दलित शब्दबारे भ्रम र यथार्थको चिरफार

दलित शब्द हटाउनु वा संशोधन गर्नुभन्दा पनि दलितमाथिको विभेद, बहिष्करण र अधिकारविहीनतालाई अन्त्य गरी अधिकारसम्पन्न बनाउनु आवश्यक छ

दक्षिण एसियाली समाजमा वर्णाश्रम व्यवस्थाद्वारा जातपात–छुवाछुत र जातीय विभेदको मारमा सदियौँदेखि पिल्सिँदै आएका दलित समुदायको समग्र मुक्तिका लागि नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलन निरन्तर क्रियाशील छ । करिब आठ दशकका अन्तरालमा थुप्रै आरोहअवरोह र संघर्षका घुम्ती र मोड गुजार्दै संविधानको मौलिक हकमा दुईवटा धारामा दलित अधिकारका सवाललाई सम्बोधन गर्न सफल भएको जगजाहेर छ । समाजमा दलित समुदायमाथि हुने अमानवीय उत्पीडन, छुवाछुत, विभेद, ज्यादती, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिकलगायत सबै क्षेत्रमा हुने बहिष्करण र अधिकारविहीनताको स्थितिविरुद्ध स्थापनाकालदेखि नै नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले निरन्तर र अविचलित रूपमा संघर्ष गर्दै आयो । 

केही दिनअघि राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिद्वारा ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता’ विषयक छलफल कार्यक्रममा दलित समुदायका अधिकारका सवालमा विषयवस्तु राख्दा अनुभवी र स्थापित वामपन्थी नेता वामदेव गौतमले दलित शब्द नै संविधानबाट हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । यसले सिंगो दलित समुदायलाई आश्चर्यमा मात्रै नभएर आक्रोशित पनि बनाएको छ । हुन त दलित शब्द हटाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनेमा अरू पनि थुप्रै छन् । तर, संविधान नै संशोधन गरी दलित शब्द हटाउनुपर्छ भन्ने नयाँ कुरा आएको छ । नेपालका सबैखाले राजनीतिक आन्दोलनमा दलित समुदायका तर्फबाट बलिदानसहितको योगदान र महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । त्यसरी प्राप्त दलित अधिकारलाई संविधान संशोधन गरी कटौती गर्ने कुरा उठाउनु सामान्य होइन । संविधानमा दलित शब्द हटाउनुको सोझो अर्थ प्राप्त अधिकारलाई हटाउनु, कटौती गर्नु वा संशोधन गर्नु हो । संविधानमा उल्लेख गरिएको दलित शब्दसँगै सिंगो समुदायको अधिकार गाँसिएको छ । आखिर दलित शब्दले कसको के बिगारिदिएको होला ? किन खसखस लागेको होला ? दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन कि अझ सम्पन्न बनाउन हटाउने होला ? 

दलित उत्पीडनको मर्म र संवेदनशीलता नबुझी हचुवामा किन बोलेको होला ? आदि–इत्यादि सवाल यतिवेला गजुल्टिएर उठेका छन् । यो दलित समुदायका लागि मात्रै नभएर सिंगो नेपाल राष्ट्रका लागि अहं महत्वको सवाल बनेको छ । किनकि, दलितमाथिको उत्पीडनको अन्त्य, अधिकार प्राप्ति र समृद्धिविना नेपाल समृद्ध, सम्मुन्नत र सभ्य बन्न सक्दैन । 

