- वि.सं २o८१ फाल्गुण १ बिहीबार
अनाथ बालबालिका पाल्ने परोपकारी संस्था नेपाल बाल संगठनमा ३३ वर्ष नेतृत्वमा रहँदा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्यलाई पनि सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ । उनको मुख्य संलग्नता रहेको संगठनको जग्गा लिज हिनामिनामा मुद्दा नचलाउने निर्णय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गरेको छ । सरकारले सिआइबीको अनुसन्धान प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरी मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको राय पेस गर्न दबाब दिएकोमा सोही प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
गत १४ वैशाखदेखि अनुसन्धान थालेको सिआइबीले जग्गा लिजमा दिने क्रममा ठगी भएको भन्दै संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी मागेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले २७ वैशाखमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यतिवेला सिआइबीको नेतृत्वमा थिए, एआइजी श्याम ज्ञवाली । तर, अनुसन्धानकै क्रममा सरकारको नेतृत्वमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली आएपछि सिआइबीको नेतृत्वमा पनि ज्ञवालीलाई हटाएर दीपक थापालाई ल्याइयो । नेतृत्व फेरिएसँगै बाल संगठनको जग्गा लिज ठगीमा सिआइबीको अनुसन्धान एकाएक रोकियो । सरकारको दबाबमा परेको सिआइबीले अन्ततः घटनामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो । यही प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।
रामहरि काफ्ले, सहन्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं
नेपाल बाल संगठनको जग्गा लिजमा दिने क्रममा भएको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । निर्णयपत्र हामी कहाँबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय गइसकेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पनि जाने क्रममा होला ।
‘नेपाल बाल संगठनको जग्गा लिजमा दिने क्रममा भएको भ्रष्टचारसँग सम्बन्धित मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । निर्णयपत्र हामी कहाँबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय गइसकेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पनि जाने क्रममा होला,’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि काफ्लेले भने ।
अनाथ बालबालिकाको हितमा स्थापना भएको बाल संगठनमा ३३ वर्षसम्म एकछत्र अध्यक्ष भएर संगठन चलाउने क्रममा वैद्यले संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी पाँच आना जग्गा अनियमित तवरले लिजमा लगाएकी थिइन् । करोडौँमा भाडा लाग्ने संगठनको उक्त जग्गा ०४९ देखि प्रयोग गर्दै आएको निजी स्कुल वृहस्पति विद्या सदनलाई वैद्यले विनाप्रतिस्पर्धा न्यून दररेटमा वि.स.२१३१ सम्मका लागि लिजमा लगाएकी थिइन् । तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यले ६ पटकसम्म विनाप्रतिस्पर्धा म्याद थपेकी थिइन् । मासिक करोडौँ भाडा उठाउन सक्ने जग्गाबाट आठ लाख मात्रै प्राप्त गर्दै आएको संगठनले भने तीन सय अनाथ बालबालिका पाल्न संकट झेल्दै आएको छ ।
नेपाल बाल संगठनको बोर्ड बैठकले नै किटानी जाहेरी दिएपछि सिआइबीले अदालतबाट संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यसहित उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, पूर्वमहासचिवहरू गणेशभक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर शाह, सुवासकुमार पोखरेल, श्यामकुमार आले, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने, पूर्वकोषाध्यक्षहरू दीपकदास श्रेष्ठ, मनोहरगोपाल श्रेष्ठ, पूर्वउपमहासचिव सुमन शाक्यविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यस्तै, बाल संगठनको जग्गामा सञ्चालित विद्यालय वृहस्पति सदनका सञ्चालक प्रवीणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा संघई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया, कीर्तिप्रसाद पाण्डे तथा संगठनका पूर्वनिर्देशक राजेश्वर निरौलाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।
