- वि.सं २o८१ पौष २३ मंगलबार
यसअघि पदबाट हट्न बाध्य पार्ने नियतसहित तीनपटक ‘विवरण’ मागेको ऊर्जा मन्त्रालयले यसपटक ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर धम्कीपूर्ण भाषामा स्पष्टीकरण सोधेको छ । जब कि यस्तो स्पष्टीकरण मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै सोध्न सक्छ ।
लोडसेडिङका वेला उपभोग गरेको बिजुलीको अर्बौँ महसुल वर्षौँसम्म नतिरेका उद्योगीको पक्षपोषण गर्दै आएको सरकारले उल्टै बक्यौता उठाउन खोज्ने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तारो बनाएको छ । उनलाई हटाउने नियतसहित ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार धम्कीपूर्ण स्पष्टीकरण सोधेको छ । यसअघि पदबाट हट्न बाध्य पार्ने गरी ‘विवरण’ माग्दै आएको मन्त्रालयले यसपटक ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर स्पष्टीकरण सोधेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरमा स्पष्टीकरणपत्र काटिएको हो । जब कि मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त कार्यकारी निर्देशकलाई यस्तो स्पष्टीकरण मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै सोध्न सक्छ ।
पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको र असहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै कुलमानलाई सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ । नौ बुँदामा सोधिएको स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नआए थप कारबाही अघि बढाउने धम्की दिइएको छ । पत्र कुलमानकहाँ पुगिसकेको छ ।
घिसिङले मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण सोधेको पत्र प्राप्त भएको बताए । उनले तोकिएको अवधिभित्र जवाफ पठाउने पनि बताए । ‘मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र प्राप्त भएको छ, तोकिएको अवधिभित्रै जवाफ पठाउँछु,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमै आफ्नो कार्यकक्ष बनाएर प्राधिकरण नेतृत्वमाथि दबाब बढाउँदै आएका मन्त्री खड्काले आफ्नै मनमौजीमा ‘अवैध’ जाँचबुझ समिति गठन गरेर त्यसको आर्थिक बोझ पनि प्राधिकरणमाथि थुपार्ने निर्णय गरेपछि कुलमानले उक्त माइन्युटमा लिखित असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) जनाएका थिए । यस घटनाबाट थप रुष्ट बनेका खड्काले ‘नोट अफ डिसेन्ट’को प्रसंगसमेत उठाएर कुलमानमाथि स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
‘तालुक मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा तपाईंजस्तो सरकारबाट नियुक्त कार्यकारी निर्देशकले नै नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुभएको छ,’ स्पष्टीकरणको चौथो नम्बरमा उल्लेख छ ।
प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले लिने प्रस्ताव मन्त्री खड्काले ४ पुसमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा पेस गरेका थिए । तर, प्राधिकरणले यसअघि उद्योगीहरूलाई दिएको महसुल बिललाई संसदीय समितिदेखि अदालतसम्मले अनुमोदन गरिसकेकाले पुनः जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नु स्वार्थलक्षित अवैध कदम भएको भन्दै कुलमानले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाएका थिए । ढिला गरी माइन्युट तयार गरेर १६ पुसमा हस्ताक्षर गर्दा कुलमानले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । यसैलाई एउटा वहाना बनाएर मन्त्री खड्काले कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने चेतावनीको भाषामा स्पष्टीकरण सोधेका छन् । जब कि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा फरक मत राख्ने अधिकार प्राधिकरण ऐनले नै दिएको छ । ऐनको दफा १५ को उपदफा ४ मा बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुने उल्लेख छ । ‘समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णयात्मक मत दिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
मन्त्री खड्काले यसअघि २२ असोज, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता चेतावनीकै शैलीमा कुलमानसँग विभिन्न विवरण मागेका थिए । शाब्दिक रूपमा स्पष्टीकरण नाम नदिए पनि ती दुवै स्पष्टीकरण नै थिए । कुलमानले आफूसँग मागिएका विवरण र जवाफ उपलब्ध गराएका थिए । तर, त्यसमा चित्त नबुझेको बहाना कोट्याउँदै मन्त्री खड्काले अहिले स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