दलित शब्दको बहुआयामिक पक्ष : वर्णाश्रम व्यवस्थाद्वारा छुवाछुत र जातीय विभेदको व्यवहार गरिएको नेपाली समाजका श्रम, सीप, कला र क्षमताका धनी श्रमिक समुदायलाई दलित भन्ने प्रचलन रहिआएको छ । नेपालमा वर्णव्यवस्थालाई व्यवस्थित पार्ने सन्दर्भमा यो समुदायलाई हेपेर शूद्र, पानी अचल, अछुत, कुजात, पउनी आदि शब्दको प्रयोग गरिन्थ्यो । भारतीय नेता डा. भीमराव अम्बेडकरले सन् १९२७ ताका चलेको भारतीय दलित आन्दोलनको क्रमसँगै सबै अनुसूचित जातिलाई ‘दलित’ शब्दले सम्बोधन गरेका थिए । नेपालमा भने वि.सं. २०२३ सालदेखि दलित शब्द प्रयोगमा आएको विभिन्न अध्ययनबाट देखिन्छ । दक्षिण एसियाली समाजको पनि मुख्यतः भारत र नेपालमा हिन्दु समाजद्वारा अछुत बनाइएका सम्पूर्ण श्रमजीवी जनसमुदायको साझा पहिचानका रूपमा दलित शब्द स्थापित हुँदै आएको छ । यो शब्द आफैँमा घृणित र बहिष्कृत होइन । विगतका सामन्तवादी शासकद्वारा राज्यसत्ताको बलमा विभेदकारी नीति, विधि, नियम र संस्कृतिको विकास गरी यो समुदायलाई अपमान, विभेद र बहिष्कार गरिएको हुनाले दलित शब्द तिरस्कृत हुन पुगेको हो । दलित समुदाय आफैँ पीडित, शोषित र दमित भएका होइनन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिक सहभागिताबाट वञ्चित भएका होइनन् । उनीहरूलाई शासक वर्गले सुनियोजित रूपमा सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रबाट पछाडि पारेको हो ।

दलित शब्दको अर्थ बहुआयामिक रूपमा स्थापित भएको छ । पुरानो सामन्तवादी सोच, चिन्तन भएका मानिसले दलितलाई नकारात्मक भाष्यका रूपमा जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजेका छन् । सकारात्मक हिसाबले आफ्नो श्रमप्रति गर्व गर्ने, अरूलाई उत्पीडन नगर्ने, कला, सीप र क्षमताका धनी, इमानदार श्रमिक समुदायको रूपमा दलित शब्दलाई स्थापित गरिनुपर्छ । त्यसैगरी राज्यसत्ताबाट सुनियोजित रूपमा पछाडि पारिएका, शासनसत्ता र राज्यसंयन्त्रका निकायमा प्रतिनिधित्व र पहुँच पुर्‍याउन नसकेका, अपमान व्यहोर्न बाध्य पारिएका, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीबाट वञ्चितीकरणमा पारिएका, उत्पादक शक्तिको रूपमा समाजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उत्पादक शक्तिका रूपमा रहेको तर उत्पादनका साधन र स्रोतबाट विमुख गरिएको श्रमजीवी समुदायको साझा नाम नै दलित हो । दलित जाति नभएर विभिन्न जातको समुच्च समुदाय हो । दलितलाई विचार र ज्ञान उत्पादनको क्षेत्रमा मात्रै नभएर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिकलगायत सबै क्षेत्रबाट निषेध, बहिष्करण, असमावेशीकरण हुँदै अपमान पनि गरियो । जसको परिणाम आजसम्म पनि दलितमाथिको विभेद, अपमान र अधिकारविहीनताकै स्थिति कायम छ । 

