- वि.सं २o८१ पौष १२ शुक्रबार
राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनसम्बन्धी विवादको मुद्दा अब पूर्ण इजलास (तीन न्यायाधीश)मा सुनुवाइ हुने भएको छ। शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको हो।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आज पेसी रहेको सो मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो।
सरकारले विभिन्न सरकारी सेवाका लागि परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि त्यसविरुद्ध विभिन्न रिट परेका छन्। कतिपयमा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। सरकारले पनि अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट दर्ता गराएको छ ।
सरकारले माघदेखि घरजग्गा कारोबार गर्न, बैंक खाता खोल्न तथा सिमकार्ड लिन परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने तयारी गरिरहेको छ। जसकारण यससम्बन्धी सर्वाेच्चको आदेश महत्त्वपूर्ण हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अधिकारी बताउँछन्।
