अदालतमा वर्षौँ अल्झिन्छन् नियुक्ति र राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट ७ चैत ०८० मा कुल आठ निवेदनमाथि सुनुवाइ भएकोमा एउटा रिट निवेदकका तर्फबाट स्थगित भयो भने एउटामा कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । सोही इजलासबाट ६ वटा रिट खारेज भए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका साथै न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको इजलासले रिट खारेज गरेको ६ मध्ये दुईवटा रिट ०७४ को निर्वाचसम्बन्धी थिए । तीनवटा भने ०७९ को निर्वाचनसँग सम्बन्धित थिए ।

संवैधानिक परिषद् अध्यादेश गरी भएका ५२ नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट तीन वर्षदेखि अलपत्र छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको समयमा संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त भएका पदाधिकारीको ६ वर्षे कार्यकालमध्ये आधाभन्दा बढी सकिसक्यो, तर सर्वोच्चले निर्णय दिन सकेको छैन । जबकि यो मुद्दालाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिइसकेको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार १७ पुसका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १ पुस ०७७ देखि १० साउन ०७९ सम्म अध्यादेश ल्याई नियुक्ति गरेको भन्दै यसैसँग सम्बन्धित १५ वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका साथै डा. पुण्यप्रसाद खतिवडालगायतले विभिन्न मितिमा रिटहरू दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार आइतबारसम्म २५ हजार पाँच सयभन्दा बढी मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन् । यो संख्यामध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरूको संख्या करिब ११ हजार छ । पाँच वर्षभन्दा पुराना भने दुई हजार ७२८ थान मुद्दा विचाराधीन रहेको अभिलेख छ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार चुनावको जित–हारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा अन्तरिम आदेश दिएर अन्तिममा सर्वोच्चले औचित्य सकिएको भनी रिट खारेजको आदेश गर्ने गरेको छ ।

यसैगरी, राजनीतिक निर्णयका मुद्दा पनि छिटो निर्णय दिने गरिएको छैन । पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको रिट यसैको एउटा उदाहरण हो । काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले १२ वर्षअघि दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउनुपर्नेमा गत ९ असोजमा ‘अन्य आदेश’ भयो । तीनपटक निर्णय सुनाउने मिति सारेर अन्तिममा यो मुद्दा फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको छ । किनकि यो मुद्दामा सुनुवाइ गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाइसकेका छन् । कुनै न्यायाधीशले अवकाश पाए फेरि मुद्दाको सुनुवाइ सुरुबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो रिटलाई संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी चैत ०७२ मै आदेश भए पनि १२ वैशाख ०८१ बाट बल्ल यो मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको थियो । २३ जेठमा निर्णय सुनाउने भनी सुनुवाइ सकिएको यो मुद्दाका निसु सरेर २३ साउनमा पुगेको थियो भने । फेरि पनि २८ फागुनका लागि पेसी तोकिएको छ । सुनुवाइ सकिए पनि अझै यो मुद्दामा फैसला आएको छैन ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष विनोद कार्की राजनीतिक प्रभावसमेत पारेर मुद्दाहरूमा ढिलाइ गरिने गरेको बताउँछन् । विशेषगरी ठुला नेताका प्रतिद्वन्द्वीले हालेका चुनावी धाँधलीका मुद्दाहरू र कर्मचारी सरुवा–बढुवा तथा नियुक्तिका विषयका रिटहरू अल्झिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अदालतले चाहेमा प्राथमिकता दिई निरन्तर सुनुवाइ गरेर यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा फैसला गर्न सकिन्छ, तर त्यसो भएको पाइँदैन,’ कार्कीले भने, ‘पहिलाको संविधानमा चुनावी विवाद हेर्ने गरी बेग्लै संयन्त्र थियो । अहिले पाँच वर्षपछि फेरि चुनाव भइहाल्छ, त्यसपछि ती रिटको औचित्य नै सकिन्छ ।’