त्यसकारण, दलित अब शब्दमा सीमित छैन । दलित शब्दले राज्यद्वारा अछुत बनाएर अमानवीय उत्पीडन गर्दै सबै क्षेत्रबाट पछाडि पारिएका समुदायको साझा पहिचान, अपनत्व र आन्दोलनलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । त्यति मात्रै नभएर यसले दलित समुदायका समग्र संवैधानिक र कानुनी अधिकारलाई पनि ग्रहण गरेको छ । समाजमा राजनीतिक क्षेत्रदेखि अन्य सबै क्षेत्रमा लाग्ने एउटा तप्कालाई दलित हटाउन पाए ‘न रह्यो बाँस, न बज्यो बाँसुरी’ भनेझैँ दलित अधिकारलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने नितान्त गलत प्रवृत्तिले मुन्टो उठाउन खोजेको देखिन्छ । विगतमा दलित समुदाय अधिकारविहीन हुँदा यो शब्द हटाउने प्रस्ताव कसैबाट आएन, अहिले यो समुदाय अधिकार सम्पन्नताको दिशामा क्रमशः अघि बढ्न थालेपछि, प्रतिस्पर्धामा आउन थालेपछि, राज्यले यो समुदायका लागि ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिसहित विशेषाधिकार दिइनुपर्छ भनेर बहस घनीभूत हुन थालेपछि चाहिँ संविधानबाटै दलित शब्द हटाउनुपर्छ भनेर बहस आइरहेका छन् । यो सफा मन र मस्तिष्कबाट आएको नभई गलत मनसुवाबाट, अधिकार खोस्ने दृष्टिकोणबाट आएको देखिन्छ । अतः दलित शब्दप्रतिको बहुआयामिक पक्ष र संवैधानिक हक–अधिकारको पक्षलाई हामी सबैले अझ बढी व्यवस्थित ढंगले प्रचार गर्दै संस्थागत गर्न आवश्यक छ । 

अधिकार खोस्ने प्रपञ्च कि अज्ञानता : संवैधानिक र कानुनी रूपमा दलित समुदायले केही भए पनि अधिकार प्राप्त गर्दै गर्दा यो वा त्यो बहाना बनाएर दलितलाई फेरि अधिकारविहीन बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ । हुन त गौतमजस्तो राजनीतिमै लागेर, गरिब र उत्पीडित समुदायका पक्षमा जीवनको सबैजसो समय खर्चिएका व्यक्तिले नकारात्मक ढंगले, गलत मनसायले विषय उठान गरेका होइनन् होला । 

मार्क्सवादले हरेक वस्तु वा समस्याको उत्पत्ति, यसका कारण र अन्तर्यलाई खोज र अध्ययन गरी द्वन्द्वात्मक तथा भौतिकवादका आधारमा वैज्ञानिक समाधान खोज्नुपर्छ भन्छ । दलित समुदायमाथिको उत्पीडन, यसको मनोवैज्ञानिक र सांस्कृतिक पक्ष, श्रमजीवी जनता र राज्यसत्तासँगको अन्तरसम्बन्ध, राज्यमाथि यो समुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँच, उत्पादनका साधन र स्रोतमाथि दलितको स्वामित्व, आत्मसम्मान र स्वाभिमानमाथिको ठाडो हस्तक्षेपको अस्वीकार आदि अहं महत्वका सैद्धान्तिक र राजनीतिक विषयमाथि अलिकति पनि सोचविचार नगरी मुलुकको उपप्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसले हचुवाको तालमा, मनमा लागेको कुरा बोल्नु पटक्कै राम्रो होइन । दलित शब्द हटाउनुपर्छ भन्ने एउटा प्रवृत्ति हो । दलित शब्द हटाउने वा संशोधन गर्नेभन्दा पनि दलितमाथिको विभेद, बहिष्करण र अधिकारविहीनतालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी अधिकार सम्पन्न बनाउनु आजको आवश्यकता हो । समस्याबाट भागेर होइन, त्यससँग पौँठेजोरी खेल्दै संघर्षका बिचबाट सही समाधान खोजिनुपर्छ । यो अज्ञानताका कारणले आएको प्रस्ताव होइन, यो त दलितका संवैधानिक र कानुनी अधिकार कटौती गर्ने कोणबाट उठाइएका कूतर्क र अराजनीतिक अभिव्यक्ति हो । हिन्दु अतिवादीले पश्चगामी योजनासहित दक्षिणपन्थी शक्तिलाई समेट्ने असफल प्रयत्न गरिरहँदा शासक समुदायकै शीर्षस्थ व्यक्तिबाट यस्तो पश्चगामी प्रस्ताव आउँदा यसले दलित अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनुभन्दा पनि अझ कमजोर बनाउँछ । त्यसैले यस्ताखाले गलत प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्ष र बहसलाई अझ विस्तार गर्नुपर्छ । 

