- वि.सं २o७८ फाल्गुण २७ शुक्रबार
लोकतन्त्रको मियो भनिने स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी २०७९ साल वैशाख ३० गते हुने गरी नेपाल सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको सबैमा विदितै छ । लामो समयपछि अथवा संविधानतः तोकिएको कार्यकाल सकिनै लाग्दा सो निर्वाचन हुन लागेकाले लाग्छ, यतिखेर आमदेशवासी सबैले सो दोस्रोपटकको आसन्न स्थानीय निर्वाचन मितिको व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन मिति घोषणाको अन्तर्य : संविधानतः स्थानीय पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने, कानुनतः सो कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने र पहिलो चरणमा भएको निर्वाचन मितिबाट सो कार्यकाल सुरु भएको मानिने उल्लेख भएको पाइन्छ । स्मरण रहोस्, यसअघि अर्थात् पहिलोपटकको स्थानीय निर्वाचन २०७४ सालको सुरुकै ६ महिनाभित्र तीन चरणमा सम्पन्न गरिएको थियो ।
स्थानीय पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भन्ने नेपालको संविधानको धारा २२५ मा उल्लेख छ । साथै, सो पदावधि सकिनु दुई महिनाअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा उल्लेख छ । यसै प्रावधानको मर्म र भावनाअनुरूप निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी वैशाखभित्रै सो निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने रायसहितको प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गरिएअनुरूप अन्ततः सरकारले सो चुनावी मिति घोषणा गरेको हो ।
सो चुनावी मिति घोषणा गर्नुअघि सो मितिको विषयलाई लिएर सत्ताघटक दलबीच मतैक्य हुन नसकेको भन्ने समाचार पनि नबाहिरिएका होइनन् । हुन पनि सत्ता गठबन्धनका केही दलका आ–आफ्नै आन्तरिक समस्या वा आफ्नै खाले उल्झन रहेको हुन सक्छ । फेरि संविधानमा स्थानीय पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको, तेस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ साल असोजमा भएका आधारबाट अहिले नै निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने हतारो के नै छ र ? भन्ने बुझाइ उहाँहरूको रहेको पनि हुन सक्छ ।
२०५९ देखि २०७४ सालसम्म स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिविहीन रहेको अवस्थामा नागरिकले भोग्नुपरेका कठिनाइ, स्थानीय स्रोत–साधन एवं अधिकारको व्यापक दुरुपयोग आदि परिदृश्य नेपाली जनताका मानसपटलबाट अझै ओझेलमा परेका छैनन् । अतः यदि यी यथार्थ पाटाप्रति बेवास्ता गरी बसेका भए सो अवस्थामा एउटा लोकतान्त्रिक सरकार, जसको प्रमुख दायित्व नै संविधान एवं कानुनबमोजिम यथासमयमै निर्वाचन गराउनु रहेको हुन्छ, को हकमा राष्ट्रिय दायित्वबाट च्यूत वा विमुख भएको भन्ने अर्थ लाग्न जाने अथवा यस्तै प्रकारको नकारात्मक सन्देश समाजमा प्रवाहित हुने सम्भावना रहन्थ्यो । परिणाममा सरकारप्रतिको साख गिर्न सक्ने मात्र नभई स्थापित लोकतन्त्रप्रति नागरिकमा जाग्दै गरेको आशा र भरोसासमेत डगमगाउने अवस्था सिर्जना हुन जान्थ्यो ।
स्थानीय तह : स्थानीय सरकार : नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय तहहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुरूप नियम–कानुनको तर्जुमासमेत गर्न सक्ने, सोहीअनुरूप शुल्क, कर आदि निर्धारण गरी राजस्व संकलन गर्न सक्ने, स्थानीय प्रकृतिका योजना तर्जुमा गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने, विकास निर्माणका कामका लागि स्रोत परिचालन एवं समानुपातिक रूपमा स्रोतको बाँडफाँड गर्ने, न्यायिक समितिमार्फत तोकिएबमोजिम मिलापत्र गराउने वा न्याय निरुपण गर्न सक्नेलगायत विविध अधिकार प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
