले भनिन्, ‘यो दस्ताबेज सरकारलाई मार्ग निर्देशन दिन सहयोगी बन्नेछ ।’ राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर अञ्जान शाक्य संयोजक रहेको दिगो विकास उपसमितिले यो प्रतिवेदन आज मूल समितिलाई बुझाएको हो । 

उपसमितिका सदस्यहरूमा सांसदहरू वामदेव गौतम, जितजंग बस्नेत, भुवनबहादुर सुनार र  सावित्री मल्ल रहेका थिए ।  उक्त समितिले यो प्रतिवेदन लामो समयको छलफल र अध्ययनबाट तयार पारेको समितिका संयोजक डाक्टर शाक्यकाे भनाइ छ। ‘यो प्रतिवेदन तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, पररापष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघ, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाला निकायसँग ६ वटा बैठक बसेर छलफल गरेका थियौँ,’ शाक्यकाे भनाइ छ, ‘उपसमितिले निकै ठुलो मिहिनेतका साथ यो प्रतिवेदन तयार गरेर पास गरेको छ । आज मूल समितिलाई यो प्रतिवेदन बुझाउन पाउँदा खुसी छौँ ।’

नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूमार्फत स्तरोन्नतिका प्रयासहरू गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।  प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकका सर्तहरू पूरा गरेपछि स्तरोन्नति हुने विश्वव्यापी मान्यता छ ।  

यी सर्तहरूमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्यांकनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक पूरा गरेको भए पनि अहिलेसम्म विभिन्न कारणले स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । ‘तीन सर्तमध्ये कुनै दुईवटा मापदण्ड मात्र पूरा भए पनि स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुग्ने भएकाले प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूरा नभए पनि दुईवटा सूचक पूरा गरी नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र हुने लक्ष्य प्राप्तिको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ,’ समितिका संयोजक डाक्टर शाक्यकाे भनाइ छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघबाट हरेक तीन वर्षमा हुने मूल्यांकनमा लगातार दुईपटक स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएपछि मुलुक स्तरोन्नति हुन सक्छ ।  सन् २०१५ र २०१८ मा नेपालले दुईवटा सूचकको  मापदण्ड पूरा गरेकाले स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुगेको थियो ।’ 

तत्कालीन अवस्थामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबाट तंग्रिँदै गरेको आर्थिक अवस्था र संविधान जारी हुने समय भएका कारण त्यसबाट नेपाल पछि हटेको थियो ।  सन् २०१८ मा स्तरोन्नति हुने निर्णय लिँदा तयारीका लागि तीन वर्षको समयसीमा भए पनि उक्त समय छोटो भएकाले सन् २०२१ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिवेला पनि कोभिड– १९ को प्रभावले गर्दा नेपाल, बंगलादेश र लाओसले पाँच वर्षको संक्रमण समय पाएका छन् । यो अवस्थामा अब नेपालले सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुनैपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय सभाले पनि उपसमिति नै बनाएर तयारीलाई तीव्र बनाउँदै आएको उनको भनाइ छ । 

उनले नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएकाले यसबाट प्राप्त हुने अवसर, यसले विभिन्न क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, चुनौती र सोको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारबाट गरिएको तयारी सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय एवं संघसंस्थासँग छलफल गरी आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गरेको उनकाे भनाइ छ।  

‘स्तरोन्नतिपछि दिगोपना कायम गर्न जिम्मेवार सरकारी संयन्त्र एवं निजी क्षेत्रबिच पारस्परिक समन्वय, बुझाइ र अपनत्व, स्रोतको उपलब्धता, कानुनी एवं नीतिगत स्पष्टता र तयारीको अवस्था के छ भन्ने विषयमा संसदीय अध्ययन तथा मूल्यांकन आवश्यक भएकाले यो प्रतिवेदनमा यी कुरालाई पनि ख्याल गरेका छौँ,’ उनकाे भनाइ छ, ‘नेपालको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्न बृहत् आर्थिक स्थिरता र वित्तीय दिगोपना कायम गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पूर्वाधार प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने, आर्थिक रूपान्तरणको प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक लाभको दिगोपनाबाट आर्थिक अभिवृद्धि  गर्नुपर्ने, उत्पादनशील मानव पुँजीको वृद्धि र दिगोपनाका लागि सामाजिक क्षेत्रको सबलीकरण गर्नुपर्ने, भविष्यमा पर्न सक्ने आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा दिगोपना मापन गर्दै आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रको थप सुधार गर्नुपर्नेजस्ता कुराहरू हामीले यो प्रतिवेनको रणनीतिक उद्देश्यमा समावेश गरेका छौँ ।’ 

प्रतिवेदनमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालको छवि, इज्जत एवं प्रतिष्ठा बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकासशील राष्ट्रको रूपमा दर्ज हुने, लगानीको लागि थप वातावरण तयार हुने,  नेपालका दीर्घकालीन विकासका सोचहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सरकार गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रलगायत विकास साझेदारबिच थप समन्वय सुदृढ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभाका सचिवालय सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले दस्ताबेजका हरेक हरफ महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।