- वि.सं २o८१ पौष २४ बुधबार
विपक्षीलाई बेवास्ता गर्ने मात्र नभई सरकार वा प्रधानमन्त्रीको आलोचनामा आएका अभिव्यक्ति रेकर्डमा नराख्नसमेत संसद्का दुवै सदनका अध्यक्षलाई निर्देशन दिइएको छ
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का केही सांसदलाई धक्का दिएर गम्भीर चोट पुर्याएको आरोपमा डिसेम्बर १९ मा लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीविरुद्ध फस्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट (एफआइआर) दायर गरियो । चोटका कारण उनीहरूलाई राजधानीको एक अस्पतालको आइसियुमा भर्ना गरिएको थियो । त्यस्तै, नागाल्यान्डकी एक महिला भाजपा सांसदले लोकसभामा विपक्षी दलका नेता (एलओपी)ले आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको गुनासो गरिन् । सत्तारुढ भाजपाले आफ्नो संसदीय प्रतिपक्षलाई आफ्नो दुष्ट शत्रुको रूपमा व्यवहार गरेको दुवै आरोपले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ ।
यसको सुरुवात केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको डिसेम्बर १८ मा राज्यसभामा बारम्बार अम्बेडकरको नाम उच्चारण गर्नु एउटा फेसन बनेको छ भन्ने टिप्पणीबाट सुरु भयो । शाहले भगवान्को नाम जप्ने हो भने स्वर्ग जाने बताए । अम्बेडकरको अपमानको विरोधमा संसद्बाहिर विपक्षीले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । राहुल गान्धीले आफू संसद्मा प्रवेश गर्ने क्रममा भाजपा सांसदले बाटो अवरुद्ध गरेको दाबी गरेका छन् । अराजकतामा कसैले उनलाई धकेल्यो, त्यसको असरस्वरूप दुईजना भाजपा सांसद घाइते भए । पार्टी अध्यक्ष र राज्यसभामा विपक्षी दलका नेता मल्लिकार्जुन खर्गेलाई पनि धक्का दिइएको र उनलाई चोट लागेको कंग्रेसले दाबी गर्यो ।
यी घटनाले भारतमा सत्तारुढ दल र विपक्षी दल, विशेषगरी कंग्रेसबिचको सम्बन्धमा दरार आएको देखाउँछ । १७औँ लोकसभामा राहुल गान्धीलाई सदनबाट निलम्बन गरिएको र सर्वोच्च अदालतले सभामुख ओम बिरलाको निलम्बनविरुद्ध फैसला गरेपछि मात्रै उनी संसद्मा फर्केको विषय महपूर्ण दृष्टान्त हुन् । स्पष्ट रूपमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा २०१४ देखि भाजपाको दशक लामो शासनकालमा विपक्षीलाई आक्रामक उपहासका साथ व्यवहार गरिएको छ । संसद्मा मोदीको हरेक भाषण भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूद्वारा गरिएका गल्तीमाथि भएका आक्रमणबाट सुरु हुन्छ । बारम्बार र जानाजान उनका कथन तथ्यमा आधारित छैनन् । २०१४ देखि भाजपाको मिडिया एकाइले राहुल गान्धीलाई अपमानजनक रूपमा ‘पप्पु’ (दुल्लार्ड) भनेर अभियान चलाएको थियो । यो पनि सन्दर्भबाहिर छैन ।
नेहरूले गर्थे विपक्षीको सम्मान
सन् १९५१–५२ को पहिलो आमनिर्वाचनदेखि भारतको संसदीय लोकतन्त्रलाई होसियारीपूर्वक कलमी र पक्षपोषण गरिएपछि भारतमा विपक्षीहरू अकस्मात परिवस्थित अवस्थामा छन् । त्यसको एक वर्षअघि अर्थात् जनवरी २६, १९५० मा संविधानको सुरु भएको थियो । कंग्रेस प्रतिस्पर्धाविना नै सबैभन्दा बलियो पार्टी बन्यो । विपक्षीलाई महŒव दिएर प्रधानमन्त्री नेहरू र कंग्रेसलाई लोकतन्त्रको पालनपोषण गर्ने जिम्मा दिइयो, जुन उनीहरूले जिम्मेवारीका साथ वहन गरे । यति हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको कमजोरीलाई हेर्दा कंग्रेसभित्रका गुटहरूले नै प्रतिपक्षको रूपमा काम गरे । नेहरूले १९३७ मा चाणक्य उपनामअन्तर्गत एक लेख लेखेका थिए कि उनको विशाल लोकप्रियताले सिजरवादलाई जस्तै खतरा छ । सिजरवाद एक आकर्षक नेता थिए, जो पछि तानाशाह बनेका थिए । एक दशकपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले आफूलाई गलत साबित गरे ।
