निगममा ‘म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्ट’ भित्र्याउन कांग्रेस–एमाले एकमत

नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार गर्न भन्दै व्यवस्थापन करार (म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्ट) मोडेल भित्र्याउन सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेस एकमत देखिएका छन् । 

निगमको विमान सञ्चालन व्यवस्था तथा सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले अहिलेको अवस्थामा सुधारका लागि म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्ट उपयुक्त विकल्प भएको बताएका हुन् । 

कांग्रेस सांसद उदयशमशेर जबराले पञ्चायतकालमा समेत म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्ट दिँदा निगमको नाफा ग्राफ राम्रो देखिएको भन्दै व्यवस्थापकीय प्रणालीमा सुधार जरुरी रहेको बताए । सांसद जबराले व्यवस्थापकीय सुधारका लागि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडेलमा अगाडि बढाउने विकल्प पनि प्रस्तुत गरे ।  

एमाले सांसद भीम आचार्यले व्यवस्थाकीय क्षमता कमजोर हुँदा नेपाल एयरलाइन्समा समस्या आएको भन्दै म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्ट उपयुक्त विकल्प भएको बताए । पूर्वपर्यटन मन्त्रीसमेत रहेका आचार्यले निजीकरण झन् हानिकारक भएको बताए । ज्वाइन्ट भेन्चर विकल्प पनि उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘कुनै पनि कम्पनीहरू अहिले ज्वाइन्ट भेन्चरमा आउँदैनन्, त्यसैले उपयुक्त उपाय भनेकै  म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्ट हो ।’

कांग्रेस सांसद एनपी साउदले पनि निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिनु उपयुक्त हुने बताए । साउदले सरकारी व्यवस्थापनको अक्षमताले निगम भद्रगोल भएको पनि उल्लेख गरे । भारतमा राष्ट्रियकरण गरिएको एयर इन्डियालाई पुनः निजी क्षेत्रलाई दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै साउदले यो अनुभवबाट सिक्नुपर्ने बताए । एमाले सचेतक सुनीता बरालले पनि व्यवस्थापकीय प्रणाली सुधारका विकल्पमा प्रवेश गर्नु जरुरी रहेको बताइन् ।  

माओवादी सांसद एवं पूर्वपर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले निगमको व्यवस्थापकीय पक्ष फितलो रहको महसुस आफूले गरेको बताए । सहुलियत ऋण लिएर भए पनि विमानको संख्या बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

रास्वपा सांसद शिशिर खनालले पनि व्यवस्थापकीय क्षमता सुधारका विकल्पमा निगम र सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । जहाजहरू ग्राउन्डेड हुने र काम नगरी कर्मचारीले तलब खाने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद योगेश गौचनले निगममा एकातिर प्रक्रियाका नाममा जहाज ग्राउन्ड गरेर आर्थिक भार थपिएको र अर्काेतिर मर्मतका नाममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै विस्तृत छानबिनको माग गरे । 

राप्रपाका धवलशमशेर जबराले निगमको निजीकरण समाधान नभएको बताए । ‘निजीकरण समाधान होइन । यसले झन् बिगार्छ । डुबाउँछ । अन्य विकल्पमा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘जहाज नकिनी हुँदैन । सरकारले जहाज थप्नैपर्छ । पहाडमा जाने ट्विनअटरहरू चलाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । 

सांसद मोहन आचार्यले नेवानिको अवस्था सुधार्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘खरिद विनियमावलीमा समस्या छ । जहाज नबिग्रिँदै बनाउने योजना बनाउन पाइँदैन । गुरुयोजना बनाउन नियमावलीले दिँदैन । मेन्टिनेन्स कसैको हातमा छैन । सुरक्षाका लागि मेन्टिनेन्स जरुरी छ । स्पेयर पार्टस् टेन्डरदेखि मर्मत प्रक्रियासम्म ९० दिन लाग्छ । कि खरिद नियमावली एयरलाइन्समैत्री बनाउनुपर्‍यो, कि अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्‍यो । यही हालतमा सुधार हुँदैन,’ उनले भने । 

निगमलाई क्यानले फेरि सोध्यो स्पष्टीकरण   
नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)ले न्यारोबडी जहाज सि–चेक गर्न नियामक निकायबाट स्वीकृति नै नलिई चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

निगमले केही दिनअघि चिनियाँ ‘चाइना साउर्दन एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड सेनयाङ मेन्टेनेस बेस चीन’लाई एयरबस३२० ‘९एन–एकेडब्लू’ विमान सि–चेकका लागि एमआरओ (मेन्टेनेन्स, ओभरहल, अर्गनाइजेसन) छनोट गरी नियुक्त गरेको थियो । तर, नेपाल नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८ को नियम २८ तथा नेप्लिज सिभिल एयरवर्दिनेस रिक्वायरमेन्ट्स (एनसिएआर)को च्याप्टर डी.१ अनुसार जहाज मर्मत–सम्भार कम्पनीले प्राधिकरणबाट एप्रुभल लिएको हुनुपर्छ । निगम व्यवस्थापनले भने प्राधिकरणबाट अनुमोदन नै नगराई एमआरओ नियुक्त गरेको हो ।

यसअघि पनि निगम नेतृत्वले वाइडबडी ९एन–एएलवाई जहाजको सि–चेकमा पनि यस्तै गल्ती गरेको थियो । निगमले इटालियन कम्पनी एटिटेक–एसपिएलाई एमआरओ नियुक्त गरेर प्राधिकरणबाट अनुमति नै नलिई सेड्युल फ्लाइटमा दुबई गएको जहाज उतैबाट इटाली पुर्‍याएको थियो । त्यसवेला जहाज इटाली लैजान क्यानसँग अनुमति पनि लिएको थिएन । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले पटक–पटक आग्रह गरेपछि प्राधिकरणले इटालियन कम्पनीलाई सि–चेकका लागि अनुमति दिएको थियो ।

यसपटक पनि निगम व्यवस्थापनले सोही गल्ती दोहोर्‍याएको छ । निगमले सोमबार ९एन–एकेडब्लू जहाजलाई चीनको सेनयाङमा ५ सि–चेकका लागि लैजान फ्लाइट गर्न अनुमति मागेको छ । त्यसपछि प्राधिकरणको फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड विभागले निगमका निमित्त अकाउन्टेबल म्यानेजरलाई मंगलबार स्पष्टीकरण सोध्दै भनेको छ, ‘प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त नभएको संस्थालाई ५ सि–चेक मेन्टेनेन्सका लागि किन छनोट गरिएको हो ? साथै, प्राधिकरणबाट स्वीकृत नभएको मर्मत–सम्भार संस्थामा वायुयान पठाउन फेरि फ्लाइटका लागि किन अनुमति माग भएको हो ? पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।’

यदि तोकिएको समयभित्र सन्तोषजनक स्पष्टीकरण पेस नभएमा नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८ तथा प्राधिकरणबाट जारी भएको म्यानुअल–रिक्वायरमेन्ट्समा व्यवस्था भएअनुसारको कानुनी कारबाही गर्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।