बाल संगठनका कोषाध्यक्ष देउमान विष्टले जग्गा लिजमा भएको ठगीलाई देवानी मुद्दामा रूपान्तरण गरी मुद्दा नचलाउने सूचना आफूले पनि पाएको बताए । ‘जग्गा लिजमा दिने क्रममा बदमासी भएको छ । गत वैशाखमा बसेको बोर्ड बैठकले घटनामा संलग्न २० विरुद्ध अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । सोहीअनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भयो । केहीलाई पक्राउ पनि गरियो । तर, पछि त्यसलाई देवानी संहिता आकर्षित हुने मुद्दा भनियो । त्यसैलाई आधार बनाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको सूचना मैले पनि पाएको छु,’ उनले भने ।
वैद्य नेतृत्वमा रहँदा संगठनको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा दिँदा व्यापक अनियमितता गरेको उच्चस्तरीय छानबिनमा पनि खुलेको छ । जग्गा लिज लेनदेनमा अनियमितता भएको आशंकापछि ०७७ मा सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबहादुर भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले संगठनभित्र भएका भ्रष्टाचारको मिहिन ढंगले अनुसन्धान गरेको थियो । आयोगले जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिने कार्यमा संगठनका अध्यक्ष रिता सिंह, महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ, पूर्वमहासचिवहरू कृष्णशंकर शाह, सुवासकुमार पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष तुल्सीनारायण श्रेष्ठ, पूर्वकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ र पूर्वकेन्द्रीय सदस्य सुमन शाक्यको भूमिका रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यस्तै, संगठनका पूर्वनिर्देशक राजेश्वर निरौला, बालकृष्ण डंगोल, रमेश भोमी, पूर्वशाखा प्रमुख टिकमणि न्यौपाने र प्रमिला श्रेष्ठ पनि दोषी रहेको निष्कर्ष आयोगको थियो ।
यस्तो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन आयोगले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । मन्त्रालयले घटनामा तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन भन्दै प्रतिवेदन सिआइबीमा पेस गरेको थियो । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । अख्तियारले यस अवधिमा प्रतिवेदनमाथि कुनै कारबाही अघि नबढाएपछि सिआइबीले अनुसन्धान थालेको थियो । सिआइबीले उपलब्ध सबै कागजात संगठनबाट लिएको थियो ।
संगठनको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हिनामिना भएको पाइएपछि लिज सम्झौता भंग गर्न संगठनको साधारणसभाले ९ र १० फागुन ०७९ मै निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सोही निर्णयको सम्बन्धमा गत १४ वैशाखमा संगठनको कार्यसमिति बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले लिज सम्झौता नयाँ ढंगले नवीकरण गर्ने, नवीकरण गर्न अटेर गरे भंग गर्ने, जबर्जस्ती गरे कानुनी कारबाही गर्ने र घटनाको अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि संगठनले सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो ।
नेपाल बाल संगठनअन्तर्गत देशका विभिन्न ठाउँमा ११ बालगृह सञ्चालनमा छन् । ती बालगृहमा चार सय बालबालिका आश्रित रहेकामा ६० जना मात्र दुई दिनका देखि एक वर्ष उमेरका रहेको संगठनका कोषाध्यक्ष विष्टले बताए । तर, उनीहरूलाई नियमित खुवाउनुपर्ने ‘ल्याक्टोजिन’ किन्नका लागि पनि रकम नभएको उनको गुनासो छ ।
‘तत्कालीन सरकारले अनाथ बालबालिकाको भरणपोषणका लागि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा जग्गा दान दिएको थियो । हेर्दा संगठनसँग अथाह सम्पत्ति देखिन्छ । तर, विडम्बना कस्तो भने हामीसँग शिशुलाई खुवाउने ल्याक्टोजिन खरिद गर्ने रकमसमेत छैन,’ विष्टले भने, ‘सरकार जोसुकैको होस्, बालबालिकाका निम्ति दिइएको जग्गा बालबालिकाले नै उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने संगठनको स्पष्ट धारणा छ । तर, त्यसो भइरहेको छैन ।’
उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले सरकारलाई पाँच वर्षअघि नै बुझाएको थियो लिजमा भएको बदमासीको फेहरिस्त
बाल संगठनमा देखिएको बेथितिमाथि छानबिन गर्न सरकारले ०७७ मा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबहादुर भट्टराईको संयोजकत्वमा नेपाल बाल संगठन तथा बालबालिका छानबिन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । संगठनले वृहस्पति विद्या सदन, तरुण निर्माण सेवा, कनक ट्रेडर्स, फेयर इन्टरनेसनल र मनोजकुमार मिश्रलाई अनधिकृत रूपमा करोडौँ मूल्यबराबरको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिजमा दिएको आयोगले प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारेको थियो ।
