निजामतीमा दलीय ट्रेड युनियन हटाउन साझा सहमति

सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले दलीय ट्रेड युनियन हटाउन तयार भएका छन् । संघीय निजामती विधेयकमा आफ्नो संस्थागत धारणा राख्दै संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेले दलपिच्छे ट्रेड युनियन हटाउन सहमति जनाएका हुन् । माओवादी, रास्वपा, राप्रपालगायत दलले यसअघि नै दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने आवाज राख्दै आएका थिए । सत्तापक्ष नै हटाउन तयार भएपछि ट्रेड युनियनका सवालमा साझा सहमति बनेको छ । 

संघीय निजामती विधेयकमा दलहरूको धारणा बुझ्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहीबार प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई बोलाएको थियो । छलफलमा सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले अब हिजोकै मोडलबाट ट्रेड युनियन अगाडि लैजान नसकिने बताए । सत्तासाझेदार कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पार्टीगत ट्रेड युनियन खोल्न दिनै नहुने धारणा राखे । 

‘हिजोकै मोडेल ठिक छ–छैन भन्ने विभिन्न कोणबाट छलफल उठेको छ । त्यसैले अब व्यवस्थित गरौँ,’ पेसागत हकहितमा बन्देज नहुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणासहित बर्तौलाले भने, ‘लोकतन्त्रको आन्दोलनमा ठुलो योगदान पुर्‍याएकाले सम्मानसहित अब व्यवस्थित गरेर जानुको विकल्प छैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीभित्र व्यवस्थित गरौँ, सरोकारवालासँग थप छलफल गरौँ ।’

सत्तासाझेदार कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पार्टीगत ट्रेड युनियन खोल्न दिनै नहुने धारणा राखे । ‘कानुनले नै सरकारी पेरोलमा रहेकाहरूले कुनै पार्टीको सदस्यता लिन पाइँदैन भनेर व्याख्या गरेको छ । तर, पार्टीगत ट्रेड युनियनहरू हामीले जोडेर, बोर्डसमेत झुन्ड्याएर, सरकारले घर बनाइदिएर राख्या छौँ । सबै पार्टीले गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘पार्टीगत ट्रेड युनियन कम्प्लिटल्ली हटाउनैपर्‍यो । र, एउटा ट्रेड युनियन राख्दा पनि अफिसर लेभललाई इन्ट्री गर्न नदिऊँ । किनभने नीति निर्माण तहमा बसेको मान्छे ट्रेड युनियनमा बस्न सक्दैन । अफिसरभन्दा मुनिको ट्रेड युनियन बनाउन सकिन्छ । पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउने ढंगले गइयो भने कर्मचारी प्रशासन सुधार हुन्छ । यो हाम्रो पार्टीकै धारणा हो ।’ 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यसअघि नै समिति बैठकमा दलीय ट्रेड युनियनका कारण सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै हटाउनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन् । 

बिहीबारको बैठकमा रास्वपा सचेतक निशा डाँगीले कर्मचारीको हकहितको अवधारणा बोकेको ट्रेड युनियनलाई नेपालमा दलीय भ्रातृ संगठन बनाइएको भन्दै हटाउनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘ट्रेड युनियन कर्मचारीको हक अधिकारका लागि आएको हो । तर, नेपालमा दलको भ्रातृ संगठन बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो भाष्य चिर्न भ्रातृ संगठन होइन, एउटा मात्र बनाऊँ । हकहितका लागि ट्रेड युनियन चाहिन्छ, तर दलको भ्रातृ संगठन होइन ।’

राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने बताए । ‘कर्मचारीलाई पेसागत संगठन किन आवश्यक पर्‍यो ? यसको आवरणमा राजनीति गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले निजामतीमा ट्रेड युनियन आवश्यक छैन, किनकि निजामतीमा कर्मचारी आफैँ मालिक हो ।’ सचेतक विना लामाले पनि ट्रेड युनियन पार्टीगत भर्ती केन्द्र भएकाले पूर्ण खारेज गरेर कर्मचारीलाई काम गर्न दिनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘ट्रेड युनियनका नाममा दलीय हस्तक्षेप छ, यो हटाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

विधेयकका विषयवस्तुमा संस्थागत धारणा राख्ने क्रममा प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले आरक्षण विपन्नले पाउनुपर्ने, एकपटक मात्रै आरक्षण दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यसैगरी, कार्यालयमा काम नगरेर लोकसेवा परीक्षा तयारी गरेर बस्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै यो विकृति हटाउन उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा रोक्नुपर्ने तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ब्याच सिस्टमभित्र प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने धारणा उनीहरूको थियो । अवकाशको उमेर ६३ देखि ६५ सम्म पुर्‍याउनुपर्ने, अवकाशपछिको अर्काे सेवाका लागि कम्तीमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने, तीन तहबिच सामन्जस्यता मिलाउनुपर्ने, कर्मचारी परिचालन पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पारदर्शी बनाउन यसमा सेवाग्राही जनताको सुझाव लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सचेतकहरूको भनाइ थियो ।