- वि.सं २o८१ पौष १० बुधबार
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगका पदाधिकारीमा नाम सिफारिस हुन नसक्नुले मुलुकमा संक्रमण थप लम्बिने वा पछि धकेलिने चिन्ता बढेको छ
संक्रमणकाली न्यायसम्बन्धी मौजुदा कानुन अर्थात् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा गत भदौमा भएको तेस्रो संशोधनलगत्तै गत कात्तिक २ गते नेपाल सरकारद्वारा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सो ऐनअनुरूपका दुई आयोगमा अध्यक्षलगायत पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न भनी पाँच सदस्यीय एक सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । कार्यविधि दुई महिना मात्र तोकिएको समिति कार्य सम्पादन गर्दागर्दै कार्यावधि सकिएका कारण स्वतः विघटन भयो । परिणामतः दुवै आयोग गठन गर्ने मार्ग अवरुद्ध भयो ।
मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिका पदाधिकारीबिच आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यका नाममा किन सहमति जुट्न सकेन त भन्ने सम्बन्धमा सबैका आ–आफ्ना बुझाइ होलान् । यसरी सो समितिले अन्तिम समयमा आएर नाम सिफारिस गर्न नसक्नुका पछाडि अन्तर्य पक्कै केही होला । जे होस्, सो प्रक्रियाले आकार ग्रहण गर्न नसक्दा मुलुकमा संक्रमण अरू लम्बिने वा अरू पछि धकेलिने भयो भनी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासो, सरोकार व्यक्त गरिनु अस्वाभाविक होइन ।
संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा : मानवधिकार भन्ने शब्द मानव जीवनसँग मात्र सम्बन्धित नभएर मानिस मात्रको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान एवं इज्जत प्रतिष्ठासँग पनि यो विषय उत्तिकै सम्बन्धित छ । त्यसैले मानवाधिकार वा सोसँग सम्बन्धित कानुनको गम्भीर उल्लंघनका घटनाप्रति सबैको चासो रहेको हो ।
द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा विगतका द्वन्द्वका क्रममा घटित हत्या, हिंसा वा ज्यादतीबाट मानवाधिकार एवं मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन र अन्वेषण गरी सत्यतथ्य उजागर गर्ने, पीडक एवं पीडितको पहिचान गर्ने, पीडितलाई न्याय प्रदान गर्दै उनीहरूको आँसु पुछ्दै उनीहरूमा बल्झिएको पीडाको घाउमा मलमपट्टी लगाउने, पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई समाजमा दण्डहीनता अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा एकैखाले मत पाइन्छ । यही मान्यताको जगमा आजभन्दा करिब ४० वर्षअघिदेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अवधारणाको विकास भएको देखिन्छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय अत्यन्तै नयाँ मात्र नभई यो एक जटिल प्राविधिक एवं संवेदनशील विषय पनि हो । द्वन्द्वकालमा भएका घटना वा ज्यादतीसम्बन्धी सत्यको खोजी वा उत्खनन् गरी सोको यथार्थ उजागर गरेर अभिलेखीकरण गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई राहतसहित न्याय प्रदान गर्ने, पीडक एवं राज्यका तर्फबाट पीडितलाई यथोचित आर्थिक सहयोग पुर्याई पीडकलाई पीडितबाट क्षमादान गर्न लगाउने, घटना पुनः दोहोरिन नदिने सुनिश्चितता गर्ने, राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्नेलगायत महत्वपूर्ण कार्य संक्रमणकालीन न्यायका मूल्य–मान्यताअन्तर्गत पर्ने विषय हुन् । जुन कुरा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एवं सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हुन् । संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य सार भनेको पुनस्र्थापकीय न्याय पनि हो । खासगरी द्वन्द्वबाट सिर्जित घटना वा कुचक्रमा पिल्सिएका ती द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राखी उनीहरूको घाउमा मलमपट्टी लगाउने प्रक्रिया नै पुनस्र्थापकीय न्याय हो ।