यो अवस्था उनको मृत्युपर्यन्त रह्यो । उनले राममनोहर लोहिया (उनका कट्टर आलोचक), आचार्य कृपलानी, पिलु मोदी आदि जस्ता विपक्षी बेन्चका नेतालाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गरे । नेहरूले विपक्षी भाजपाका दिग्गज नेता तथा पार्टीका पहिलो प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीलाई कस्तो व्यवहार गरे भनेर अरू कसैले वर्णन गर्दैन । धेरै अवसरमा नेहरूले बाजपेयीलाई विदेशी प्रतिनिधिसमक्ष भारतका सबैभन्दा प्रतिभाशाली युवा सांसदको रूपमा परिचय गराए र भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चित्रित गरे । उनलाई सन् १९६१ मा राष्ट्रिय एकता परिषद्को सदस्यको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो । वास्तवमा, एकपटक जब नेहरूमाथि निर्मम हमला भयो, बाजपेयीले आफ्ना सहकर्मीलाई प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमण गर्नु अनिवार्य हो र भनेर प्रश्न गरे । नेहरूको मृत्युमा बाजपेयीको भावनात्मक प्रतिक्रिया थियो, ‘सर, एउटा सपना चकनाचुर भयो, गीत मौन भयो, अनन्तमा ज्वाला गायब भयो ।’
इन्दिरा गान्धीको शासनकालमा सरकारको विपक्षीसँगको सम्बन्ध पहिलाजस्तो रहेन । तर, उनले विपक्षी दलका वरिष्ठ नेताहरू, विशेषगरी बाजपेयीसँग परामर्श लिइन् । जब राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री थिए, उनले अटलबिहारी बाजपेयीलाई संयुक्त राष्ट्र संघको आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डलमा समावेश गरे, ताकि भाजपा नेताले अमेरिकामा आफ्नो मिर्गौला रोगको उपचार गराउन सकून् । जब पिभी नरसिंह रावले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा भाजपालाई जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोग (युएनएचसिआर) को विशेष सत्रमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेताको रूपमा नियुक्त गरे, उनले जम्मु र कस्मिरमा मानव अधिकारको रेकर्डमा भारतको निन्दा गर्ने पाकिस्तान–प्रायोजित प्रस्तावको सफलतापूर्वक विरोध गरे ।
सन् १९९० पछि प्रतिपक्ष बलियो हुँदै गयो । एउटा यस्तो समय पनि थियो, जब क्षेत्रीय र राज्य दलहरूले लोकसभामा झन्डै एकतिहाइ स्थान ओगटेका थिए । सन् १९८९ देखि गठबन्धन सरकार बनाउन उनीहरूको पनि साथ खोजिएको थियो । प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि सम्बन्ध झन् झन् चर्कियो ।
सन् २०१४ पछि सरकार र प्रतिपक्षबिचको प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध वैमनस्यतामा बदलियो
स्पष्ट छ, भारतमा सरकार र प्रतिपक्षबिच प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध छ । तर, सन् २०१४ देखि हामीले देखेकोजस्तो वैमनस्य होइन । पछिल्लो सम्बन्ध संसदीय प्रजातन्त्रका लागि स्वस्थ नभई दुई किसिमले झल्किन्छ । पहिलो त अन्य सबै मुद्दा बेवास्ता गरेर जब प्रधानमन्त्रीले संसद्को कुनै पनि सदनमा उपस्थिति जनाउने निर्णय गर्छन्, उनले नेहरूमाथि खिल्ली उडाउन थाल्छन् र त्यसपछि कंग्रेसतिर घोचपेच गर्छन् । नेहरूलाई आधुनिक भारतीय राजनीतिको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो खलनायकको रूपमा प्रस्तुत गर्न नीति र सिद्धान्तको भिन्नतालाई झुट, अर्धसत्य र गलत तवरले व्याख्या गरिएको छ ।
दोस्रो, संसद्का दुवै सदनका अध्यक्षलाई विपक्षीलाई बेवास्ता गर्ने मात्र नभई सरकार वा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको अवस्थामा आफ्नो भनाइ रेकर्ड नगर्न पनि स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । देशको उपराष्ट्रपतिसमेत रहेका राज्यसभाका सभापतिले पनि आफ्नो पदको निर्दलीय स्वभावलाई बिर्सन्छन् । उनको निरन्तर परहेज रहन्छ, ‘केही पनि रेकर्डमा गइरहेको छैन ।’ दुवैले संवैधानिक अधिकारीको सट्टा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको रूपमा व्यवहार गर्छन् ।
भारतीय संसद्को इतिहासमा सबैभन्दा नराम्रो घटना डिसेम्बर २०२३ मा भयो, जतिवेला १४१ सांसद (लोकसभाका ९५ र राज्यसभाका ४६ )लाई सदनबाट निलम्बन गरियो । निलम्बनमा पर्नेमा कंग्रेस नेता राहुल गान्धी पनि थिए । हामी केवल आशा गर्न सक्छौँ कि भावी दिनमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षको आलोचना बुझ्नेछन् । यदि अरू कुनै नेताबाट नभए पनि अटलबिहारी बाजपेयीबाट उनी प्रेरित हुनेछन् ।
अजय के. मेहरा वरिष्ठ राजनीतिशास्त्री हुन् ।
–द वायरबाट