यसप्रकार व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय एवं न्यायिक अधिकारसमेत प्राप्त भएको हुनाले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार पनि भन्ने गरिएको हो । अतः ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ त्यसै भनिएको होइन ।
लोकतन्त्रको आभूषण स्थानीय निर्वाचन : आगामी निर्वाचन ‘अर्ली इलेक्सन’ नभएर संविधान एवं कानुनमा भएको निर्दिष्ट व्यवस्थाअनुसार यथासमयमै हुन लागेको आधारमा सो निर्वाचनलाई आवधिक निर्वाचन भन्ने गरिन्छ । यथार्थमा आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको एक सुन्दर आभूषण नै हो । जुन एक बृहत् राजनीतिक अभ्यास पनि हो । तोकिएका स्थानीय प्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने, अब २०७९ सालताका हुन सक्ने प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समेत यो स्थानीय निर्वाचनको परिणामले कुनै न कुनै प्रभाव पार्ने भएका आधारबाट सो आवधिक निर्वाचन देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी महत्व राख्ने एक राष्ट्रिय मुद्दा पनि हो ।
आवधिक निर्वाचन दल एवं उम्मेदवारको नाडी छाम्ने एक कडी मात्र नभई मतदाता र दलका नेता एवं उम्मेदवारबीच सम्बन्ध नवीकरण गर्ने एक संवैधानिक मानक पनि हो । सो निर्वाचन आफ्ना गाउँटोलका स्थानीय पिरमर्का, अभावबारे नेता तथा उम्मेदवारसमक्ष निर्धक्क तवरबाट पस्किन मतदातालाई राज्यले जुराएको एक महत्वपूर्ण अवसर पनि हो ।
अतः सबै बालिग नागरिकद्वारा चुनिने स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको मियो हो भने राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिका मियो हुन् । स्थानीय पदाधिकारी अथवा स्थानीय सरकार स्थानीयपालिकाका नीति–निर्माता मात्र नभई समुन्नत समाज निर्माणका अभियन्ता पनि हुन् । त्यसैले स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता, पारदर्शिता, इमानदारी र सक्रिय सहभागितामै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण एवं स्थायित्व सम्भव छ ।
निर्वाचनलाई आममतदाताले खराबलाई दण्डित र असल पात्रलाई पुरस्कृत गर्ने मौकाका रूपमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । खराब पात्र वा गलत नेताबाट आफूहरू शासित हुनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण नियति व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने हो भने मतदाताले निर्वाचनमा विवेक पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
समावेशिताको उपज, महिला प्रतिनिधिको संख्यामा वृद्धि : गत स्थानीय निर्वाचनको परिणामको आँकडा हेर्दा कुल ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधि चुनिएकामध्ये ४१ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ४४० महिला रहेको पाइन्छ । देशभरिका ७५३ वटा पालिकाका उपमेयर वा उपाध्याक्षमध्येमा ९१ प्रतिशत अर्थात् ६८५ जना महिला नै रहेको पाइन्छ ।
यस्तै महिलाको सहभागिताकै प्रसंगमा अझ अगाडि बढेर भन्नुपर्दा संघीय संसद्का जम्मा ३३४ सदस्य (राष्ट्रिय सभामा ५९ जना र प्रतिनिधिसभामा २७५ जना) मध्ये ३३.५३ प्रतिशत अर्थात् ११२ जना महिलाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको देखिन्छ । यसैगरी सरकारी सेवातर्फ सन् २०१९ फेब्रुअरी महिनासम्म कुल आठ लाख ९८ हजार ८२५ कर्मचारीमध्ये २२ हजार ११८ जना अर्थात् सोको २५ प्रतिशत महिला (स्रोत– निजामती सेवा विभाग) कर्मचारी रहेको पाइन्छ ।
