वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको दलिल– माथिको आदेशमा प्रक्रियासमेत मिचेर रविविरुद्ध मुद्दा

सूर्यदर्शन सहकारी मुद्दामा थुनछेक बहस

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतमा जारी थुनछेक बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध ‘माथिको आदेश’मा प्रचलित कार्यविधि र प्रक्रियासमेत मिचेर मुद्दा दायर गरिएको दलिल पेस गरेका छन् । लामिछानेको तर्फबाट सोमबार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले पूरक अभियोग लगाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयसित राय लिनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरी राजनीतिक प्रतिशोध साधेर मुद्दा चलाएको भन्दै प्रश्न उठाए ।

‘पूरक अभियोग लगाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयसित राय लिनुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘तर, त्यसो नगरिनु राजनीतिक प्रतिशोध हो ।’ गत ६ असोजमा छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेपछि त्यसको ९० दिन (५ पुस) भित्र मुद्दा बुझाउनुपर्ने भए पनि ९० दिन कटेर ७ पुसमा बल्ल मुद्दा दायर गर्नु पनि बदनियत भएको उनको तर्क छ । 

लामिछाने र उनको नयाँ दलप्रति पुराना शक्तिहरूले ‘थ्रेट फिल’ गरेका कारण सहकारीमा संलग्न नै नहुँदा पनि मुद्दा लगाइएको दाबीसमेत पन्तले गरे । मूल अभियोगमा पूरक मुद्दा थपे पनि थप तथ्य प्रमाण भने नथपिएको भन्दै उनले लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने आधार नै नरहेको तर्क गरे । 

‘पहिलो अभियोगपत्रमा जे–जति प्रमाण थिए, दोस्रो र तेस्रोमा त्योभन्दा बढी फ्याक्ट केही छैन । यसअघि नै अभिलेख भइसकेको दस्ताबेजका आधारमा नयाँ–नयाँ मुद्दा सिर्जना गरियो, तर, नयाँ मुद्दाका लागि चाहिने नयाँ तथ्य, प्रमाण भने केही छैनन्,’ इजलासमा पन्तले भने, ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न तत्काल प्राप्त प्रमाणले कसुरदार देखिनुपर्‍यो, प्रमाण नभए विश्वास र मनासिब आधार देखिनुपर्‍यो, नभए तारिखमा छोड्नुपर्‍यो । मुद्दा लगाउनुपर्ने आधार नै नभएकाले थुनामा राख्ने/नराख्ने भन्ने बहस नै गर्नुपरेन ।’

सहकारीबाट रकम ल्याएर सबै पैसा मासे, खाएको भनिए पनि गोर्खा मिडिया र सूर्यदर्शन सहकारीबिच ३० करोड लगानी गर्ने सहमति नै भएको कागज प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले गोर्खा मिडियामा भएको ४४ करोडको सम्पत्ति बेचेर पीडितलाई दिने प्रयास किन गरिएन भन्ने प्रश्न उठाए । उनले गोर्खा मिडियाको सबै आर्थिक कारोबार जिबी ग्रुप अफ कम्पनिजबाट नियन्त्रित हुन्थ्यो भन्ने बयान धेरैको रहेको सम्झाउँदै लामिछाने र गोर्खा मिडियाबिच भएको सम्झौतामा लामिछानेको जिम्मा न्युज र प्रोडक्सनसम्बन्धी मात्र हुने र जनशक्ति व्यवस्थापन पनि न्युज र प्रोडक्सनको मात्रै हुने लेखिएको तथ्य प्रस्तुत गरे । 

ऋणको किस्ता तिर्न रवि लामिछानेले चेक काटेको भनिएकोमा २१ चेकमध्ये ६ वटा मात्र उनी त्यहाँ कार्यरत हुँदाको रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बाँकी उनी आउनुअघि र कम्पनी छाडिसकेपछिको भएको तथ्य पेस गरे । उनले अभियोगपत्रमा आफूअनुकूल हुने मितिलाई विक्रम संवत्मा र अनुकूल नहुनेलाई इस्वी संवत्मा राखिएको भन्दै यसमा बदनियत खुलस्त झल्किएको बताए । उनले उक्त सबै मितिलाई आफूले नेपालीमा परिवर्तन गरेर भिडाएर हेरेको भन्दै त्यसको प्रतिसमेत इजलासमा बुझाएका छन् । 

सूर्यदर्शन सहकारीबाट तीन करोड चानचुन रकम आएको भनेर दाबी गरिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा चाहिँ २७ करोड बिगो कायम गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाउँदै उनले भने, ‘सात लाख बचत हुनेलाई २७ करोड बिगो कसरी भयो ?’ बैंक स्टेटमेन्टमा भएका कारोबारलाई मात्र आधार बनाउँदा यस्तो भएको भन्दै अभियोजन पक्षले कति सम्पत्ति बढे, बढाएको भन्नेबारे छानबिन नै नगरेकोमा पनि पन्तले प्रश्न उठाए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पनि प्रचलित कार्यविधिसमेत पालना नगरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको राय नलिनुले मुद्दा बदनियतपूर्ण रूपमा ल्याइएको पुष्टि हुने तर्क गरे । रवि लामिछानेलाई मुद्दामाथि मुद्दा लगाउने दूषित मनसाय देखिएकाले अदालतले रिहा गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरे । ‘सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईंको केसमा दूषित मनसाय देखिएको भन्दै रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो, यो मुद्दामा पनि नियत कलुषित छ,’ उनको दाबी छ । 

लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने कुनै आधार नरहेको भन्दै उनले रिहाइको माग गरे । ‘चल्दै नचल्ने मुद्दा राज्यले चलाइसक्यो । अब थुनामा राख्ने बहस गर्नु र आदेश दिनु अनर्थ हुनेछ । उनलाई आवश्यक परेका वेला बोलाउने गरी छाड्नुपर्छ,’ इजलासमा उनले जोड दिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, संसदीय विशेष छानबिन समितिका संयोजक सूर्य थापा, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलगायतले लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको बताएको भिडियो पनि उनले ल्यापटपबाटै इजलासमा देखाए । उनले अगाडि भने, ‘रविले जिबीलाई सिकायो भन्ने तर्क गलत हो । जिबीले रविका कारण टिभी खोलेको प्रमाण छैन,’ उनले भने । अभियोजन पक्षले संगठित अपराध र सामूहिक अपराधको फरक छुट्याउन नसकेको आरोप पनि श्रेष्ठको छ । 

त्यस्तै, अर्का अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले सूर्यदर्शन सहकारीका ६४१ ऋणी भए पनि ऋण असुलीको प्रक्रिया किन सुरु नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाए । लामिछानेको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरू अझै बाँकी रहेकाले मंगलबार पनि यो क्रम जारी रहनेछ । मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरि सुवेदी, डा. नारायण घिमिरे र रोहितराज बाँस्तोलासँगै अधिवक्ताहरू डा. नारायण कँडेल, राजेन्द्र सेढाई, सञ्जय गोलो, सुविज्ञ पन्तलगायतले बहस गर्नेछन् ।