पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका र हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका सात प्रतिवादीहरूको कास्की जिल्ला अदालतमा जारी थुनछेक बहससँगै जवाफी बहस सकिएको छ। अदालत स्रोतका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयको जवाफी बहस सकिएकाले आजै थुनछेकको आदेश आउने सम्भावना छ।
यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले ४४ जनाविरुद्ध ७ पुसमा अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेपछि ८ पुसबाट सुरु भएको बयान १६ गते सकिएसँगै सोही दिनबाट प्रहरी हिरासतमा रहेका सातजनाको थुनछेक बहस सुरु भएको थियो।
सुरुमा सरकारी वकिल कार्यालय, त्यसपछि जाहेरीवाला र अन्तिममा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूले क्रमशः बहस गरेका थिए। प्रतिवादीहरूको बहस बुधबार सकिएको थियो। प्रतिवादीहरूको बहस सकिएसँगै जाहेरीवालाहरूतर्फको जवाफी बहससमेत बुधबारै सकिएको थियो। जाहेरीवाला पक्षको जवाफी बहसपछि सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट बिहीबार जवाफी बहस भएकोमा सोसमेत सकिएको छ।
अभियोगपत्र दर्ता भएका ४४ जनामध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चलक एवं सेयरधनी पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, जिबी राईको साझेदार एवं सहयोगी लीला पछाई, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक एवं सेयरधनी रामबहादुर खनाल, सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वउपाध्यक्ष मीना गुरुङ, सहकारीकी कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र सहकारीका सञ्चालक कृष्णबहादुर गुरुङ हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा छन्।
सातजनामध्ये लामिछाने, जोशी र खनाललाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण, पछाईलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को अभियोग लगाइएको छ भने अन्य तीनजनालाई सहकारीको रकम ठगीको अभियोग लगाइएको छ।
पोखरामा सुरक्षा व्यवस्था कडा
सहकारी गठीको आरोपमा लामिछानेलाई २ कात्तिकमा पक्राउ गरी पोखरा ल्याएसँगै त्यसको पक्ष र विपक्षमा हुने प्रदर्शन र नाराबाजीलाई मध्यनजर गर्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले पोखराका दुई स्थानलाई तोकेर ४ कात्तिकदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि लागू हुने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका थिए।
निषेधित क्षेत्र घोषणापछि सभापति लामिछानेलाई अदालतमा लैजाने दिन प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकिएको स्थानमा सवारीसाधन प्रवेशमा रोकसँगै पैदल हिँड्नेहरूलाई समेत त्यस क्षेत्रमा जान कडाइ गरेको थियो। ५ कात्तिकदेखि पत्रकारहरूलाई समेत कास्की जिल्ला अदालत प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो, जुन हालसम्म जारी छ।
लामिछानेलाई पक्राउ गरी पोखरा ल्याएसँगै हुन सक्ने प्रदर्शन, जुलुस, हुलदंगा तथा झडप आदिका कारण प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भई शान्ति सुरक्षा भंग हुन सक्ने परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रजिअ पाण्डेले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका थिए। निषेधाज्ञा जारी गरिएको क्षेत्रमा पाँचजनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई अनशन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभाजस्ता कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ।
सहिद चोकआसपासका क्षेत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको पोखरा– ४ गैह्रापाटनआसपासका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू छ। जसअनुसार सहिद चोकको पूर्वतर्फ वाई चोक, उत्तर पूर्वतर्फ मिलन चोक, पश्चिमतर्फ फिस्टेल गेट, उत्तरतर्फ मालपोत कार्यालय, दक्षिणतर्फ मुस्ताङ चोक, दक्षिण पश्चिमतर्फ पर्यटन बाेर्डको कार्यालयअगाडि, ड्यामसाइड क्षेत्रसँगै गैह्रापाटनतर्फ पालिखे चोकदेखि नवीन माविसम्मको सडक क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी छ।
बुधबारदेखि त्यस क्षेत्रमा झनै कडाइ गरिएको छ भने थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। जसका कारण जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, जिसस, प्रदेश मन्त्रालयहरू सँगै कास्की जिल्ला अदालतमा विभिन्न कामले जानुपर्ने सर्वसाधारणहरू मारमा परेका छन्।