यसप्रकार कुनै कालखण्डमा चुलोचौको र मेलापात गर्दामै आफ्नो सारा जीवन बिताउने गरेका नेपाली महिलाका हकमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि देशको शासन व्यवस्था अथवा राज्य संयन्त्रमा समेत महिलाको उत्साहवद्र्धक सहभागिता हुन गएको देखिन्छ । यसमा खासगरी राज्यले अंगिकार गरेको आरक्षणसहितको समावेशितासम्बन्धी नीतिको प्रतिफलस्वरूप नेपाली महिलालाई व्यक्तित्व एवं वृत्ति विकासको यसप्रकारको अपूर्व अवसर जुरेको हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
निर्वाचन आयोगको तयारी ः आगामी स्थानीय निर्वाचनमा देशभरिका ७५३ पालिकाको ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधि चयन गर्न करिब एक करोड ७९ लाख मतदाताले मतदान गर्नेछन् । निर्वाचन आफैँमा एक परीक्षणकाल भएकाले दल वा उम्मेदवारका चयन गर्ने सन्दर्भमा आम मतदाताले न्यायाधीश अथवा भाग्य विधाता बन्ने अवसर पाउनेछन् ।
सरकारले सो चुनावका मिति घोषणा गर्नासाथ आयोग यसका लागि गृहकार्यमा जुटिसकेको देखिन्छ । आयोगसँग सो निर्वाचन सम्पन्न गर्न करिब ६५ दिन मात्र समयावधि बाँकी रहेको अवस्था हुँदा आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने चार दर्जनभन्दा बढी क्रियाकलापमध्ये कतिपय त फास्ट ट्र्याकको प्रक्रिया अपनाउँदै युद्धस्तरमा काम भइरहेको आयोगबाट जनाइएको छ ।आसन्न स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेटलगायत अन्य स्रोतसाधन, न्यायिक, प्रशासनिक जनशक्ति आदि यथासमयमै जुटाइदिने वा उपलब्ध गराइदिने मूल दायित्व नेपाल सरकारकै हुन आउँछ ।
राजनीतिक दलहरूको भूमिका : लोकतन्त्रको सफलता, राजनीतिको स्थिरता दलहरूकै भूमिकामा निर्भर रहने कुरा हो । आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाताको रोजाइलाई सुनिश्चित तथा सुरक्षित तुल्याउन मूलतः दलहरूकै अग्रसरता आवश्यक पर्छ । किनकि, मतपत्रमा लोकतन्त्रलाई सबल तथा सुदृढ तुल्याउन ठूलो शक्ति निहित रहेको हुन्छ ।
नागरिक समाज एवं मतदाताले राजनीतिक दल वा यसअघिका जनप्रतिनिधिका हिसाबकिताब राख्न सुरु गरिसकेका छन् । देश र समाज बनाउन असल नेताको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि दलहरूले हाम्रालाई नभनेर राम्रालाई छानी–छानी टिकट वितरण गर्नुपर्छ । खराबलाई दण्डित र असल पात्रलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने आजको अहम् सवाल हो । अन्यथा, खराब पात्र वा मूर्ख नेताबाट आफूहरू शासित हुनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण नियति मतदाता स्वयंले व्यहोर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
अन्त्यमा, एमसिसी प्रकरणको पटाक्षेपपछि आगामी स्थानीय निर्वाचनप्रति दलहरूको चासो र सक्रियता अवश्य बढ्नेछ । सो निर्वाचन नेपाल र नेपालीका हकमा एक महायज्ञ नै हो । जसको उत्सुकतापूर्वक आमदेशवासीले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । त्यसैले सत्ता समीकरण कुनै कारणवश टुटोस् वा नटुटोस्, तर सो निर्वाचन कुनै पनि बहानामा पर धकेलिनु चाहिँ हुँदैन । अतः तोकिएकै समयमा निर्बाध रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न–गराउन सरोकारवालाहरू सबैको उत्तिकै एवं समान दायित्व हुन आउँछ । (आचार्य उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