५४ वर्षका लागि झन्डै २९ रोपनी लिजमा, सम्झौता भएको आठ वर्षसम्म बढेको भाडा संगठनले लिन नपाउने
वृहस्पति विद्या सदनसँग संगठनको केन्द्रीय कार्यालयस्थित २९ रोपनी जग्गा आगामी ५४ वर्षसम्म अर्थात् वि.सं. २१३१ सम्मका लागि भाडामा दिने सम्झौता भएको छ । यसबापत वार्षिक एक करोड रुपैयाँ भाडा दिने सम्झौता छ । भाडा प्रत्येक दुई वर्षमा पाँच प्रतिशतका दरले बढ्ने भनिएको छ । तर, सम्झौता भएको आठ वर्षसम्म भने बढेको भाडा संगठनले लिन पाउँदैन । जग्गा बैंक अफ काठमाण्डूमा धितो राखेर वृहस्पतिले ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जग्गाको धितो मूल्यांकन मात्रै ३८ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ । जग्गा धितोमा राखेर ऋण दिएबापत बैंकले मात्रै प्रतिवर्ष एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गर्छ । सम्झौता अवधिभर वृहस्पतिले जग्गामा ५२ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको सम्पत्ति जोड्न सक्ने भनिएको छ । जग्गा र जग्गामा बनेको भवनलाई वृहस्पतिले राई स्कुललाई सब लिजमा दिएको छ ।
बाल संगठनको जग्गामा व्यापारीको कनक पेट्रोल पम्प, कनक र संगठनबिच भाडाबापत भएको लेनदेन अपारदर्शी
टेकुस्थित करिब एक रोपनी ११ आना जग्गा कनक ट्रेडर्स सेन्टरलाई आगामी २५ वर्षका लागि अर्थात् वि.सं. २१०२ सम्मका लागि लिजमा दिइएको छ । यसबापत कनकले वार्षिक चार लाख ८७ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने भनिएको छ । कनक ट्रेडर्सका मालिक पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे हुन् । घिमिरेले उक्त स्थानमा पेट्रोल पम्प चलाइरहेका छन् । कनकको तर्फबाट सम्झौता भने उनकी छोरी सिर्जना घिमिरेले गरेकी छिन् ।
जग्गा भाडामा दिएबापत हुने आम्दानीको पनि हिसाब पारदर्शी छैन । संगठनको जग्गा कनकले ०६६ बाट भाडामा प्रयोग गरेको देखिन्छ । संगठनले आयोगलाई बुझाएको तथ्यांकअनुसार ०६६ यता कनकबाट मात्रै एक करोड १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ । तर, कनकले यस अवधिमा संगठनलाई मात्रै ४३ लाख ६ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाएको कनकले आयोगमा पेस गरेको पत्रबाट देखिन्छ ।
कनक र संगठनबिच भाडाबापत भएको लेनदेन पारदर्शी नभएको पुष्टि हुन्छ । यो जग्गा पनि संगठनलाई सरकारबाटै प्राप्त भएको हो । यसलाई भाडामा लगाउन संगठनले कसैको स्वीकृति लिएको देखिँदैन । भाडामा दिन बोलपत्र आह्वान पनि कहिल्यै गरेको देखिँदैन ।
संगठनका तत्कालीन महासचिवबाटै संगठनको जग्गा आफ्नै कम्पनीलाई भाडामा
टेकुस्थित महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं कार्यालयको उत्तरतर्फ मुख्य सडकमा जोडिएको संगठनकै नाममा अर्को एक रोपनी ११ आना जग्गा छ । जग्गामा १८ वटा सटर छन् । सटर नरेन्द्रलाल प्रधान अध्यक्ष रहेको व्यापारिक संस्था फेयर इन्टरनेसनलको हो । फेयरको मुख्य सेयरहोल्डर संगठनका तत्कालीन महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ आफैँ हुन् । उनले अहिले उक्त सेयर श्रीमतीलाई बेचेका छन् । जग्गा भाडामा लगाउँदा पनि कुनै टेन्डर आह्वान भएन । मिलिभगतमै जग्गा आफ्नै कम्पनीलाई भाडामा लगाइयो । यसबापत संगठनले हाल वार्षिक १८ लाख ६ हजार रुपैयाँ उठाइरहेको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार यो भाडा अत्यन्तै न्यून हो । सम्झौताअनुसार यो जग्गा फेयरले ०८६ सम्म उपभोग गर्न सक्ने भनिएको छ ।
नक्सालकै १३ रोपनी जग्गा व्यापारिक भवनका लागि लिजमा
संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्य र तत्कालीन महासचिव कृष्णशंकर साहबिच लेनदेनमा विवाद भयो । रिताकै रिफारिसमा वृहस्पति विद्या सदनलाई सस्तो दरमा जग्गा भाडामा दिइएको थियो । महासचिव साहले यसैलाई निहुँ बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा हाले । अख्तियारले घटना अनुसन्धान गर्दै थियो । महासचिव साहले एकतर्फी रूपमा वृहस्पतिसँगको सम्झौता भंग गरे । त्यसको ठाउँमा उनले तरुण दलका तत्कालीन नेता मनोजकुमार मिश्रलाई तरुण निर्माण सेवा नामको फर्म दर्ता गर्न लगाए । सोही फर्मलाई विनाप्रतिस्पर्धा वृहस्पतिलाई भाडामा दिएकोमध्ये १३ रोपनी १२ आना जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण गर्न दिने सम्झौता भयो । १३ माघ ०६६ मा गरिएको सम्झौता ३५ वर्षसम्मका लागि गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार उनले बैंकबाट सुविधा प्रयोग गर्न सक्थे । भाडा प्रतिमहिना चार लाख ४० हजार बुझाउने सम्झौता भयो । मासिक अग्रिम भुक्तानी भन्दै मिश्रसँग ८० लाख रुपैयाँ पनि लिइएको थियो । तर, उक्त जग्गामा मिश्रले व्यापारिक भवन भने अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनन् ।