स्पष्टीकरणको ३ र ४ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘तपाईंले २२ असोज ०८१ को पत्रमार्फत यस मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासोलगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुभएन र पछि ४ मंसिर ०८१ को पत्र साथ सोमध्येका विवरणहरू उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरणहरू आफैँमा अपूरो र वास्तवमा खोजे÷मागेभन्दा बाहिर गई गोलमटोल रूपमा जवाफ प्रस्तुत गर्नु भई यस मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो । त्यस्तै, तपाईंलाई मन्त्रालयको १३ कात्तिकको पत्रमार्फत विभिन्न ६ बुँदाहरूको विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएकोमा तपाईंले सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात÷विवरण पठाउनुभयो ।’ स्पष्टीकरणमा मन्त्रालयले नै खुलाएअनुसार २२ असोजमा मागिएका विवरण कुलमानले ४ मंसिरमै बुझाएका रहेछन् । जुन अवधि डेढ महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो । तर, मन्त्रालयले अहिले आएर जवाफमा चित्त नबुझेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको छ । जब कि चित्त नबुझे तत्कालै थप प्रस्टीकरण सोध्नुपथ्र्यो । यसले कुलमानमाथि मन्त्री खड्काले ‘नोट अफ डिसेन्ट’को प्रतिशोध साँधेको स्पष्टै झल्किन्छ ।
मन्त्री खड्का मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओली नै कुलमानलाई प्राधिकरण नेतृत्वबाट निकालेर महसुल नतिरेका उद्योगीको पक्षमा निर्णय गर्ने योजनामा छन् । तर, देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्दै प्राधिकरणलाई नाफामा लगेका कुलमानलाई सीधै कारबाही गर्दा सार्वजनिक आलोचना थेग्न नसक्ने डर उनीहरूलाई छ । यसका लागि विभिन्न बहानामा दबाब बढाएपछि कुलमान आफैँ राजीनामा दिने अवस्थामा पुग्ने उनीहरूको अनुमान छ । तर, कुलमान भने मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै पदमुक्त हुने निर्णय भए मात्र छाड्ने कानुनी स्पष्टतामा अडिग छन् ।
सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई २५ साउन ०७८ मा सरकारले नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट उनी दोस्रोपटक प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल २४ साउन ०८२ मा सकिँदै छ । तर, प्राधिकरणमा एक कुशल व्यवस्थापकको हैसियत बनाएका उनको कार्यकाल सकिन सात महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि सरकार भने योजनाबद्ध रूपमा हटाउने योजनामा छ । सत्ताको साथ पाएका ३५ उद्योगले प्राधिकरणलाई अझै सात अर्ब बक्यौता बुझाएका छैनन् ।
स्पष्टीकरणमा प्रतिशोध देखिने आधार
तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्द गरी सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने चेतावनीसहित कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयकै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कुलमानले ०७८÷७९ मा ९४.२३ प्रतिशत र ०७९÷८० मा ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका उनलाई ०८०÷८१ को मूल्यांकनमा नियोजित रूपमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक दिएर पदबाट हटाउने प्रपञ्च सरकारको छ । तर, यस्तो ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक पनि दुईपटकसम्म आएमा मात्र नियुक्त रद्द हुन सक्ने कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नियमसंगत नभएको प्रमाणले यसमा प्रतिशोधको आधार भेटिन्छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि पहिला मूल्यांकन समिति बनाउनुपर्छ । उक्त समितिले विवरण मागेर कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले अहिलेसम्म समिति बनाएर कुलमानसँग विवरण मागेको छैन । १३ कात्तिकको पत्रबाट मन्त्रालयले नै विवरण मागेको थियो । ४ मंसिरमा जवाफ लेख्दै कुलमानले तोकिएको प्रक्रिया र ढाँचामा यथाशीघ्र कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराउने लिखित जानकारी गराएका थिए । तर, त्यसका लागि मन्त्रालयले अझै समन्वय गरेन ।
