- वि.सं २o८१ पौष ११ बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार निर्वाचनको सन्दर्भमा कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
कमलबहादुर चित्रकारले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उच्च अदालत पाटनको आदेश अवज्ञा गर्दै जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले विधान संशोधन गरेर पुस १३ गते निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो। सर्वोच्चले जबर्जस्ती निर्वाचन गर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीको प्रक्रियामा ब्रेक लगाइदिएको छ।
