५० लाख पासपोर्ट छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गरेको राहदानी विभागले टेन्डरको म्याद एक महिना थपेको छ । विभागले पासपोर्ट छपाइका लागि १३ मंसिरमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दै २८ पुससम्म आवेदन दिने म्याद तोकेकोमा थपेर २९ माघसम्म पुर्याएको छ । विभागले आफ्नो वेबसाइटमा आइतबार सूचना प्रकाशन गर्दै समय थपेको जानकारी दिएको छ ।
करिब १२ अर्ब रुपैयाँको पासपोर्ट छपाइको टेन्डर आह्वान गर्दा विभागले अमूक कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी बोलपत्रमा पूर्वसर्तहरू राखेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । त्यसपछि विभागले म्याद एक महिना थपेको हो । विभागले आवेदन परेका कम्पनीहरूको प्राविधिक प्रस्ताव ३० माघको दिउँसो २ बजे खोल्नेछ ।
अहिले फ्रान्सको कम्पनी आइडिमियाले पासपोर्ट छपाइ गर्दै आएको छ । प्रतिस्पर्धामा जाने रुचि गरेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले आइडिमियालाई नै पुनः टेन्डर दिने गरी सर्तहरू राखिएको भन्दै संशोधनका लागि माग गर्दै आएका छन् । आइडिमियाले हालसम्म ५१ लाख इ–पासपोर्ट छापिसकेको छ । ०७६ फागुनदेखि आइडिमिया कम्पनीले इ–पासपोर्ट छाप्दै आएको छ ।
विभागले आइडिमियासँग सुरुमा २० लाख इ–पासपोर्ट छपाइका लागि सम्झौता गरेको थियो भने दुईपटक भेरिएसनका क्रममा ३१ लाख छाप्ने सम्झौता छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार पासपोर्ट आगामी कात्तिकसम्म पुग्नेछ भने त्यसअघि नै नयाँ टेन्डरमार्फत छपाइ सुरु भइसक्नेछ ।
अन्य कम्पनीहरूले सबैलाई खुला र नियमसंगत प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरका लागि अनुरोध गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राहदानी विभागलाई २१ पुसमा चिठी लेखेर उनीहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेको थियो । विभागले दुईवटा प्याकेजमा टेन्डर आह्वान गरेको छ ।
पाँच वर्षका लागि पासपोर्ट छपाइका लागि कम्पनी छनोट गर्न टेन्डर आह्वान भएको छ । दुईवटा प्याकेजका लागि आह्वान भएको टेन्डरमा पहिलो प्याकेजमा बुकलेट, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकिङ सिस्टम तथा दोस्रोमा प्रि–इन्रोल्मेन्ट, इन्रोल्मेन्ट, डाटा मेनेजमेन्ट र वितरण राखिएको छ ।
सरकारले ०७८ मंसिरदेखि विभागमार्फत इ–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) वितरण थालेको थियो । त्यसयता २३ लाख थान पासपोर्टको छपाइ भएको छ । यसअघि सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ०६७ पुस ११ गतेदेखि वितरण गरेको थियो । त्यसअघि नेपालमा हस्तलिखित राहदानी वितरण हुँदै आएको थियो ।