मन्त्रालयले २२ असोज र १३ कात्तिकमा मागेको विवरण पेस नगरेको आरोप पनि कुलमानमाथि लगाएको छ । तर, अधिकांश विवरण मन्त्रालयमा डेढ महिनाअघि नै पेस गरिसकेका छन् । विवरण नपुगेको भए त्यतिवेलै थप कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा अहिले आएर स्पष्टीकरण सोध्नुलाई नियतको रूपमा हेरिएको छ ।
ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता गरेको गुनासो आएको भनेर पनि मन्त्रालयले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । धेरै ट्रान्सफर्मर स्टकमा राखेको आरोप स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै गत ६ भदौमा संसद्को रोस्टमबाटै लगाएका थिए । तर, विद्युत् व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणलाई मासिक दुई सयदेखि तीन सयसम्म ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ । यो खरिद गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न नै डेढ वर्ष लाग्छ । त्यसैले स्टकमा नराखिए कुनै ठाउँमा ट्रान्सफर्मर बिग्रिए तत्काल व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । यो चुनौती व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले न्यूनतम एक वर्षलाई पुग्ने ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्छ । तर, यसलाई अनियमिततासँग जोडेर सरकारले कुलमानमाथि प्रतिशोध साधेको देखिन्छ । सरकारले ट्रान्सफर्मर खुला ठाउँमा राखिएको विषयलाई पनि अनियमिततासँग जोडेको छ । तर, ट्रान्सफर्मर पोलमा खुला ठाउँमै राखिने भएकाले घामपानीमा पनि २५ वर्षसम्म टिक्ने क्षमताको हुने र खुला ठाउँमै स्टोर गर्न सकिने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।
मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न भन्दै मन्त्रीले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले लिने भनेर गरेको निर्णयमा कुलमानले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको विषयलाई पनि स्पष्टीकरणको विषय बनाएको छ । प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले लिने प्रस्ताव मन्त्री खड्काले ४ पुसमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा पेस गरेका थिए । तर, प्राधिकरणले यसअघि उद्योगीहरूलाई दिएको महसुल बिललाई संसदीय समितिदेखि अदालतसम्मले अनुमोदन गरिसकेकाले पुनः जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नु स्वार्थलक्षित अवैध कदम भएको भन्दै कुलमानले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाएका थिए । ढिला गरी माइन्युट तयार गरेर १६ पुसमा हस्ताक्षर गर्दा कुलमानले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । जब कि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा फरक मत राख्ने अधिकार प्राधिकरण ऐनले नै दिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर पदबाट हटाउने चेतावनी दिनुमा प्रतिशोध भेटिन्छ ।
यसअघि तीनपटक मागेका थिए विवरण
ऊर्जामन्त्री खड्काकै दबाबमा यसअघि पनि मन्त्रालयले कुलमानसँग तीनपटक अनावश्यक विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको थियो । यो ताकेता स्पष्टीकरणकै शैलीमा थियो । २२ असोजमा मन्त्रालयले विभिन्न १५ विषयमा विगत चार वर्षदेखिका विवरणहरू मागेको थियो । त्यसका लागि १५ दिन समय दिइएको थियो । त्यस्तै, १३ कात्तिकमा थप ६ बुँदे विवरण मागिएको थियो । त्यसका लागि सात दिनको समय दिइएको थियो । त्यस्तै, मंसिर तेस्रो साता पनि ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्न नसकेकोलगायतको विषयमा तीनबुँदे जानकारी मागेको थियो । त्यसका लागि पनि सात दिनको समय दिएको थियो ।
छानबिन समिति संयोजकले नै गरेका थिए बहिष्कार
सरकारले कुलमानलाई हटाउने योजनासहित ६ मंसिरको मन्त्रिपरिषद्बाट छानबिन समिति नै बनाउने मौखिक निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणमा भएका अनियमिततालगायतका विषयमा छानबिन गर्ने भन्दै पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाउने सहमति उक्त मन्त्रिपरिषद्मा भएको थियो । तर, त्यही बहानामा कुलमानलाई निलम्बन गर्ने वा राजीनामा दिन बाध्य गराउने सरकारको योजना थियो । यो थाहा पाएपछि संयोजक छानिएका पूर्वन्यायाधीश पोखरेलले समितिमा बस्न अस्वीकार गरे । त्यसपछि कुलमान हटाउने सरकारको योजना असफल भयो । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय माइन्युट नै गरेन ।