भारतीय नागरिकता लिई नेपालको प्रतिनिधिसभामा पुगेको दाबीसहितको मुद्दा ०७४ को निर्वाचनसँग सम्बन्धित छ । २० फागुन ०७४ मा दर्ता भएको यो रिट २७ वैशाख ०८० मा मात्र खारेजीको फैसला भयो । दुर्गानन्द चौधरीले निर्वाचन आयोग, सुरेशचन्द्र दाससमेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए । जसमा दास भारतीय नागरिक भएको र भारतको बिहारस्थित दरभंगा जिल्ला घर भई नेपालको सिराहा जिल्ला औरही गाउँपालिकाको ठेगाना देखाई चुनाव जितेको दाबी थियो । यसमाथि २३ फागुन ०७४ मा कारण देखाऊ आदेश जारी भए पनि हेर्न नभ्याइनेकै सूचीमा पर्दै आएको थियो । यद्यपि, पुनः निर्वाचन भइसकेपछि बल्ल रिट खारेजको फैसला भयो ।

अग्राधिकार दिइएका मुद्दाहरूको सुनुवाइको पालो वर्षौँ कुर्नुपर्ने
सम्बन्धित निकायबाट हुने सरुवा–बढुवा तथा नियुक्तिका विवाद पनि सर्वोच्चमा वर्षौँ अल्झिन्छन् र कार्यकाल समाप्त भएपछि वा औचित्य सकिएपछि बल्ल निर्णय आउने गरेका छन् । अग्राधिकार दिइएका मुद्दाहरूको पनि सुनुवाइको पालो वर्षौँ कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनले पनि यस्ता समस्या रहेको औँल्याएको थियो । अध्ययनका क्रममा न्यायसम्पादनको कार्यबाट जनताको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने न्यायपालिकाका लागि पुराना मुद्दाको अत्यधिक चाप चुनौतीको विषय बन्न पुगेको जनाइएको छ । ‘... मुद्दाका पक्ष स्वयंको भूमिका, कानुन व्यवसायीले बारम्बार पेसी स्थगित गर्नु, कर्मचारीको भूमिका, इजलास समयमा नबस्ने, पर्याप्त जनशक्ति र भएका जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनको अभाव, म्याद तामेली समयमा नहुने, सरोकारवालाहरूको असहयोग, मुद्दाका पक्षका अवस्थालाई हेरेर मुद्दा छिन्न न्यायाधीशहरूमा रहेको त्रास’जस्ता कारणले मुद्दामा ढिलाइ हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्ता कार्यसमेत न्यायिक अनियमितताभित्र पर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । कानुनबमोजिम प्राथमिकतामा पर्ने मुद्दाले लामो समयसम्म पेसी समय नपाउँदा प्राथमिकतामा नपर्ने खालका मुद्दाहरूले भने छिटोछिटो पेसी पाउने गरेको, मुद्दाको दर्ताक्रम र प्राथमिकताअनुसार पेसीमा नचढ्ने, सुरुको नम्बरमा चढेका मुद्दा फेरि अर्कोपटक अन्तिममा पालो नआउने गरी चढ्ने गरेकोजस्ता समस्या औँल्याइएको थियो । ‘मुद्दाका पक्षहरूका प्रभावमा परी अन्तरिम आदेश पाएका पक्षको मुद्दा पेसीमा चढ्नै नदिने गरेको,’ प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले यस्ता पुराना तथा अन्तरप्रभावी मुद्दाहरू शीघ्र फस्र्योट हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनले सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधार खण्डमा भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन रहेका रिट निवेदनहरूमध्ये औचित्य समाप्त भइसकेका निवेदनहरू पहिचान गरी एकीकृत रूपमा पेसी सूची प्रकाशन गरी फस्र्योट गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।’

सर्वोच्चले भने पुराना मुद्दा व्यवस्थापनका लागि अभिलेख फाँट राखेर शीघ्र फस्र्योटको प्रयास भइरहेको जनाएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले आफूलाई यस विषयमा केही जानकारी नभएको बताए । सर्वोच्चकै एक पूर्वप्रवक्ता भने रणनीतिक योजनामा हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनका थुप्रा कुरा परेको बताउँछन् । प्रविधिदेखि न्याय सम्पादनका अन्य कार्यहरू उक्त योजनामा छन् ।