द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा स्थायी शान्ति एवं दिगो विकास सरकारका प्राथमिक विषय हुन्, जसका लागि दण्डहीनता अन्त्य एवं कानुनी शासनको प्रत्याभूति अनिवार्य सर्त हुन् । अतः उल्लिखित विविध पाटोको सम्बोधनका लागि विश्वमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोग, न्यायाधीकरण गठन, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट मध्यस्थता गर्ने आदि प्रचलन रहिआएको पाइन्छ । विश्वका कतिपय द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा विगतका दशकमा भए गरिएका यस्ता अभ्यासबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन महत्वपूर्ण सफलता मिलेका कैयौँ उदाहरण छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : सन् १९८०—१९९० को दशकतिर दक्षिण अफ्रिका, सियरालियोन, रुवान्डा, इक्वेडर, पनामा, घाना, उरुग्वे, बेलिभिया, एल साल्भाडोर, अर्जेन्टिनालगायत द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा सत्य आयोग वा न्यायाधीकरण गठनको अभ्यास गरिएको पाइन्छ । यी मुलुकमा गृहयुद्ध हुन वा द्वन्द्व चर्किनुका कारणमा विशेषगरी सत्ता विद्रोह, जातीय भेदभाव वा जातीय दंगा, राज्यबाट विभेदपूर्ण व्यवहार, पहिचान वा स्वायत्ततालगायत सवाल रहेको पाइन्छ । रुवान्डामा सन् १९९४ ताका ‘हुतु’ र ‘तुत्सी’बिीच जातीय दंगा मच्चियो । तीन महिनाकै अवधिमा करिब दश लाख मानिस मारिए । कैयौँ बेपत्ता पारिए । सो द्वन्द्वपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा शान्ति वार्ता भई संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गरियो । भविष्यमा त्यस्तो घटना दोहोरिन नपाओस् भनेर त्यहाँका नागरिकले आफ्नो नाम लेख्दा या सम्बोधन गर्दा थर उल्लेख गर्न नपाउनेसमेतका नीति सरकारले अंगीकार गर्यो ।
नेपालको सुस्त संक्रमणकालीन न्याय : नेपालमा ०५० को दशकमा जारी दशवर्षे गृहयुद्धमा घटित मानव अधिकार एवं मानवताविरुद्धको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता राज्यपक्ष र सशस्त्र विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीका शीर्षस्थ नेताबिच ०६३ मंसिरमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यक्त गरिएको छ । ढिलै भए पनि यसैको जगमा टेकेर ०७१ वैशाखमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न सत्य निरुपण तथा छानबिन आयोग ऐन जारी गरेर राज्यले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको शृंखला विधिवत् आरम्भ गरेको थियो ।
सो ऐनको निर्देशबमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गरी दुई छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गरियो । यसमध्ये एउटा आयोग बिचैमा सुस्तायो । अर्कोले पूरै अवधि काम त गर्यो, तर तत्कालीन सरकारबाट सहयोग पाउन नसकेको गुनासा सुनिए । आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप पनि भएन र अर्को आयोग गठनको गृहकार्य पनि हुन सकेन । यसरी विगत तीन–चार वर्षयता दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन हुन पुग्दा सत्र वर्षअघिदेखिको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया न हाँसको चाल न कुखुराको चालझैँ बेवारिसे बन्न पुगेको सन्देश प्रवाह भयो ।
संक्रमणकालीन न्याय लामो समयसम्म अवरुद्ध हुन पुग्दा अथवा संक्रमणकाल थप लम्बिँदा द्वन्द्वपीडित वा निजका परिवारजन थप प्रताडित हुने र पीडामाथि पीडा झेल्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यतिखेर सो द्वन्द्वमा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनका लागि परिपूरणसहितको न्याय कहिले त ? ती दुवै आयोगमा चाङ लागेर बसेका झन्डै ६५ हजार उजुरीको टुंगो कहिले लगाउने त ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको स्थिति छ भने अर्कातिर मारिएका वा बेपत्ता पारिएकामध्ये कतिपयका अंश भाग सम्पत्ति नामसारी गर्न वा परिवारले बेचबिखन गर्नसमेत पाएको अवस्था छैन । उनीहरूको परिवारले आफ्नो कुल, धर्म, परम्पराअनुसार संस्कार वा काजक्रिया गर्न, जसको चीर स्मृतिमा कुनै योगदान गर्नसमेत पाएका छैनन् । परिपूरणको सवाल त झन् परैको विषय भयो ।
