- वि.सं २o८१ पौष २५ बिहीबार
टीकापुरको बहुचर्चित जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक ठहरको फैसला गरेको छ। टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गाधनी गरी दुई ४९ जना प्रतिवादी रहेको मुद्दामा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको हो।
अदालतले ११ पदाधिकारी तथा कर्मचारी र ७८ जना जग्गाधनीलाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको छ।
२५ माघ ०८० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। टीकापुर नगरपालिका– १, टीकापुर विकास समितिको नामबाट नक्कली कागजात खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरिएको अभियोग थियो।
समितिको नाममा अभिलेख रहेका सक्कल कागजातजस्तै गरी पुरानो मितिका नक्कली घडेरी प्रमाणित-पत्र, रकम बुझाएको रसिदलगायतका किर्ते गरी जग्गा हिनामिना भएको थियो।
०६६ सालदेखि पटक–पटक गरेर त्यसरी जग्गा हिनामिना भएको हो। अख्तियारले नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्षहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार र धीरजराज रेग्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। जग्गा वितरण गर्दाका कागजात राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नमुना मिसिलसँग नभिडेको पुष्टि भएपछि समितिको घडेरी व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धका आधारमा व्यक्ति विशेषका नाममा वितरण गरेको अख्तियारको छानबिनमा खुलेको थियो।
अख्तियारले मालपोत कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्ट, नापी कार्यालय, टीकापुरका तत्कालीन नापी अधिकृतद्वय मानबहादुर चन्द र गणेशबहादुर बमलाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको थियो।
०५९ सालमा मालपोत कार्यालयका कागजपत्र जलेकामा धेरैले आफ्नोसमेत जग्गा रहेको दाबी गर्दै जग्गा विकास समितिको नक्कली निस्सा बनाएर अनियमितता गरेका छन्। यसरी किनबेच भएको जग्गा पछि कांग्रेस नेतृ आरजु राणालगायतको नाममा समेत पुगेको थियो। उनले आफूले जग्गा किनेको र पहिले भएको हिनामिनाबारे जानकारी नभएको बताउँदै आएकी छिन्।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि किर्ते मुद्दामा छुट्टै अनुसन्धान गरी गत असोजमा लिखत किर्तेको मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
बिशेषको फैसलाः