समाधानको उत्तम विकल्प : दक्षिण एसियामा विशिष्टीकरणसहित जरा गाडी विकराल रूपमा फैलिएको दलित समुदायमाथिको उत्पीडन वर्णाश्रम व्यवस्थाद्वारा राज्यसत्ताको बलमा ऐन, कानुन र नीति–नियम नै बनाएर समाजका सबैभन्दा बढी सीप, कला र क्षमताका धनी श्रमिक समुदायलाई हजारौँ वर्षको विभेदकारी कानुनी र व्यावहारिक बाध्यताको अभ्यासबाट अछुत बनाइएको ऐतिहासिक सच्चाइलाई सबैले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । दलित समुदायले राजनीतिक चेतनाको जगमा पुख्र्यौली विभेदविरुद्ध निर्मम ढंगले सबैखाले संघर्षका स्वरूप प्रयोग गर्दै व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन, युद्ध र संघर्षमा संलग्न भई निरन्तर संघर्षरत भएर मात्रै आजको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था प्राप्त गरेको ऐतिहासिक पक्षलाई कसैले पनि भुल्नुहुँदैन । 

दलित समुदायलाई विभेद, बहिष्करण, असमावेशिता, असमानता र अधिकारविहीनताबाट मुक्त गर्नु आजको मुख्य सवाल हो । यस्तो समस्याको दीर्घकालीन हल गर्ने नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउनुको साटो दलित शब्द नै हटाएर यसको हल हुन सक्दैन । आमा–बालाई बिरामी भएको वेलामा औषधोपचार गर्नुभन्दा ‘डोकोमा राखेर तीर्थ लैजाने निहुँमा भिरबाट फाल्ने’ प्रवृत्तिजस्तै दलितमाथि हुने गरेको उत्पीडन र अधिकारविहीनताको वैज्ञानिक समाधानतिर लाग्नुको सट्टा दलित शब्द नै हटाइदिएपछि अधिकार प्राप्तिको ढोकै बन्द गर्ने विनाशको बाटोमा लाग्नु उपयुक्त हुँदैन । दलितलाई सदैव दलित बनाउन नभई मुक्त गर्न, अधिकार सम्पन्न बनाउन, सम्मानित, स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर बनाउन दलित आन्दोलन निरन्तर संघर्षरत छ ।

राज्यले दलित उत्पीडनको अन्तर्यलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी उचित समाधान गर्न आवश्यक छ । संविधानमा व्यवस्था भएका दलित अधिकार कार्यान्वयनको सवाल ‘भन्ने वेलामा खसी, दिने वेलामा फर्सी, त्यही पनि निकोपर्सि’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । दलित शब्दलाई संशोधन गर्नुभन्दा पनि दलितमाथिको ज्यादती र उत्पीडनविरुद्ध सतिसाल जस्तो उभिएर दलित अधिकारका पक्षमा लाग्नु आजको प्रमुख जिम्मेवारी हो । तसर्थ, संविधानको मौलिक अधिकारमा स्थापित भएका दलित हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयनको रणनीतिक र कार्यनीतिक योजना बजेटसहित निर्माण गर्ने, छुवाछुत ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने आदि महत्वपूर्ण कार्यमा जनप्रतिनिधि र सरकार लाग्न जरुरी छ । त्यसैगरी दलित अधिकारकर्मीले पनि भावनात्मक पक्षको पछाडि नलागी दलित शब्द संशोधनको भ्रमलाई राम्रोसँग चिर्दै वस्तुगत यथार्थका आधारमा संघर्षलाई थप घनीभूत बनाउन आवश्यक छ । 

(रम्तेल संविधानसभाका सदस्य तथा अनुसन्धाता हुन्)