वर्तमान सरकारको चासो : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन अर्थात् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन एवं सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई पीडितमैत्री एवं समयसापेक्ष तुल्याउन केही महिनाअघि मात्र यसमा तेस्रो संशोधन गरियो । जुन वर्तमान गठबन्धन सरकारको र प्रमुख दलहरूको सक्रियता तथा चासोका कारण सम्भव भएको हो ।
ऐनको तेस्रो संशोधनलगत्तै वर्तमान सरकारले पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेर दुईवटै आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यको नाम सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि दिएकै हो । समितिले पनि ती दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि आवेदन लिनेदेखि लिएर सर्टलिस्ट सूची प्रकाशित गरेर सूचीमा पर्नेहरू सबैको प्रस्तुतीकरण पनि सुनेकै हो । जसबाट दुई आयोगका अध्यक्षका लागि आठजनाको नाम र दश सदस्यका लागि बत्तीसजना गरी चालीसजना आवेदकको सूचीसमेत प्रकाशित गरिएको थियो ।
पर्याप्त कार्यावधिको अभाव : प्राप्त कार्यादेशअनुरूप दुवै आयोगका लागि पदाधिकारीको नाम टुंगो लगाउने समयमा समिति सदस्यबिच सहमति जुट्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । समितिको कार्यावधि सकिनु काबुबाहिरको परिस्थिति थियो । यो दुर्भाग्यपूर्ण नियतिप्रति सरोकारवाला नागरिक समाजलगायत सबै क्षेत्रबाट चासो र चिन्ता लिइनु स्वाभाविक थियो ।
सिफारिस समितिका पाँचैजना सदस्य आआफ्नो क्षेत्रका अनुभवी एवं सिद्धहस्त व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । यद्यपि, उहाँहरूमा पनि कुनै अमुक राजनीतिक दल वा सिद्धान्तप्रति आस्था वा आबद्धता रहेको हुन पनि सक्छ । यसबाहेक हरेक व्यक्तिका वा व्यक्ति विशेषका आआफ्ना स्वभाव, आदत हुन्छन् । एकले अर्कालाई हेर्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने तौरतरिका फरक हुन सक्छन् । भनिन्छ पनि ‘कुण्ड–कुण्ड पानी मुण्ड–मुण्ड बुद्धि’ । यी विविध कारणले गर्दा प्रस्तावित आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यका नाम सिफारिसका लागि उहाँहरूबिच सहमति जुट्न सकेन । यस परिस्थितिमा थप घनीभूत छलफल गर्न वा थप गृहकार्य गर्न, प्रस्तावित नामका हकमा एकले अर्कालाई कन्भिन्स गराउन पर्याप्त समयको अभाव हुनुका कारण सो समिति भंग भएको हुनुपर्छ । अतः यो दुर्भाग्यपूर्ण नियतिका कारण संक्रमणकाल अरू लम्बिनने चिन्ताले मानव अधिकारवादी, द्वन्द्वपीडित, द्वन्द्वपीडितमैत्री संघसंस्थालगायत सबैलाई पिरोलेको छ । यसका कारण सत्यको खोज, द्वन्द्वपीडितका लागि परिपूरणको व्यवस्थापनलगायत संक्रमणकालीन न्याय बिचैमा कतै अलपत्र पर्ने त होइन भन्ने गम्भीर संशय आमद्वन्द्वपीडितमा पैदा भएको छ ।
अबको विकल्प : सरकार आमनागरिकका हकमा अभिभावक तथा द्वन्द्वपीडितका हकमा संरक्षक नै हो । त्यसैले देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा उब्जिएका शंका, उपशंकालाई चिर्न एवं सबैलाई आश्वस्त पार्न, द्वन्द्वपीडितमा थप निराशा मडारिन नदिन सरकार, प्रमुख दललगायत सरोकारवाला सक्रिय भई लागिपर्नु आवश्यक छ । अतः यसका लागि जति सक्यो चाँडो यी दुई आयोग गठन गर्नु टड्कारो आवश्यक छ । त्यसका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्न अर्को समिति अविलम्ब गठन गर्नुको विकल्प छैन ।
अहिलेकै अवस्थामा सिफारिस समितिको जिम्मेवारी लिन जोकोही अग्रसर हुनेमा शंकै छ । जिम्मेवारी लिएकै अवस्थामा पनि तोकिएको कार्यादेशअनुरूप जिम्मेवारी निवर्हन गर्न त्यति सहज छैन । कानुनबमोजिम योग्यता पुगेका अनुभवी व्यक्तित्वको कमी नभए पनि लरतरो व्यक्ति विशेषबाट यो काम पार लगाउन त्यति सहज छैन ।
अतः विगतमा लामो न्यायिक अनुभव, शालीन स्वभाव, स्वच्छ छवि, निष्ठावान् व्यक्तित्व हुनुका अलावा यसअघिको सिफारिस समितिको अध्यक्ष रहँदाको अनुभवसमेतका आधारमा अध्यक्ष पदका लागि मिश्र नै अहिलेका लागि उपयुक्त विकल्प हुन सक्नुहुन्छ । अतः सरकारका तर्फबाट मिश्रसमक्ष पुनः अनुरोध गर्नु नै अहिलेका लागि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।
(आचार्य पूर्वन्यायकर्मी हुन्)