पदाधिकारी र कर्मचारीले लिएको रकम फिर्ता गरेनन्
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार संगठनका पदाधिकारी र कर्मचारीले संगठनबाट लिएको रकम अझै फिर्ता गरेका छैनन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यबाटै असुल गर्नुपर्नेछ । उनले संगठनको ७५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेकी छैनन् । उक्त रकम व्यापारिक डिल गर्दा ठेकेदारसँग लिइएको हो ।
त्यस्तै, बाल संगठन ललितपुरका तत्कालीन अध्यक्ष ओमकृष्ण कर्माचार्यले २७ हजार, सोही कार्यसमितिका तत्कालीन सल्लाहकार रामकृष्ण चित्रकारले १५ हजार, काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिका सचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले १५ हजार, सोही कार्यसमितिका अध्यक्ष भगवान शाक्यले ३० हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिका कोषाध्यक्ष प्रयागराज श्रेष्ठसँग १० हजार, भोजपुरका अध्यक्ष बुरी राईसँग १५ हजार, केन्द्रका तत्कालीन उपकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठसँग ५० हजार र योजना छात्रवृत्ति शाखाका तत्कालीन प्रमुख आशा श्रेष्ठसँग १२ हजार रुपैयाँ संगठनले असुल्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार यो रकम पेस्कीबापत लिइएको हो ।
संगठनको गाडी व्यक्तिको नाममा पास
काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिले औचित्य पुष्टिविना नै गाडी खरिद गर्यो । यसका लागि नयाँ पाटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ऋण लियो । गाडी खरिद गर्यो । तर, पास भने समितिका सचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको नाममा गरियो । पछि ऋण तिर्न भन्दै समितिको कोषबाट ६ लाख ८० हजार रुपैयाँ झिकियो । अनि सहकारीमा तिरियो । तर, यो रकम कोषमा अझै दाखिला भएको छैन । गाडी भने अझै पनि सचिव श्रेष्ठकै नाममा छ ।
बालशोषण गर्ने एमाले सांसदलाई उन्मुक्ति प्रकरण : मानव अधिकार आयोगले थाल्यो अनुसन्धान
१४ वर्षीया बालिकालाई ६ वर्षसम्म बालमजदुरका रूपमा बन्धक बनाएर शारीरिक यातनासमेत दिने एमाले लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई सरकारले उन्मुक्ति दिएपछि मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पत्राचार गरी प्रहरीले रायसहित पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन मागेको हो । प्रतिवेदन बुझाउन आयोगले सात दिनको समय दिएको छ ।
सांसद शर्मालाई मुद्दा चलाउनुनपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको निर्णयलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि सदर गरेपछि फाइल हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको छ । सरकारको यस्तो कदमको चौतर्फी आलोचना बढेपछि मानव अधिकार आयोगले स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दाङ जिल्लानिवासी एक बालिकालाई सोही जिल्लाका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्माले ६ वर्षसम्म बन्धक बनाई श्रमशोषण गरेको भनिएको घटनामा उन्मुक्ति दिएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारपछि आयोगले स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानबिन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको छ । सो क्रममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पत्राचार गरी नेपाल प्रहरीबाट सरकारी वकिल कार्यालयसमक्ष पेस गरेको रायसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन आयोगले आजै पत्राचार गरेको छ ।’
सांसद शर्माको बालुवाटारस्थित घरमा काम गर्न राखिएकी पीडित बालिकालाई महानगरपालिकाले गत जेठमा उद्धार गरेको थियो । बालिकामाथि चरम अमानवीय व्यवहार गरेको खुलेपछि महानगरले प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो । तर, सत्ताको आडमा शर्मालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलले गरेको छ ।
